विशेष

‘कथुआ’ पलीकडचं वास्तव

 

जम्मूतील कथुआा गावतील बलात्काराच्या घटनेनं देशभर संतापाची व निषेधाची लाट उसळली असल्याचं चित्र उभं राहिलं आहे.

‘चित्र उभं राहिलं आहे’, असा शब्दप्रयोग मुद्दामच केला आहे.

…कारण ही घटना घडली, ती १० ते १६ जानेवारीच्या दरम्यान. असिफा या आठ वर्षाच्या मुलीचं अपहरण करण्यात आलं १० जानेवारीला आणि तिचं शव म्ळालं ते १६ जानेवारीला. पण या घटनेची ‘राष्ट्रीय स्तरा’वर दखल घेतली गेली,  ती उत्तर प्रदेशातील उन्नाओ येथील बलात्कार प्रकरण वृत्तपत्रांचे मथळे गाजवू लागल्यावर आणि या घटनेवरून वृत्तवाहिन्यांवर चर्चेचे फड रंगू लागल्यानंतरच. त्यातही जम्मू व काश्मीर पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागानं कथुआा बलात्कार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पाऊल उचलल्यावर स्थानिक वकिलांच्या संघटनेनं न्यायालयात जाण्यास त्यांना अटकाव केल्यानंतरच या घटनेची ‘बातमी’ झाली. त्यातही या गुन्ह्याच्या आरोपपत्रातील भीषण व घृणास्पद तपशील प्रसिद्ध होऊ  लागला आणि मग #जस्टीसटूअसिफा अशा `हॅशटॅग`सह ‘समाजमाध्यमां’वर संतापाच्या व निषेधाच्या लाटा उसळू लागल्या आहेत. आता तर उन्नाओ बलात्कार प्रकरण मागं पडून कथुआ घटनेवरून राजकीय रण माजू लागलं आहे.

मात्र  जानेवारी ते मार्च या दोन महिन्यांत जम्मूतील या घटनेची दखल ‘राष्ट्रीय स्तरा’वरील प्रसार माध्यमांनी घेतली नव्हती आणि अशी काही घटना घडली आहे, याची देशाच्या इतर भागांतील भारतीय नगरिकांना गंधवार्ताही नव्हती.

काश्मीर खोर्‍यात तीन आठवड्यापूवी एका लष्करी कारवाईत १३ दहातवादी मारले गेल होते.  त्याचा मोठा गाजवाजा झाला. दर दिवसागणिक काश्मीर खोर्‍यात एक दोघं लष्करी जवान धारार्तीथी पडत असतात. दहशतवादी हल्ले होणं, त्यात जवान व नागरिक मारलं जाणं, या आता काश्मीर खोर्‍यातील नित्याच्या घटना बनल्या आहेत. या घटनांच्या ‘बातम्या’ होतात. किंबहुना जानेवारी ते मार्च या दोन महिन्यांत अनेक लष्करी जवान धारार्तीथी पडले आणि नागरिक मारले गेले. त्यावर सविस्तर बातम्या प्रसिद्ध झाल्या.

मात्र असिफावरील बलात्काराच्या घटनेची ‘बातमी’ झाली नाही.

असं का घडलं असावं?

याचं कारण ‘काश्मीर समस्या’ हे आहे.

‘काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे’, असं पालूपद देशातील इतर भागंतील आपण नागरिक कायम आळवत असतो. पण काश्मिरातील दहशतवाद व लष्करी कारवाई यांच्यापलीकडं तिथे काय घडत आहे, याबाबत आपणा सर्वांना काहीच सोयरसुतक नसतं. ‘लष्कर व सुरक्षा दलं करताहेत ना दहशतवाद्यांशी मुकाबला, मग आपण त्यांना सर्व प्रकारचा पाठिंबा द्यायला हवा’, अशीच काश्मीरच्या बाहेरील आपणा सर्वांची प्रबळ भावना आहे.

काश्मीर हा आपला आहे, तेथे पाक सतत कुरापती काढत असतो, खोर्‍यातील काही समाजघटक पाकचे पाठीराखे आहेत, अशा फुटीरतावाद्यांना ठेचूनच काढायला हवं, त्याकरिता लष्कर व सुरक्षा दल सजग व सज्ज आहेत, तेव्हा त्यांना पाठबळ देत राहणं हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे’, असंच देशातील आपणा सर्वांचं ठाम मत असतं.

आता कथुआासारख्या एखाद्या घटनेचा तपशील जाहिर झाल्यावर आपली सद्सद्विवेक बुद्धी थोडी चाळवते, नाही असं नाही. मग त्यापायी आपण संताप व्यक्त करतो. ‘असिफा’ला न्याय मिळाला पाहिजे, असं म्हणू लागतो. आणखी काही दिवस आपण अस्वस्थ राहू. तेही वृत्तवाहिन्यांवर या प्रकरणानं रण माजत राहील तोपर्यंतच. एकदा का वृत्तवाहिन्यांना दुसरं काही ‘प्रकरण’ हाती लागलं की, त्याकडं त्यांचा रोख वळेल आणि मग आपली अस्वस्थातही हळुहळू ओसरत जाईल.

…आणि मग ‘काश्मीर’ची आठवण आपल्याला दहशतवाद व लष्करी कारवाई यापुरतीच होत राहील.

मुळात काश्मीर खो-यात दहशतवाद फोफावत आहे, तो तेथे ‘समस्या’ असल्यानंच आणि ही ‘समस्या’ म्हणजे ‘पाकिस्तान’ नव्हे. ही ‘समस्या’ आहे, ती काश्मिरी लोकांच्या ‘अस्मिते’शी निगडित आहे. हे वास्तव देशाच्या इतर भागातील आपण सर्व भारतीय लक्षात घ्यायला तयार नाही. उलट ईशान्य भारतात गेली सात दशकं अस्मितेच्या अनेक गनिमी चळवळी मूळ धरून आहेत. त्यांच्यापैकी अनेक गनिमी चळवळींच्या म्होरक्यांशी भारत सरकार—पूर्वीचं व आतचंही—चर्चा करीत आलं आहे. मिझोरममध्ये लालडेंगा यांच्या नेतृत्वाखाली सशस्त्र गनिमी चळवळ भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हापासून चालू होती. एकीकडं लष्कर व सुरक्षा दलांची कारवाई यांच्या जोडीनं त्या त्या वेळच्या भारत सरकारनं राजकीय चर्चेद्वारा या चळवळीवर तोडगा काढला. ‘स्वतंत्र’ होण्याचं आपलं स्वप्न सोडून लालडेंगा भारतीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आणि मिझोरमचे पहिले मुख्यमंत्रीही झाले.

नागांच्या गनिमी चळवळीनं गेली दोन दशकं शस्त्र खाली ठेवली आहेत. नागांच्या ज्या दोन प्रमुख संघटना आहेत, त्यांच्याशी चर्चेचं पहिलं सूतोवाच नरसिंह राव पंतप्रधान असताना करण्यात आलं होतं. या दोन संघटनांपैकी ‘नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागलेंड’ ही जी प्रमुख आहे, त्याचे एक नेते थुर्इंगलाँग मुईवा यांच्याशी नरसिंह राव यांनी पॅरिस येथे कशी गुप्त भेट घेतली, याचा तपशील ‘रॉ’ या भारताच्या गुप्तहेर संघटनेनील एक माजी अतिवरिष्ठ अधिकारी व्ही. बालचंद्रन यांनी मागं २०१५ साली एका लेखात दिला होता. या प्राथमिक चर्चेनंतर भारत सरकारनं नागाच्या या सांटनांबरोबर अॅमस्टरडॅम, बॅंकॉक, पॅरिस इत्यादी ठिकाणी वेळोवळी वाटाघटीच्या अनेक फेर्‍या घेतल्या आहेत. मुईवा यांना पॅरिस येथे नरसिंह राव हे भेटल्यानंतर चर्चेच्या  फेर्‍यांकरिता माजी केंद्रीय गृहसचिव असलेले महाराष्ट्रातील एक आयएएस अधिकारी पद्मनाभन यांची नेमणून करण्यात आली होती.

गेल्या दोन दशकांत चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या आहेत. ‘आम्ही वेगळे आहोत, आम्ही भारतीय राज्यघटना मान्य करीत नाही’, ही भूमिका नागांनी पूर्णपणं सोडलेली नाही. त्यावर तोडगा म्हणून अलीकडच्या काळात ‘सहभागी सार्वभौमत्वा’ची (शेअर्ड सॉव्हेरॅन्टी) संकल्पना मांडली जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर २०१५ साली मोदी सरकारनं मुईवा यांच्याबरोबर ‘शातंतेच्या कराराच्या चौकटी’च्या मसुद्यावर (फेमवर्क अ‍ग्रीमेंट ऑन पीस) स्वाक्षरी केली होती. असा मसुदा घाईाघाईनं तयार करून त्यावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या; कारण मुईवा यांचे एक सहकारी इसाक स्वू हे मृत्यूशय्येवर होते आणि अंतिम कराराच्या दिशेनं पावलं पडत आहेत, हे पाहण्याची त्यांची अंतिम इच्छा होती.

म्हणून मोदी सराकारनं घाईघाईनं हा करार केला. त्याच सदंर्भात बालचंद्रन यांनी लेख लिहिला होता आणि अशा वाटाघाटी व त्यातून करार करताना काय व कशी काळजी घ्यावी लागते, किती गोपनीयता बाळगवी लागते, याचं विश्लेष्ण केलं होतं.

हा मुददा आता एवढा उगाळायचं कारण म्हणजे मोदी सरकार ईशान्य भारतातील गनिमी चळवळीच्या म्होरक्यांशी वाटाघाटी करते, त्यासाठी ‘सहभागी सार्वभौमत्वा’च्या संकल्पनेची चर्चा करण्यासही तयार होते, ईशान्य भारतातील जीवनपद्धतीचा अविभज्य भाग म्हणून गोवंश हत्या बंदीचा आग्रहही मागं ठेवते.

…कारण ईशान्य भारतातील ‘समस्या’ ही नुसती ‘विकासा’ची नाही, तर ती स्थानिकांच्या ‘अस्मिते’शी निगडित आहे, हे मोदी सरकार मान्य करीत असतं.

मग याच न्यायानं काश्मिरी लोकांच्या ‘अस्मिते’बाबत चर्चा करायला काय हरकत आहे?

अशी चर्चा मोदी सरकार सत्तेवर येण्याआधी वेळोवेळी होत आली आहे. अगदी नेहरूकालापासून कासमीरमधील राजकीय चर्चा थांबलेली नाही. त्यात चढउतार येत राहिले, नाही असं नाही. कित्येकदा कोंडीही झाली. पण प्रयत्नांचा रोख होता, तो ही कोंडी फोडण्यावर. त्याचबरोबर पाकशी चर्चा करण्यावरही भर होता. या सदंर्भातही चढउतार होत राहिले. पण ‘चर्चा नाही’, अशी भूमिका २६।११ च्या हल्ल्यासारखा अपवाद वगळता क्वचितच घेतली गेली.

याच्या उलट परिस्थिती आज आहे. ‘काश्मीर समस्या’ ही खरी ‘विकासा’शी निगडित असून तिचा ‘अस्मिते’शी संबंध नाही, अशी मोदी सरकारची भूमिका आहे. खोर्‍यातील मूठभर फुटीरतावादी हे पाकच्या पाठबळावर दहशतवाद पसरवत आहेत आणि त्यांना लष्कर व सुरक्षा दलाच्या बळावर निपटून काढले जाईल, असा मोदी सरकारचा पवित्रा आहे. त्यामुळं काश्मीर खोर्‍यातील ‘राजकीय चर्चा’च केवळ थांबलेली नाही, तर खोर्‍यातील ‘राजकारण’च संपत आलं आहे. आज सगळा भर आहे, तो दहशतवाद्यांना ‘निपटण्या’वरच.

असं धोरण अवलंबिण्यात येत आहे, यांचं कारण काश्मीरची समस्या ही ‘मुस्लिमां’शी निगडित आहे म्हणूनच आणि ‘मुस्लिम’ हे संघ परिवाराच्या दृष्टीनं ‘इतर’ असल्यानं, ईशान्य भारतातील सशस्त्र गनिमांप्रणाणं त्यांना ‘सवलत’ देता येऊ शकत नाही.

त्याचबरोबर काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लिम बहुलतेवर इलाज म्हणून तेथे निवृत्त सैनिकांच्या कॉलनीज स्थापन करण्याचाही बेत आखला जात आहे. एकूणच ‘जेव्हा काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लिम बहुलता कमी होत जाईल, तेव्हाच काश्मीर प्रश्न खर्‍या अर्थानं सुटेल’, अशी संघ परिवाराची जुनी मांडणी आहे. मोदी सरकारचं ‘काश्मीर धोरण’ हे  या संघाच्या मांडणीच्या चौकटीतच अंमलात आणले जात आहे.

येथेच खरा कथुआातील असिफा बलात्कार प्रकरणाचा संबंध येतो.

ज्या असिफा नावाच्या आठ वर्षांच्या मुलवर निर्घृण सामूहिक बलात्कार करून अतिशय नृशंसतेनं तिची हत्या करण्यात आली, ती बकरवाल समाजातील होती. गुज्जर व बकरवाल हे मेंढ्या, शेळ्या व घोडे पाळणारे गुराखी आहेत. ते मुस्लिम आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांत ते काश्मीर खो-यात व लडाखमध्ये जातात आणि हिवाळयाता जम्मूतील पठारी प्रदेशात मेंढ्या, शेळ्या व घोडे घेऊन चरायला येतात. पिढ्यानपिढ्या हा रिवाज ते पाळत आले आहेत. किंबहुना बकरवाल समाजाची हीच जीवनपद्धती आहे. त्यांना १९९१ साली ‘आदिवासी’चा दर्जा देण्यात आला आहे आणि जम्मू व काश्मीरमधील लोकसंख्येत त्याचे प्रमाण ११ टक्के आहे.

गुज्जर हे जम्मूच्या विविध भागांत पसरलेले असून चिनाब नदीच्या खोर्‍यांतही त्यांची वस्ती आहे. ते दुधाच्या धंद्यात आहेत.

कथुआा प्रमाणंच अनेक गावांच्या जवळच्या जंगलात उन्हाळ्यात हे बकरवाल राहतात. जमिनीवरचं त्याचं हे ‘अतिक्रमण’ स्थानिकांना पसंत नाही. त्यातून संघर्ष उद्भवत आले आहेत. उलट केंद्र सरकारनं २००६ साली केलेला जंगल हक्क कायदा आम्हाला लागू करा आणि जंगलातील फळं, फुलं व इत्यादी गोष्टींवर आमची मालकी असायला हवी, अशी या बकरवाल समाजाची मागणी आहे.

बकरवालांना हा हक्क देणं म्हणजे जम्मू भागाचं हिंदू बहुल स्वरूप बदलण्याची सुरूवात आहे, अशी भाजपा व इतर हिंदुत्ववादी संघटना—गट यांची भावना आहे. त्यातच मेहबुबा मुफ्ती यांच्या सरकारानं ‘आदिवासी धोरण’ ठरवलं असून बकरवालांना जंगल जमिनीवरून हटवू नये, असे आदेश पोलिस व महसूल अधिकार्‍यांना दिले आहेत, अशी ‘माहिती’ समाज माध्यमांवर टाकण्यात आली. ‘जम्मूत मुस्लिम बहुसंख्या करायचा प्रयत्न होत आहे’, ही भीती रूजवण्याचा हा डाव होता.

कथुआा जवळच्या जंगलात बकरावलांची वस्ती आहे आणि तेथील जमीन हडप केली जात आहे, अस स्थानिकांचा आक्षेप आहे. त्यातून संघर्ष पेटत आला आहे. असिफावर सामूहिक बलात्कार व नंतर तिची हत्या करण्यामागं बकरवालांवर दहशत बसवण्याचा भाग आहे.

आज आता असिफावरील बलात्काराच्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ बॉलीवूडचे कलाकार,  किकेटपटू व इतर खेळाडू, समाजातील प्रतिष्ठित इत्यादी पुढं आले आहेत. पण बकरवालांना जंगल हक्क कायदा लागू करावा किवा काश्मीरमधील अस्मितेची समस्या सोडविण्याकरिता ईशान्य भारताच्या धर्तीवर खोर्‍यातील सर्व गटांशी चर्चा करावी, राजकीय तोडगा काढावा, याकरिता यापैकी किती जण आग्रह धरतील?

फारसं कोणीच नाही.

…कारण असिफावरील बलात्कारापलीकडंच काश्मीरधील वास्तव डोळ्यांअड करण्याचीच आपणा सर्व भारतीयांची प्रवृत्ती आहे; कारण ही समस्या ‘मुस्लिम’ आहे आणि ईशान्येतील समस्या ही ‘प्रादेशिक अस्मिते’ची आहे, असं आपण सोईस्कर मानत आलो आहोत. अन्यथा निदर्शनं करणा-या कशिमरी तरूणांपैकी शेकडोजण सुरक्षा दलांनी छ-याच्या बदुकांनी केलेल्या अनिर्बंध गोळीबारात कायमचे अंध झाले, तेव्हा ‘असिफाला न्याय’ मिळायला हवा, असं आज म्हणणा-या आपल्यापैकी किती जणांची सदसदविवेकबुद्धी,  चाळवली गेली होती? एका निरपराध काश्मिरी तरूणाला जीपला बांधून गावोगाव फिरवण्याच्या लष्कराच्या कृतीनं आपल्याला वेदना झाल्या होत्या का?

उघडच आहे की, आपल्याला हे योग्य वाटलं होतं.

दहशतवादाशी लढताना अशी कारवाई काही वेळा करणं अपरिहार्य असतं, असं म्हणून आपण आपली सद्सद्विवेक बुद्धी चुचकारत असतो. मात्र देशाच्या इतर भागात जेव्हा दंगली होतात, तेव्हा अशा रीतीनं छ-यांच्या बंदुका का वापरल्या जात नाहीत, असा प्रश्न काही आपल्याला पडत नाही. किंबहुना असा वापर होऊन असंख्य तरूण अंध झाले असते, तर आपण किती गहजब केला असता, असाही विचार आपल्या मनाला शिवत नाही.

याचं खरं कारण ‘काश्मीर’ हे आपलं आहे आणि तेथील ‘गडबड’ सरकारनं संपवली पाहिजे, असं आपल्याला मनोमन वाटत असतं. पण ‘काश्मीर आपलं’ असलं, तरी तेथील लोक ‘आपले’ आहेत, असं आपण मानायला तयार नसतो.

हीच खरी ‘काश्मीरची समस्या’ आहे आणि कथुआतील बलात्कार प्रकरणानं संतापून उठलेले आपण सर्व सुसंस्कृत भारतीय या वास्तवाकडं सहजपणं दुर्लक्ष करीत असतो.

प्रकाश बाळ हे ज्येष्ठ पत्रकार अाहेत. महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता आदी नामांकित वर्तमानपत्रांमध्ये अनेक वर्षे त्यांनी ज्येष्ठ सहाय्यक संपादक, निवासी संपादक आदी पदांवर काम केले आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घटनांचे ते अभ्यासक आहेत. श्रीलंकेतील तामीळ प्रश्न आणि काश्मीर या दोन विषयांवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. श्रीलंकेतील तामीळ इलमच्या प्रश्नावर त्यांनी लिहिलेले पुस्तकही विख्यात आहे. विविध वर्तमानपत्रांमध्ये स्तंभलेखन करणारे बाळ हे वाचकांना परिचित आहेतच राईट अँगल्सच्या अनेक ज्येष्ठ मान्यवरांपैकी महत्त्वाचे नाव असलेले बाळ या माध्यमातून सतत आपल्या भेटीला येणार आहेत.

1 Comment

  1. Sanjyot Raut Reply

    If Kashmiri Pandits organise a protest rally against the Kathua rape incident at such a critical juncture, then Hindus and Muslims will get relief.
    In order to teach a lesson to the Pakistani terrorists, it is very necessary for Hindus and Muslims to come together in Kashmir.

Write A Comment