राजकारण

आघाडी की बिघाडी

उत्तर प्रदेशातील लोकसभा पोटनिवडणुकांत समाजवादी पक्ष (सपा) व बहुजन समाज पक्ष (बसपा) यांच्या युती-आघाडीने फुलपूर (केशव मौर्य, उ.प्र. चे उपमुख्यमंत्री) आणि गोरखपूर (योगी आदित्यनाथ-उ.प्र.चे मुख्यमंत्री आणि माध्यमांचे ‘भावी मोदी’!) या दोन महत्त्वाच्या जागांवर भाजपचा पराभव केला. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे ऐक्य, ‘६९% मतांची एकजूट’, भाजपविरोधी मते एकवटण्यासाठी एकास एक उमेदवार देणे, बडी आघाडी, फेडरल फ्रंट अश्या अनेक कल्पना पुढे येत आहेत. बिहारमध्ये लालू-नितीश-काँग्रेस यांच्या महाआघाडीने २०१५ साली भाजपचा केलेला पराभव असो, किंवा बाबरी आणि नंतरच्या दंगलीनंतर सपा-बसपा यांनी एकत्र येत १९९३ साली उत्तर प्रदेश मध्ये ‘मिले मुलायम कांशिराम हवा में उड गये जय श्रीराम’ अशी घोषणा देत भाजप आणि कमंडलच्या राजकारणाचा केलेला पराभव असो. असे अनेक दाखले दिले जात आहेत.

माध्यमांत २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सपा-बसपा युती किती निर्णायक ठरू शकते, याचबरोबर ही युती कशी अनैसर्गिक आहे, न टिकणारी आहे असा बराच उहापोह झाला. दुसरीकडे तिसरी आघाडी/ प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्नही सुरु आहे. डाव्या पक्षांचा काँग्रेससोबत (आणि इतर प्रादेशिक पक्षांसोबत) निवडणूक समझोता करावा की करू नये याबाबत संभ्रम आहे. खुद्द काँग्रेसदेखील निश्चित भूमिका घ्यायला तयार नाही. एकीकडे गोरखपूर, फुलपूर इथे सपा- बसपा यांच्या युतीत सहभागी व्हायचे नाही, आणि नंतर सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी सोनियांनी पुढाकार घ्यायचा असा एकंदर प्रकार आहे. १९७१ सालची विरोधी पक्षांची इंदिरा-विरोधी बडी आघाडी आणि ‘गरिबी हटाव’च्या इंदिरा लाटेसमोर तिचा उडालेला धुव्वा यांचा दाखला २०१६ च्या नोटबंदीनंतर भाजप-समर्थक कंपूकडून फार जोरात देण्यात येत होता. आता गुजरातेतील कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्या ‘नवसर्जना’नंतर आणि गोरखपूर, फुलपूरच नव्हे तर राजस्थानमधील लोकसभा पोटनिवडणुकीत पराभवानंतर मात्र हे दाखले अदृश्य झाले आहेत. आता भर आहे तो हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद यांच्या विरोधात एकवटणारया ‘संधिसाधू, राष्ट्रद्रोही’ शक्तीविरुद्ध तितक्याच संधिसाधू खटपटी-लटपटी आणि आघाडीत बिघाडी करणे यांच्या ‘चाणक्य’नीतीवर. साम-दाम-दंड-भेद यांचा विधिनिषेधशून्य वापर करत गोवा, पूर्वोत्तर राज्ये तर भाजपने काबीज केलीच पण आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडू येथील प्रादेशिक पक्षांना एकमेकांविरुद्ध सोयीने वापरत अविश्वास प्रस्ताव चर्चेला येउच न देण्याचा उद्योग केला. तेव्हा त्याविरुद्ध दक्षिणी राज्यांच्या ऐक्याचा प्रयत्न द्रमुकच्या स्टालिन आणि इतर अनेक राजकारण्यांनी सुरु केला आहे. राज्यांना निधीवाटपाचा प्रश्न प्रमुख असला तरी ‘हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान’ या संघ-भाजपच्या मुख्य चेहऱ्याचा विरोध हादेखील त्यात अंतर्भूत आहेच.

एकंदरीत २०१४ साली भाजप आणि मोदी यांचा विजय म्हणजे कॉंग्रेस-केन्द्री राजकारणाचा अंत, पर्यायाने युती- आघाड्यांच्या, वाटाघाटींच्या त्रासदायक राजकारणाचाही अंत आणि द्विपक्षीय- खरे तर (दुसरा पक्ष अधिकृतरीत्या ‘विरोधी पक्ष’ म्हणूनही लोकसभेत न उरल्याने) एकपक्षीयच आणि एकचालकानुवर्ती अश्या हिंदुराष्ट्राची नांदी असा एकूण जो डांगोरा पिटण्यात आला त्यातला फोलपणा आता उघड होत चालला आहे. आणि सर्व भूतपूर्व समाजवादी साथी पुन्हा एकत्र येऊ शकले नाहीत तरी लालू आणि मुलायम या लोहियावादाच्या दोन मुख्य शिलेदारांनी भाजप हा प्रधान शत्रू ठरवत बिगर-भाजपवाद हे सूत्र घेऊन वाटचाल सुरु केली आहे. (लालू हे नेहमीच ह्या सूत्राचे खंदे समर्थक होते- मुलायम यांच्या समाजवादी साथीना मात्र हे आकलन व्हायला मुझफ्फरनगरचे दंगे, २०१४ आणि २०१६ चे दोन मोठे पराभव, हिंदू युवा वाहिनीचा नंगानाच, योगी आदित्यनाथ यांचे एनकाउंटर राजचे एक वर्ष, पाहावे आणि पचवावे लागले- असो)

प्रश्न आहे तो आघाड्यांच्या राजकारणाच्या विश्वासार्हतेचा. अगदी संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा प्रयोग विशिष्ट भाषिक प्रश्नापुरता म्हणून नजरेआड केला  १९७७ चा जनता पक्षाचा प्रयोग, १९७८ चा महाराष्ट्रातील पुलोदचा प्रयोग, १९८९ च्या जनता दलाचा प्रयोग, १९९३-९५ हे सपा-बसपा यांचे उत्तर प्रदेशातील सरकार, १९९६-९७ च्या वेळची संयुक्त आघाडी, आणि २०१५ च्या बिहार विधानसभेसाठीची महाआघाडी- बिगरकॉंग्रेस पुरोगामी/ लोकशाहीवादी पक्षांच्या पुढाकाराने बनलेल्या सर्वच युत्या/ आघाड्या अल्पजीवी ठरत आल्या आहेत. त्याबाबत राजकीय चर्चेचा सूर हा नेहमीच एकतर कॉंग्रेस/ काँग्रेसजन कसे संधिसाधू आणि ‘खंजीर’ खुपसायला तत्पर आहेत आणि त्यामुळे अश्या आघाड्या अल्पजीवी ठरतात असा असतो. नाहीतर मग ‘समाजवादी साथी फासिझमची माती कशी वेळोवेळी खात आले आहेत आणि त्यातून आघाड्यांचे राजकारण अपयशी ठरले आहे’ असा असतो. डाव्या पक्षांनाही २००८ मध्ये अणुकरारावरून पुलोआचा पाठिंबा काढण्यावरून आरोपीच्या पिंजरयात अधूनमधून उभे केले जातेच (किंवा त्यांतीलच काही जणांना ‘ऐतिहासिक घोडचूक’ असे म्हणत उभे राहण्याची इच्छा होते!) वस्तुनिष्ठपणे पाहता ह्या सगळ्या चर्चेत अर्थातच भरपूर तथ्य आहे. व्यक्तिगत अहंकार, भ्रष्टाचार, जुगाड, तात्कालिक स्वार्थ साधणे इ. संसदीय लोकशाहीत अनुस्यूत असे सर्व दोष सर्वच राजकीय पक्षांत नेत्यापासून कार्यकर्त्यांपर्यंत आहेत. (आणि एका अर्थाने ते अधिकाधिक नफा- फायदा कमावण्याचे स्पर्धात्मक भांडवली तत्व एकंदर सामाजिक व्यवहारात कितपत आत्मसात झाले आहे त्याचेच प्रतिबिंब आहे) अगदी हे व्यक्तिगत मुद्दे नजरेआड केले तरी तत्व-वैचारिक दृष्ट्याही आंतरराष्ट्रीय समाजवादी तत्व-व्यवहार, त्यातील कम्युनिस्टविरोध आणि त्यासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी; त्याचप्रमाणे भारतीय समाजवाद्यांचा बिगर-कॉंग्रेसवाद आणि संघ-भाजपला राजकीय मुख्यप्रवाहात आणण्यात त्यांची भूमिका यांचा विस्ताराने उहापोह झाला आहे, तो आवश्यकही आहे.

पण माझ्या मते केवळ तोच एक मुद्दा नाही. इटालियन विचारवंत ग्राम्शी म्हणतो त्याप्रमाणे ‘राजकीय पक्ष हा केवळ राजकीय गट नसतो तर एक सामाजिक गट असतो- व्यापक सामाजिक पर्यावरणात अर्थपूर्ण आणि सुसंबद्ध कृती करणारा एक सामाजिक गट’ अश्या अर्थाने जेव्हा आपण पक्षांचा राजकीय व्यवहार तपासतो तेव्हा वर्गीय-जातीय हितसंबंध आणि त्यांचे तत्कालीन राजकीय संघर्ष यांचा निर्णायक प्रभाव ह्या व्यवहारांत पडत असतो. ‘अल्पजीवी’ म्हणून ज्यांना हिणवले जाते अश्या सर्व बिगर-कॉंग्रेस, बिगर भाजप आघाड्यांचे प्रयत्न व्यापक ऐतिहासिक चौकटीत मूल्यमापन केले पाहिजेत. तसे करण्यासाठी काही मुद्दे मांडायचा माझा प्रयत्न आहे.

सर्वप्रथम ‘प्रभुत्व’ (Hegemony) ह्या इटालियन कम्युनिस्ट विचारवंत ग्राम्शीच्या तत्वाचा विचार ह्या संदर्भात करायला हवा. प्रस्थापित बूर्झ्वा भांडवल केवळ संसद, निवडणुका, किंवा लष्कर, पोलीस अश्या माध्यमांतून आपली सत्ता राबवत नाही तर त्याची विचारसरणी आविष्कृत होते ती अगदी रोजच्या जगण्याच्या हजारो संस्थांतून- कुटुंब, धर्म-व्यवहार, शिक्षण, तुरुंग, कला, माध्यमे इ. ज्याला आपण ‘कॉमन सेन्स’ म्हणतो तो याच प्रस्थापित समजुतींना सामाजिक मान्यता मिळाली असल्याचा प्रत्यय असतो.

तर ‘प्रस्थापितांचे प्रस्थापितत्व’ शक्य होते ते सामाजिक आघाडीतूनच- फक्त ही आघाडी ‘अदृश्य’ राहते ती विचारसारणीच्या अंगभूत अंधत्वामुळे. (blind spot) उदाहरण द्यायचे झाले तर मुस्लिम/ दलित यांची असते ती ‘व्होट बँक’, आणि ब्राह्मण-बनिया जाती ज्यांना एकगठ्ठा मतदान/ राजकारण करतात ते मात्र असते ‘विकासाचे/ जातीपातीच्या पलीकडचे’. आणि शिवाय दलित-मुस्लिम यांचे ‘घेट्टो’ असतात; कांदा-लसूण वर्ज्य करून सोसायट्यांमध्ये विशिष्ट जाती-धर्माचे कोंडाळे करू पाहणारे मात्र उजळ माथ्याने मिरवणारे असतात. ह्या सगळ्यात अनुल्लेखित अश्या मध्यम जाती या प्रभुत्वाच्या राजकारणाला मूक संमती देताना दिसतात, निदान त्याचा थेट विरोध फारसा करत नाहीत- ह्याला कारण त्यांचा ‘मला काय त्याचे’ असा संधिसाधू विचार नाही, निदान केवळ तेवढाच विचार नाही. तर एकूण सोवळेओवळे, शुद्धता-प्रदूषण ह्यांनी युक्त अशी ब्राह्मण्यग्रस्त हिंदू समजूत त्यांचाही वैयक्तिक व्यवहार नियंत्रित करत असते. अश्या एका दीर्घकालीन सहमतीचा हिंदुत्वाने केलेला टोकाचा वापर गोहत्याबंदीमध्येही दिसून येतो. शेतकरी समाजाला गैरसोयीची असली तरी भाजप सरकारने घोषित केलेली आणि गोरक्षक टोळ्यांनी हाती घेतलेली गोहत्याबंदी राजकीयदृष्ट्या काहीशी अडचणीची होते ती उनामध्ये दलितांना मारहाण झाल्यानंतरच. त्यातही टोळ्यांना चाप लावला पाहिजे, कायदा सुव्यवस्था असली पाहिजे असलीच भूमिका बहुतांशी पाहायला मिळते. फार कशाला, प्रत्येक शोषित जातीत आपापल्या समाजसुधारकांना देवत्व बहाल करून टिळेमाळा आणि धुपारत्या करण्याची टूम आली त्यातही प्रस्थापितांच्या सोयीचे असे बाजारकेन्द्री उत्सवीकरण आणि त्याचा आंधळा स्वीकार हेच केंद्रस्थानी होते.

तेव्हा मुद्दा आहे तो प्रस्थापित ब्राह्मण्य-भांडवली प्रभुत्वाचा- सहमतीचा आणि त्याला पर्याय उभा करण्याचा. मध्यम शेतकरी जातींचा सत्यशोधक चळवळ, पेरियार यांच्या चळवळीत सहभाग, आणि कालौघात स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभाग या दोहोतून जात्यंतक किंवा साम्यवादी/ समाजवादी क्रांती जरी घडून आली नसली तरी त्या दिशेने राजकारणाला रेटण्यात (शेतसारा माफी, कूळकायदा इ. सुधारणा असोत, किंवा फाळणीनंतरही जातीयवादी शक्तींच्या रेट्याला बळी न पडता आधुनिक लोकशाही राज्यघटना स्वीकारणे आणि राबवणे असो) हा सहभाग निर्णायक होता. आणि त्यात त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेसच्या जाती-वर्ग समन्वयक धोरणाचा मोठा भाग होता. म्हणजे एकीकडे अर्थातच सामाजिक किंवा आर्थिक आघाड्यांवर पुरोगामी आंदोलनाचे/ लोकशाहीकरणाच्या रेट्याचे नेतृत्व हे अधिक क्रांतिकारी अश्या गटांकडे (समाजवादी, साम्यवादी, बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वतंत्र मजूर पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष इ.) असले तरी त्यांचा अजेंडा ‘को-ऑप्ट’ करणे हे हळूहळू विकसित होणाऱ्या जमीनदारी भांडवली शक्तीचे प्रभुत्व (वर उल्लेखलेल्या अर्थाने) प्रस्थापित करणे या बेरजेच्या राजकारणाचे खरे इंगित होते. सरंजामी समाजातील अंतर्विरोध हे यशस्वीपणे साम्राज्यवाद ह्या व्यापक आणि प्राथमिक शत्रूकडे केंद्रित करीत (आणि ब्राह्मणेतर चळवळीतून ‘बहुजन’ समाज ह्या व्यापक आधारावर) ही सहमती प्रस्थापित होऊ शकली त्यातून स्वातंत्र्य आणि बहुजन समाजाने आपले सामाजिक राजकीय नेतृत्व प्रस्थापित करणे हे एकत्रितपणे साध्य झाले. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर शेकापचे किंवा समाजवादी/ रिपब्लिकन पक्षाचे पुढारी काँग्रेसने किंवा यशवंतरावानी ‘पळवले’ त्यामागे हे राजकारण उभे होते. निश्चितपणे हे राजकारण हिंदुत्ववादी शक्तींच्या सोबत नव्हते. पण ह्या राजकारणाची तडजोड जाती-अंताचा/ जमीन पुनर्वाटपाचा क्रांतिकारक अजेंडा मवाळ करणे अशी असल्याने त्याचा भर हा मर्यादित लोकशाहीकरण आणि राज्यसंस्थेच्या छत्रछायेत विषमतामूलक भांडवली विकास- म्हणजे तत्कालीन विकासाच्या राजकारणावरच राहिला. त्यासाठीची सहमती ही स्वातंत्र्यलढा, सत्यशोधक चळवळ, फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा पुरोगामी वारसा, आणि सहकारी चळवळ, कूळकायदा इ. काही सुधारणा यांच्या यांत्रिक उजळणीतून तयार होत राहिली. ह्या सहमतीचा व्यवहार मात्र जातव्यवस्था बळकट करणे, जातीय हिंसा, आणि दलितविरोध, दुसरीकडे शेतमजूर आणि औद्योगिक कामगाराची हलाखी अश्याच दिशेने होत राहिला. विषम विकासाचे आणि शेती-उद्योगातील अरिष्टाचे ताणेबाणे यांतून ही सहमती संकटात सापडली. नामांतर आंदोलन आणि त्यानंतर रामजन्मभूमी आंदोलन हे जसे प्रतिगामी, हिंदुत्ववादी शक्तींच्या आक्रमकतेचे दर्शक होते तितकेच काँग्रेसने पुरस्कार केलेली सहमती अरिष्टात सापडल्याचेही दर्शक होते. १९८०च्या दशकातील संघ- भाजपचा माळी, धनगर, वंजारी हा ‘माधव’ फॉर्म्युला असो किंवा अगदी अलीकडे उत्तर प्रदेशात बिगर-यादव ओबीसी, आणि बिगर- जाटव दलितांना एकवटणे असो- प्रस्थापित सहमतीचा नेतृत्वधारी पक्ष, वर्ग/जाती यांना छेद देणे, आव्हान देणे यासाठी ‘हिंदू’ ही राजकीय ओळख उपयुक्त ठरते त्यामागे सहमतीच्या तडजोडी कारणीभूत आहेत. (‘मुस्लिम’ ही ओळख परकीयतेची निदर्शक असल्याची समजूत, वर्चस्ववादी जातव्यवस्था आणि भांडवलशाही यांचा वैचारिक स्वीकार, उघड/ प्रच्छन्न पुरस्कार, आणि प्रसंगी त्यासाठी हिंसेची तयारी, आणि एवढे सगळे करून वर ‘हिंदू’ ही ओळख एकाच वेळी प्राचीन आणि अत्याधुनिक, पुरोगामी असल्याची खात्री ही त्या सहमतीची व्यवछेदक लक्षणे आहेत- आणि ती सर्वच जातीत तयार झालेल्या शहरी-निम-शहरी मध्यम, निम-मध्यम वर्गात प्रकर्षाने सापडतात. शिवाय त्यांना पक्षाचे बंधन नाही. एका अर्थी ही हिन्दुत्वाची सहमती म्हणजे ‘पोटातले ओठावर’ येण्यासारखेच आहे)

थोडक्यात सांगायचे तर प्रभुत्व आणि त्यासाठीची सहमती ही नेहमीच सत्ताधारी वर्ग-जातींना धार्जिणी राहिली आहे. कॉंग्रेस- भाजप हे पक्ष ह्या प्रस्थापित वर्गाचे नैसर्गिक नेते राहिले आहेत. तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या आघाड्या तुलनेने स्थिर राहिल्या ह्यापेक्षा उपरोल्लेखित प्रस्थापित सामाजिक सहमतीचा अर्थ लावणे हे पुरोगामी, पर्यायी राजकारण करू पाहणाऱ्या सर्वच लोकशाहीवादी गटांना गरजेचे आहे. कारण असा अर्थ लावल्याशिवाय शोषित वर्ग-जातींची जूट क्षणिक का ठरते याचाही अर्थ लागणार नाही.

‘सर्व शोषितांची व्यापक एकजूट’ हे मार्क्सवादी पक्षांचे क्रांतीसाठी आवश्यक असे गृहीतक आहे. भांडवली व्यवस्थेतले अंतर्विरोध तीव्र होत जातील तेव्हा त्यातूनच सवर्ण/ अवर्ण कामगार एकजुटीचा रस्ता निघेल; थोडक्यात शत्रू समान आहे हे उघड झाले की आपोआप ही एकजूट होईल अश्या समजुतीत भारतातील कम्युनिस्ट पक्ष बराच काळ राहिले. पण सर्व-जातीय कामगार एकजूट ही राजकीय व्यवहारात तर सोडाच; अगदी औद्योगिक व्यवहारातही वेळोवेळी अडचणीत सापडत राहिली याचे अनेक दाखले आहेत. दादासाहेब गायकवाड आणि कम्युनिस्ट चळवळ यांच्या भूमिहीनांच्या सत्याग्रहाबद्दल, ऐक्याबद्दल लिहिले जाते. ते आवश्यकही आहे. पण भूमिहीन शेतमजूर आणि किसान सभेचा/ शेकापचा आणि बहुतकरून कॉंग्रेसचा आधार असलेले मध्यम शेतकरी यांचे केवळ आर्थिक अंतर्विरोध नव्हते तर त्यांना अनेक वेळा जातीय आधारही होता. महाराष्ट्रातील जमीनदारी ही उत्तरेप्रमाणे आत्यंतिक विषम नव्हती, सावकारी- जमीनदारी यांत असलेले ब्राह्मण समान लक्ष्य असल्याने ही एकजूट कधीकधी होतही राहिली- शेतकरी कामगार पक्ष आणि बाबासाहेबांचे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन यांची युतीही झाली होती. पण ती अल्पजीवी ठरली. सपा- बसपा यांची युती होऊ शकली नाही याला व्यक्तिगत वैर इ. कारणे आहेतही. पण एकीकडे यादवांचे जमीनदारी हितसंबंध जपण्याची धडपड, जातीयतेला धक्का न लावता भाजपचा तोंडदेखला विरोध, आणि आणि दुसरीकडे केवळ सत्ता-संपादन हेच लक्ष्य ठरवून ‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’ इथपासून सुरु करून ‘हाथी नही गणेश है ब्रह्मा विष्णू महेश है’ असे म्हणत केलेले उत्तर-आधुनिक राजकारण यांतला विधिनिषेधशून्यपणा हा समान आहे.

त्याला कारण आहे ते ‘प्राथमिक अंतर्विरोध’ आणि ‘दुय्यम अंतर्विरोध’ कोणता याचा तरतमभाव न बाळगणे. बिगर-कॉंग्रेस आणि बिगर-भाजप ही मांडणी निवडणुकीपुरती ठीक आहे. पण त्याचा तात्विक पातळीवर अर्थ शोषितांची एकजूट असा होतो- त्यासाठी आवश्यक अशी तत्ववैचारिक मांडणी करणे, पक्ष हे केवळ जात-वर्ग यांचे नेतृत्व करणारे, आणि निवडणुका लढवणारे/ जिंकणारे यंत्र नसून त्यात प्रबोधन हेही अभिप्रेत आहे. ‘क्रांती आपोआप घडत नाही तर तिची मशागत करावी लागते’ ह्या लेनिनच्या संदेशाचा अंमल गरजेचा होता, असतो. पण हे तत्व मान्य करणे म्हणजे पाया-इमला यांच्या कार्यकारणसंबंधाचा पोथीनिष्ठ अर्थ लावणे नाकारणे, आणि प्रस्थापित वर्गीय हितसंबंध जपणाऱ्या प्रभुत्वसत्ताही संकटात सापडतील या दृष्टीने रूढीग्रस्त समाजात सांस्कृतिक संघर्ष पुकारणे. डाव्या- आंबेडकरवादी पुरोगामी पक्ष, संघटना यांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न केलेच नाहीत असे नाही. उलट असे जे काही प्रयत्न झाले त्यात ह्या पुरोगामी पक्ष अग्रभागी राहिले. पण त्यांतून पर्यायी प्रभुत्वकेंद तयार होण्यासाठी मध्यम शोषित जातींना सोबत घेणे आणि पारंपारिक रुढींचे क्रांतिकारक वाचन करून वर्ग-जातीसंघर्षाचे ऐतिहासिकत्व पुनःपुन्हा ठासून सांगणे आणि दुसरीकडे आर्थिक विकासाचा ठोस पर्याय आणि कार्यक्रम सिद्ध करून त्यातून शोषितांचे ऐक्य असा दीर्घकालीन कार्यक्रम गरजेचा होता, आहे.

असा कार्यक्रम हाती घेण्याची तयारी आणि अपेक्षा कॉंग्रेससारख्या बूर्झ्वा भांडवली पक्षाकडून बाळगता येणारच नाही. असे पक्ष केवळ लोकशाहीकरणाच्या रेट्याखाली स्वतःला वळवून जुन्या- नव्या कुठल्याही असो, सहमतीचे नेतृत्व स्वतःकडे राखण्याची तेवढी कसरत करतात. पण असा कार्यक्रम हाती घेण्याची डाव्या, आंबेडकरवादी बहुजन पुरोगामी पक्षांची तयारी आहे काय हाही खरा प्रश्न आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर ‘शासनकर्ती जमात’ व्हायला हवे हे निदान खरे आहे- पण त्यासाठी ‘शासन’ संस्थेची व्याप्ती निवडणुका आणि सरकारे यापेक्षा खूप मोठी आहे, त्यासाठी आवश्यक अशी पर्यायी सहमती आणि तिच्या प्रभुत्वाचा विकास असा व्यापक विस्तार त्यामध्ये अनुस्यूत आहे. शिवाय ही सहमती थेट प्रस्थापितविरोधी राज्यस्थापनेची ईर्षा बाळगणारी असेल तर तिचा विकास अजिबात सोपा नाही. त्यात वेळोवेळी अडथळे येणे साहजिक आहे. अश्या वेळी प्रस्थापित व्यवस्थेच्या संकटात उपक्रमशील हालचाली करीत शिरकाव, त्यासाठी आवश्यक असा कार्यक्रम, पक्ष-संघटनांचे लोकशाहीकरण, आणि वेगाने बदलणाऱ्या भांडवली अर्थकारणाचा मेळ परिवर्तनवादी राजकारणाशी कसा घालायचा याबाबत सुस्पष्ट भूमिका हे सगळे त्यात अभिप्रेत आहे. असो.

प्रादेशिक पक्ष ह्या वर्गवारीने ओळखले जाणारे बहुतेक पक्ष त्या त्या प्रदेशातील मध्यम शेतकरी- ओबीसी जातींचे प्रतिनिधित्व करतात. भांडवली विकास आणि श्रेणीबद्ध जातीव्यवस्था ह्या दोहोंना सातत्याने विरोध करणारा त्यातील एकही पक्ष नाही याचे कारण त्यासाठी आवश्यक अशी व्यापक जातीय-वर्गीय सहमती बनू शकलेली नाही. १९९६ च्या संयुक्त आघाडीच्या प्रयोगाच्या वेळी ‘भाजप हा राजकीय अस्पृश्य होता, बाबरी विध्वंसाला कारणीभूत असा जातीयवादी पक्ष होता’. २ वर्षाच्या आत त्याला बरेच प्रादेशिक पक्ष सहकारी म्हणून मिळाले (अनेक प्रादेशिक समाजवादी साथीदेखील मिळाले) बसपाने देखील भाजपसोबत उत्तरप्रदेशमध्ये सरकार स्थापन केले. हा सगळा इतिहास निश्चितपणे ह्या सर्वच पक्षांच्या भाजपविरोधाबद्दल आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न उभे करणारा आहेच. पण आज गरज आहे ती निव्वळ युती-आघाड्यांच्या आणि त्याच्या मतांची बेरीज-वजाबाकी मांडण्यापलीकडचे ‘राजकारण’ सिद्ध करण्याची. हे राजकारण दरबारी वाटाघाटींच्या माध्यमातून सिद्ध होणारे नाही, नसते. २०१९ ची निवडणूक भाजप (२००४ इंडिया शायनिंग प्रमाणे) हरला तर हर्षोल्हासात हरवून जाणारे नसते. तर प्रादेशिकता म्हणजे आज नेमकेपणाने काय, भाषिक- सांस्कृतिक संबंध, वर्ग- जाती संघर्ष यांचा सतत हिशोब ठेवणारे असते. त्याचप्रमाणे फासिझमच्या खोट्या अपप्रचाराचा मुकाबला (‘राष्ट्रद्रोही’ विद्यार्थी, विरोधी पक्ष, शेतकरी, अशी मोठी यादी होईल) केवळ तो खोटा आहे असे म्हणून हे राजकारण थांबत नाही तर त्यामागील प्रभुत्वसंबंध उघड करणे आणि त्याविरुद्ध शोषितांची फळी उभी करण्याची इर्षा बाळगते.

अखेर, बिगर-काँग्रेसवादाला वैचारिक पाया नव्हता हे खरे. पण बिगर- भाजपवादालाही जर वैचारिक पाया नसेल तर त्याची गत लवकरच आघाडीत बिघाडी अशीच होईल. बिहारच्या महाआघाडीची गत आपण पाहिलीच आहे. कॉंग्रेस हा भाजपला फार मर्यादित अर्थाने वैचारिक पर्याय ठरू शकते. व्यापारी वर्ग, भांडवलदारांना खूष करत, जानवेधरी अध्यक्ष मठ-मंदिरांच्या यात्रा करीत हिंडत भाजपला पर्याय असा त्याचा अर्थ असेल तर अरुण शौरी यांचे विधान उलटे करून त्याच चालीवर ‘कॉंग्रेस इज बीजेपी लेस काऊ’ असे म्हणता येईल- तेही मर्यादित अर्थानेच. कारण गोभक्तांची कमी कॉंग्रेसमध्ये अजिबात नाही.

कम्युनिस्ट पक्षांपुरते बोलायचे झाले तर कॉंग्रेसच्याबाबत काय धोरण ठेवायचे हा नेहमीच कळीचा (आणि कलागतीचा) मुद्दा राहिला आहे. कम्युनिस्ट पक्षांना बिगर-काँग्रेसवादाचा डोस इतका जोरदार झाला की २००८ मधे पुलोआचा पाठिंबा काढल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांसोबत तिसरी आघाडी करण्याची घिसाडघाई केली. ती फसली. त्याचा परिणाम म्हणून ‘आता राष्ट्रीय बूर्झ्वाही नाही आणि प्रादेशिक बूर्झ्वाही नको अशी ‘तत्वनिष्ठ’ डाव्या ऐक्याची लाईन काही काळ चालवली. सपा-बसपा युतीनंतर मात्र ‘भाजपविरुद्ध एकास एक उमेदवार’ देण्याची कल्पना डाव्या वर्तुळांतही लोकप्रिय झाली आहे. ‘इंद्राय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा’ म्हणत सगळ्याच लोकशाही संस्था, प्रक्रिया, आणि पक्ष यांचा स्वाहाकार करायला निघालेल्या फासिस्त पक्षाला ‘फासिस्त’ म्हणायचे की नाही असा पेच ते आता ‘एकास एक उमेदवार’ देण्याची कल्पना हाही प्रवास रंजकच म्हणावा लागेल. विनोदाचा विषय सोडला तर २०१९ ची लढाई ही २०१९ पुरती नाही तर खूप दीर्घकालीन आणि बहुस्तरीय आहे याचे भान राखून राजकारण करण्याची आणि शोषितांचे ऐक्य करण्याची तयारी असलेले डावे पक्षच आहेत. त्यांची निवडणुकीची ताकद मर्यादित असली तरी रस्त्यावरील लढाया असोत किंवा सांस्कृतिक संघर्ष असोत, प्रस्थापित प्रभुत्वसत्तेचा मुकाबला करण्यात डाव्यांचे आणि काही आंबेडकरवादी गटांचे महत्व वादातीत आहे. तेव्हा सपा असो किंवा बसपा, मुझफ्फरनगर ते सहारनपूर हा संघ-भाजपचा वर्चस्ववादी हल्ला परतवून लावण्यासाठी त्यांनी आता ऐक्याचा जो रस्ता निवडला आहे त्यासाठी डाव्यांप्रमाणे वैचारिक आणि रस्त्यावरील संघर्ष महत्वाचा आहे. त्यातूनच प्रबोधनाचा आणि दीर्घकालीन शोषित ऐक्याचा रस्ता खुला होणार आहे. आणि तसे जर झाले तर आणि तरच ह्या वेळची आघाडी ‘बिघाडी’ ठरणार नाही.

2

लेखक दिल्लीस्थित अभ्यासक संशोधक आहेत.

Write A Comment