देशाच्या राजकारणामध्ये वैचारिक शैथिल्य आलेले आहे, आणि या वैचारिक शैथिल्यातून नव्या पिढीची समस्या ते समजू शकलेले नाहीत. आणि म्हणूनच नव्या पिढीपुढे जुनेच तूण-तुणे वाजवले जातेय. वैचारिक शैथिल्यामुळे अस्वस्थता आणि अस्तित्वाची भीतीही निर्माण झालेली आहे. आर्थिक मंदी ज्यावेळेस येते, त्या वेळेस राजकीय पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी सामाजिक धोका, सामाजिक अस्थिरता येणार याची दक्षता घेतली पाहिजे. ती जर घेतली नाही तर, आर्थिक मंदीतून काही जणांच्या मौजेला मर्यादा येतात. आणि त्यामुळे ते विचलित होतात. त्याचबरोबर ज्यांचे हातावरती पोट आहे, त्यांना जगणे अधिक कठीण होते. राजकीय पक्षांची आणि सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे की, या दोन्हीही म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक अस्थिरतेचे मिलन होणार नाही.
पहिल्यांदाच कोरेगाव स्तंभाच्या इतिहासाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न झाला. आजपर्यंत महार समाजातील सैन्याचा उल्लेख होत असे आणि ते बरोबरही आहे. याचे कारण, पेशवाईच्या विरोधात लढलेल्या सैन्यांमध्ये अधिकांश महार समाजाचा समावेश होता. पेशवाईची व्यवस्था ही जशी महार समाजाला जाचक होती तशी ती सर्वच समाजालाही जाचक होती. महार सैन्याने लढाईचा निश्चय केल्यानंतर इतर समाजातातील सैन्यही लढण्यास प्रवृत्त झाले आणि दोघांनी मिळून पेशवाईवरती विजय मिळवला. या लढाईला २०० वर्ष पूर्ण होत आहेत. या अर्थाने समाजातील इतर घटकांनाही सहभाग घेतला. त्यांचाही सहभाग आणि समावेश असला पाहिजे, यादृष्टीने त्या-त्या समूहाशी संपर्क साधण्यात आला. भीमा-कोरेगाव लढाईचा इतिहास समजवून सांगण्यात आला. आपणही पेशवाईच्या विरोधात लढलो हा अभिमान बाळगून त्यांनीही सहभाग घेतला व मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहून स्तंभाला अभिवादन करुन आपल्या पूर्वजांना मानवंदना दिली.
जे मानवंदना करण्यासाठी आले ते सर्व महाराष्ट्राच्या आणि विशेष करून मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र येथील होते. त्यांना शिवप्रतिष्ठान आणि हिंदू एकता आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी कोरेगावाच्या दोन किलोमीटरचा परिसर सोडून रस्त्यावरती किंवा जिथे मिळेल तिथे अडवले, मारले, गाड्या जाळल्या. भीतीपोटी ही मंडळी सैरावैरा पळाली. जे साधन मिळेल त्या साधनांनी आपले घर गाठले. ही घटना झाली १ जानेवारी २०१८ रोजी. २ जानेवारी पर्यंत किंवा आताही यासंदर्भात काही कार्यवाही झालेली नाही. गावी गेल्यानंतर नातेवाईक, मित्र आणि समाजबांधव यांनी तुम्हाला का मारले? अशी विचारणा केली. यांच्याकडे त्याचे उत्तर नव्हते. कारण, यांनाच माहीत नव्हते. शासनाकडून काहीच प्रतिक्रिया येत नाही. पोलिसांकडून अटकेची कार्यवाही होत नाही. याचा राग आणि चीड ही प्रत्येक व्यक्ती, समूह, नातेवाईक यामध्ये दबा धरून होती. तिला २ तारखेच्या दुपारनंतर वाट फुटली व ठिक-ठिकाणी उद्रेक व्हायला सुरुवात झाली. परिस्थिती बेकाबू होतेय हे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संपर्क साधला. त्यांना कळविले की, जे संघटन बांधण्यात आले होते त्याचा क्रांतिस्तंभाला अभिवादन करणे हा एवढाच मुद्दा होता आणि तो संपला की, या संघटनेचा काही रोल राहणार नाही. परिस्थिती लक्षात घेता सहभागी सर्व संघटनांनी संपर्क साधला. आपण हा राग, चीड आणि उद्रेक याचे एकत्रिकरण कसे करायचे यावरती चर्चा झाली. त्यातून सर्वानी ठरवले की, हा राग, चीड, उद्रेक बंदच्या माध्यमातून नियंत्रित करायचा. त्याप्रमाणे या संघटनाची ही भूमिका माध्यमांना कळवली आणि सर्व संघटनांनी आपापल्या विभागामध्ये बंद यशस्वी केला. लोकांमधला उद्रेक, चीड ही शमवण्यामध्ये यश आले. हा बंद जाहीर झाला नसता तर २ तारखेपेक्षा जास्त उद्रेक हा ३ तारखेला झाला असता. हा निर्नायकी अनियंत्रित उद्रेक बंदच्या माध्यमातून टाळला गेला. इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडिया यांची दुटप्पी भूमिका या निमित्ताने बाहेर पडली. त्याचबरोबर प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये आंबेडकरी समूह आणि लहान ओबीसी यांच्याबद्दल असणारा आकस हा पुन्हा बाहेर पडताना दिसला. १ तारखेच्या कार्यक्रमाला येणाऱ्या समूहाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, त्यांना मारण्यात आले. ते रक्तबंबाळ झाले, दवाखान्यात भरती झाले. याबद्दल एक शब्दही माध्यमांकडून दिला गेला नाही. शासनाच्या आणि पोलिसांच्या नाकर्तेपणाबद्दल प्रचंड राग, चीड निर्माण झाली होती. वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने उल्लेखही न केल्यामुळे हा भडका उडाला; आणि लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागली. वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने ३ तारखेला राज्यभर ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्यालाच मुख्य मुद्दा बनवला आणि झोडपायचे काम केले. न समजून घेता वार्ताहराने किंवा समजल्यानंतरही जाणीवपूर्वक खोटी आणि विद्रूप माहिती दयायला सुरुवात केली. पुण्याला ३१ तारखेला आयोजित केलेली एल्गार परिषद याचे पहिले निमंत्रक सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती. पी.बी. सावंत होते. ती बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. नंतरच्या बैठकीत ते ठरवण्यात आले. त्यामध्ये उमर खालिद, जिग्नेश मेवाणी यांना बोलवण्याचे ठरले. या दोघांची भाषणे सध्या परिस्थितीला धरून होती. यांना का बोलावले? यांच्या वक्तव्यावरून दंगल झाली, असे आता मांडण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता भीमा-कोरेगावाला आयोजित कार्यक्रम आणि एल्गार परिषद या दोन वेगळ्या घटना. ३१ डिसेंबरचा कार्यक्रम हा सेमिनार कम सामान्यांचा सहभाग असाच जास्त होता. तर १ तारखेचा कार्यक्रम फक्त प्रचंड संख्येने लोक समूहाचा सहभाग ते स्तंभाला मानवंदना करणे एवढाच होता. आयोजकांच्या वतीने १ जानेवारीला भीमा कोरेगाव येथे कुठलाही मंच नव्हता. त्यामुळे मंच नसल्यामुळे तेथे भाषण वगैरे करण्याचा प्रश्न नव्हता. लोकांनी यायचे स्तंभाला मानवंदना द्यायची आणि निघून जायचे असे स्वरूप होते. या स्तंभाला मानवंदना करणाऱ्यात हिंदूही आहेत. हेही वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विसरली. मारणारे दोघेही प्रमुख सवर्ण हिंदू आहेत, तेव्हा एकंदरीत या लढाईमध्ये सवर्णपण उफळून आलेले दिसले. जणु काही गैर सवर्ण ही माणसेच नाहीत. त्यांच्या मालमत्तेची किंमत नाही. त्यांचे दुय्यम स्थान पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले. वारंवार समजावून सांगूनदेखील मराठी, हिंदी, इंग्रजी माध्यमांनी राजकीय पक्षाच्या नेत्यासारखा आपला अजेंडा सेट केला होता. तो म्हणजे दलित- मराठा दंगल झाली असे दाखवायचे. जिग्नेश मेवानी आणि उमर खालिद यांना बोलावले म्हणून दंगल झाली. नुकसानीची चर्चा ही फक्त प्रतिक्रिया आल्यानंतर इतरांच्या मालमत्तेचे काय होईल? तुम्ही यांचे नुकसानच कसे करू शकता ? पण, लहान ओबीसी आणि दलितांच्या झालेल्या नुकसानीचा उल्लेखही करायचा नाही. त्यांचे नुकसान झाले तर काय झाले? अशी वृत्ती ठेवायची. हा काय प्रकार आहे?
काही जणांनी माझी मुलाखत घेतांना पोलिसांचेच काम केले. ते म्हणजे शांतता राहीलच आणि ती राहण्यासाठी तुम्ही काय करणार? बंद शांततेने पार पडेल हे आश्वासन दिल्यानंतर कुठल्याही वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडून मुख्यमंत्र्यांना या दोन आरोपींना अटक कधी करणार? असा साधा प्रश्नही केला नाही. एकंदरीत या देशामध्ये आपुलकीची भावना किंवा जिव्हाळा किती आहे तो दिसला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, या देशामध्ये आपुलकीची भावना ही स्वताच्या जातीपुरती असते. राज्यकर्ते, माध्यमे याबाबत हे पुन्हा एकदा दिसले. वर्षांमध्ये त्यात बदल झाल्याचे मला तरी दिसत नाही हे खेदजनक आहे. परंतु, परिस्थिती निराशाजनकही नाही. अनेक सर्वसामान्य माणसे त्यांना वस्तुस्थिती कळल्यानंतर स्वताहून बंदमध्ये सामील झाले. मी हे नेहमी पाहात आलेलो आहे की, देशामध्ये नियंत्रित करणारा वर्ग हा लोकांपेक्षा मागासलेला आहे. आणि सर्वसामान्य हा प्रगतिशील आहे. समाज पहिल्यांदा बदलतो आणि मग राजकारणामध्ये बदलण्याची प्रतिबिंब उमटतात. याच राजकारणाचे अनुकरण माध्यमांनी केलेले दिसते. माध्यमे आजही मागासलेली आहेत. एवढेच याठिकाणी नमूद करावेसे वाटते.
इंग्रजी माध्यमांनी मलाच कोंडीत पकडून बदनाम करण्याच्या प्रयत्नानेच मुलाखती घेतल्या. आमचे आंदोलन हे सामाजिक होते, वेगवेळ्या संघटनांचे होते. या संघटना आणि माणसे वेगवेगळ्या पक्षांची होते. त्यामुळे याला राजकीय स्वरूप नव्हते. तरीही याचा परिणाम आणि दुष्परिणाम, फायदा आणि तोटा कुठल्या पक्षाला होईल. एवढेच माध्यमे मांडत होती. परंतु, मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे हे अनियंत्रित घोडे आहेत. हे कुणीही मान्य करायला तयार नाहीत. आरएसएस अनियंत्रित असली, तरी त्यांचे व्यवहारी भाग हा बीजेपीमार्फत आॅपरेट होतो आणि म्हणून लोकांच्या नियंत्रणाखाली येतात. तेव्हा आरएसएसलासुद्धा लोकमानस लक्षात घेऊन आपल्या भूमिकेला आकार द्यावा लागतो. तेव्हा आरएसएसने हिटलर व्हायचा मार्ग हा लोकशाहीतून ठरवल्यामुळे किती शक्य, किती अशक्य हे राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून आहे. परंतु राज्या-राज्यामध्ये मनोहर भिडे, मिलिंद एकबोटे सारख्या व्यक्ती हे त्या-त्या राज्यामध्ये स्वतः हाफिज सईद होवू पाहतात. या दंगलीच्या निमित्ताने आरएसएसने स्वतःला होवू घातलेल्या संभाव्य हाफिज सईद पासून वेगळे केले आणि यांना आम्ही सोडून दिले आहे, आणि दोषी असतील तर कार्यवाही करु अशी भूमिका घेतली. तथाकथित समान नियंत्रित करणारा वर्ग, दिशा दाखवणारा वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्यापैकी कोणीही महाराष्ट्रात हिंदूंमध्ये हाफिज सईद निर्माण होण्याच्या वाटेवरती असल्याच्या आम्ही व्यक्त केलेल्या धोक्याबद्दलचा विषय धरून माध्यमांनी चर्चाही घडवली नाही. ज्या अर्थी ही माध्यमे हिंदुत्त्वाच्या प्रचारामध्ये होती तो पर्यंत धोका नव्हता. आता ही माध्यमं नुसता हिंदुत्वाचा प्रचार नाही तर अतेरिकी हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते झाले ही शोकांतिका आहे. मी यांना विचारतो की, आम्ही मांडलेले हे मत तुमच्या चॅनेल्सच्या माध्यमातून समाजपटलावर येवू शकते की नाही ? ही चर्चा का घडवली नाही ? चीनच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५४-५५ मध्ये नेहरू सरकारला इशारा दिला होतो. ’’बी अवेर, आर्म अवर सेल्फ’’ चीन बरोबर युद्ध होवू शकते. १९६२ला युद्ध झाले. आपण हरलो आणि अपमानितही झालो. दूरदृष्टीचे राजकारण आपल्या खिजगणतीत नाही. तर झटपट ’इडली’सारखे आपले राजकारण आहे. हा व्यक्त केलेला धोका गांभीर्याने घेण्याऐवजी राजकारणामध्ये कोणाला फायदा होणार याचेच विश्लेषण चालू आहे. दुसऱ्या बाजूस ’आता नवा डॉन महाराष्ट्राच्या राजकारणात उभा राहतोय’, असे माझे वर्णन केलं जातेय. हे बंद दुःखी, कष्टी, मार खाल्लेल्या लोकांनी केले. त्यांचे दुःख, जळलेले, मार खाल्लेलं चित्र हे सोशल मीडियावर ज्या इतर समूहाने पाहिले. ते कळवळ्याच्या भूमिकेतून बंदमध्ये सहभागी झाले. हेही इथली माध्यमे विसरली. माध्यमांनी लोकांना या बंदमुळे कसा त्रास झाला, हेच दाखविले आणि त्यातून या समूहाच्या विरोधात आणि माझ्या विरोधात वातावरण उभे करण्याचा प्रयत्न केला. माध्यमांना मी सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रामध्ये ज्या-ज्या वेळेस सामाजिक संकटे आली मग तो, रिडल्सचा प्रश्न असेल, मराठा मोर्चाच्या वेळचा प्रश्न किंवा कालची घडलेली घटना असेल यामध्ये तुम्ही माझ्याबद्दल कितीही मन कलुषित केले, तरीही सामंजस्याची, शांततेची, राज्याला आणि देशाला हानी होणार नाही, या ज्या भूमिका मी घेतल्या. त्या समजून घेतल्यामुळे तुमच्या वक्तव्यापेक्षा समूह माझ्या वक्तव्याला प्राधान्य देतो. माध्यमांनी या देशामध्ये जो खेळ चालवला आहे. त्यांना वाटते त्याला ते नेते करतात आणि त्यांना जेव्हा वाटते तेव्हा त्याला बदनाम करतात. देशामध्ये मोदी, शहा वगळता एकही नेता माध्यमांच्या दादागिरीतून सुटला नाही.
२१व्या शतकामध्ये कुठलाही देश दुसऱ्या कुठल्याही देशावर राज्य करायला तयार नाही. परंतु निर्माण झालेली अस्थिरता सुद्धा संपू ही देत नाही. बाबासाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे यापुढे युद्ध नाही तर एकमेकांच्या अर्थ व्यवस्थेचा ताबा घेतला जाणार हीच उद्याची खरी लढाई आहे. या पार्श्वभूमीवरती राज्या-राज्यात होवू घातलेले हे विविध धर्मीय हाफिज सईद इथल्या परकीय कंपन्या, परकीय देशांचे बाहुले तर होणार नाहीत? पाकिस्तान, भारत आणि चीनमध्ये अंतर आहे. चीन हा मुख्यता उत्पादन करणारा पण बाजारपेठ कमी असलेला देश आहे. पाकिस्तान ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद पुरवणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यांनी दहशतवाद नियंत्रित करावा, संपवावा या दृष्टीने पाकिस्तानाकडे पाहिले जाते. परंतु, भारताला मात्र जगाची बाजारपेठ म्हणून पहिले जाते. ही एवढी मोठी बाजारपेठ आहे की, जगातील अनेक देशांना ती पोसू शकते. राज्य (स्टेट) शासन आणि गर्व्हमेंट यांनी आपली बाजारपेठ नियंत्रितपणे विभागली नाही, तर नवीन हाफीज सईद आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या शक्तींच्या आपसातील स्पर्धेत कोणाचेही पाठीराखे होवू शकतात. भीमा कोरेगावाच्या निमित्ताने ज्या हिंदुत्त्वादी राजकारणाचा भयावह धोका शब्दाने व्यक्त होत नव्हता किंवा सैद्धांतिकपणे पुढे येत नव्हता त्याला लोकांसमोर आणले. अपेक्षा एवढी की, मार खाल्लेल्यांच्या जखमा भरल्या जातील पण कलुषित झालेली मने, दुभंगलेली मने जुळवायला फार काळ लागतो. ती जुळवावीच लागतील आणि पुढील खबरदारी म्हणून नव्या हाफीज सईद आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ शोधणारे यांची युती होणार नाही, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. नाहीतर देश दुभंगल्याशिवाय राहणार नाही.
