विशेष

जयासी न कळे “टूजी” चे महिमान । तेणें ब्रह्मज्ञान बोलों नये

लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजणे आता जवळपास सुरूच झाले आहे. शेवटचे दीड वर्ष हे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या दृष्टीने रसद जमवण्याचेच वर्ष असते. या वर्षात सरकार देखील फारसे लोकांना न आवडणारे निर्णय घेत नाही. तर विरोधक सरकारच्या विरोधात जितके काही हल्ले करता येतील तितके हल्ले तीव्र करतात. गेली निवडणूक म्हणजे २०१४ ची सार्वत्रिक निवडणूक आठवा. किमान दोन वर्षे तरी तेव्हाचे विरोधक तेव्हाच्या सरकारच्या विरोधात धारदार हल्ले करत होते. अच्छे दीन आयेंगे ही घोषणा खूप नंतरची. मोदींचा झंझावाताच्या वेळची. पण मोदींना हा झंझावात तयार करण्यासाठी पृष्ठभूमी कशी तयार झाली होती? ती झाली होती प्रामुख्याने युपीए-२च्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून. यातला प्रमुख मुद्दा होता टू-जी घोटाळ्याचा.

भारतात दूरसंचार क्रांतीचे पर्व सुरू झाले होते. दररोज कमवून दररोज खाणाऱ्या समाजातिल शेवटच्या स्तरातील माणसाकडेही मोबाईल आला होता. एकेकाळी एमटीएनएलचा मोबाईल मिळवण्यासाठी लावावे लागणारे वशिले पाहाता हातात मोबाईल घेऊन कुठूनही कुठेही संपर्क साधता येणे ही भारतात मोठीच क्रांती होती. त्याच क्रांतीला जोडून स्मार्टफोनचा जमाना येऊ पाहात होता. भारतीय प्रसार माध्यमांमध्ये त्याद्वारे एका मोठ्या बदलाची सुरुवात होणार होती. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज होती. त्यातूनच टू-जी स्पेक्ट्रमचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र हे कंत्राट देण्यात युपीए-२ सरकारने अनियमितता केली, असा आरोप होता. बरे हा आरोप कोणा विरोधी पक्षनेत्याकडून झालेला नव्हता. हा झाला होता. चक्क भारताच्या महालेखापरिक्षक म्हणजे कॅगकडून. तेव्हाचे कॅगचे प्रमुख विनोद राय यांनी टू-जीची कंत्राटे देण्यात देशाच्या तिजोरातील तब्बल १.७६ लाख कोटी रुपये बुडाल्याचे ताशेरे हाणले होते. या ताशेऱ्यांवरून मग रान पेटले. भाजपने हा विषय लावून धरला. सोबतीला देशभरातील प्रसारमाध्यमेही होतीच. त्यातच महाराष्ट्रातील परमसंताचा दर्जा मिळालेले अण्णा हजारे दिल्लीत जाऊन बसले. त्यांनी उपोषण सुरू केले. खरेतर मराठी माणसाला विंध्य पर्वताच्या पलिकडे यश प्राप्त होत नाही म्हणतात. पण अण्णा हाहा म्हणता देशभरातील सामान्यांच्या गळ्यातील ताईत झाले. देशाला लागलेल्या भ्रष्टाचाररुपी किडीला संपवणारे अण्णारुपी किटकनाशक थेट सरकारला खुर्चीवरून खाली खेचण्यासाठी बाहू सरसावून उभे राहिले. त्यांना तेव्हा कोण मदत करत होते, हे दिल्लीतील सगळ्यांनाच माहित आहे. स्वतः केजरीवाल यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये मोदी यांच्याशी असलेल्या कडू संबंधाबाबत प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांचे अण्णा आंदोलनावेळी अजित डोव्हाल यांच्याशी चांगले संबंध होते. मात्र राजकारणात आल्यावर ते राहिले नाहित, असे स्पष्ट केले होते.

तर तेव्हा एकंदर चित्र असे होते की, भारतमातेच्या भव्य बॅकड्रॉपच्या पुढे पांढऱ्या स्वच्छ कपड्यातील अण्णा गादीवर बसून उपोषण करत आहेत, केजरीवाल, किरण बेदी हे त्यांचे डावे उजवे हात लोकांना चेतवत आहेत. भारतात क्रांतीची ज्योत आता पेटणारच आहे, असे तेव्हा भल्या भल्यांना वाटू लागले होते. सगळीकडे जणू एक नवचैतन्याचा झराच वाहू लागला होता. आज ज्या पत्रकारांना मोदींचे भक्त शिव्यांची लाखोली वाहात असतात, त्यातील अनेकजण तेव्हा अण्णा हे भारतीय लेनीन किंवा माओचेच अवतार आहेत, असे म्हणत असत. अगदी एनडीटीव्हीच्या रविश कुमार यांनादेखील अण्णा या देशात क्रांती करूनच सोडणार वगैरे वाटत असे. असो सांगण्याचा मुद्दा असा की, असे जे सगळे वातावरण होते, त्याची सुरुवात झाली होती ती टू-जी घोटाळ्यापासून. आज हे आठवण्याचे कारण म्हणजे त्या टू-जी घोटाळ्यात ज्यांची ज्यांची नावे आली व ज्यांना तुरुगात जावे लागले होते, त्या सगळ्यांना आज सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधिश ओ. पी. सैनी यांनी बाइज्जत बरी केले आहे. त्यामुळे डीएमकेच्या नेत्या कन्नीमोझी आणि ए. राजा हे आता या देशाचे प्रतिष्ठित नागरिक म्हणवून घेण्यास मोकळे आहेत. हा निर्णय देताना न्यायाधीश सैनी यांनी स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, या देशात टू-जी स्कॅम नावाचा काही प्रकार झालाच नाही. कारण तशा प्रकारचे कोणतेही पुरावे सीबीआयला न्यायालयाला देता आले नाही. आता ज्या सीबीआयच्या नावाने तेव्हा भाजप खडे फोडायचा ती सीबीआय, ईडी, आयबी वगैरे संस्था सध्या कुणाच्या ताब्यात आहेत व कुणाच्या इशाऱ्यावर त्या या देशात धरपकड करतात, हे वेगळे सांगण्याची काही गरज आहे, असे नाही. तर असे असताना मग या देशात कोणताही टू-जी स्कॅम किंवा घोटाळा झालाच नाही, असे न्यायाधीशांना म्हणावे लागावे, अशा पद्धतीने या प्रकरणातील पुरावे सीबीआयने गोळा केले असावेत? ५६ इंची छातीच्या,जय जवान जय किसान हे जसे शास्त्रीजींचे ब्रीदवाक्य होते तसे, न खाता हूं न खाने देता हूं हे ज्यांचे ब्रीदवाक्य आहे, अशा मोदींसाठी हे फार भूषणावह आहे, असे त्यांचे समर्थक कसे काय ओरडून ओरडून जनतेला सांगणार आहेत?

ओ. पी. सैनी यांची कारकीर्द पाहता हे अत्यंत न्यायप्रिय व कठोर शिस्तीचे न्यायाधीश असल्याचे न्यायव्यवस्थेत मानले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात कुणीही शंका घ्यावी, असे काहीच नाही. ज्या घोटाळ्याचा प्रचार करून देशातील लोकांना भ्रष्टाचाराची लागलेली कीड संपविण्याचे ठोस आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची गादी मिळवली आहे, त्याच घोटाळ्यातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्यावर हा न्यायालयाचा निर्णय आहे, त्याला आम्ही काय करणार, असा भंपक भक्तगणांप्रमाणे युक्तीवाद सरकार करू शकत नाही. कारण या खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकार वरच्या न्यायालयात आव्हान देणार की नाही, हे महत्त्वाचे आहे. सरकारचा सध्यातरी तसा मूड दिसत नाही.
सरकारचा हा मूड दिसत नाही, याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी या निकालावर चक्क समाधान व्यक्त केल्यामुळे वाटणे स्वाभाविक नाही का, असा प्रश्न युपीए-२ला भ्रष्टाचाराच्या पिंजऱ्यात उभे करणाऱ्या आणि राजा हरिश्चंद्रानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच भूतलावर अवतरले आहेत, असे मानणाऱ्यांनी स्वतःच्या मनाला विचारायला हवा.

तसेच टू-जी प्रकरणात देशाच्या तिजोरातील १ लाख ७६ हजार कोटींचा महसूल बुडाला, असा काटेकोर हिशोब देणाऱ्या विनोद राय यांनासुद्धा या देशातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मनापासून चीड असणाऱ्या जनतेने प्रश्न विचारायला हवा. देशातील कॅगच्या पदाला संवैधानिक दर्जा आहे. कारण देशाच्या हिशेबावर लक्ष ठेवणारी ही संस्था सार्वभौम असावी, अशीच घटनाकारांची इच्छा होती. वास्तविक पाहता भारताच्या नियंत्रक व महालेखा परिक्षकाचे पद भुषवून एखादी व्यक्ती निवृत्त झाली की तिने कुठलेही पद स्वीकारू नये, असा प्रघात आहे. मात्र मोदींच्या कारकीर्दीत पूर्वीचे सारे प्रघात तोडणे हेच महत्त्वाचे काम होऊन बसले आहे. कारण हे प्रघात जणू काही काँग्रेसने तयार केलेले आहेत, असा मोदींसह त्यांच्या भक्तांचा समजच झालेला आहे. जगभरातील लोकशाही व्यवस्थांचा अभ्यास करून भारतीय घटनाकारांनी व देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान देणाऱ्यांनी या देशातील लोकशाहीचा पाया रचला आहे, याचे भानच यांना नसते. तेव्हा कॅगचे पद भुषविल्यानंतर आता विनोद राय साहेब यांना बँक्स बोर्ड ब्युरोवर नेमणूक झाल्यामुळे त्यांचा राजकीय कल नक्की कुठल्या बाजूला आहे, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे त्यांनी कॅगच्या पदावर असताना लावलेल्या या शोधांबाबतचा जाब त्यांनी देशाच्या जनतेला द्यायला हवा. कारण जर त्यांचे म्हणणे खरे असेल, तर तसे पुरावे सीबीआय का देऊ शकली नाही व जर या महाशयांनी अशीच लोणकढी ठोकून दिली असेल, तर हा अक्षम्य गुन्हा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच चेन्नई येथे जाऊन द्रविड मुणेत्र कझगमचे नेते करुणानिधी यांची भेट घेतली होती, हे साधारण स्मरणशक्ती असेलेल्या कुणालाही आठवत असेल. हे वाक्य लिहिल्यानंतर आणखी खरे तर काही लिहिण्यासारखे नाही.
मात्र या प्रकरणात देशातील खूप मोठे उद्योगपती अगदी अनिल अंबानींपासूनच्या लोकांवर संशय व्यक्त होत होता. तसेच देशातील पहिल्या फळीतील राजकीय नेते या प्रकरणात तुरुंगात गेले होते. त्यामुळे हे प्रकरण असेच संपणार असेल व देशातील सव्वाशे कोटी लोक ज्यांच्या साक्षीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार वेगवेगळ्या आणाभाका घेत असतात, त्यांनी गप्प बसावे, अशी जर काहीजणांची अपेक्षा असेल, तर ही या देशातील जनतेकडून फार मोठी अपेक्षा ठेवण्यासारखे होईल. सीबीआय म्हणजे काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन असल्याची मस्करी तेव्हा भाजपचे अरुण जेटली वगैरे मंडळी सर्रास उडवत असत. जेटली हे कायदेतज्ज्ञ म्हणवले जातात. टू-जी प्रकरणातील खाचाखोचा जेटली तेव्हा पत्रकार परिषदेतून देशभरातील प्रसारमाध्यमांसमोर मांडत असत, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात नक्की कुठे पाणी मुरत होते याची कल्पना आहे. गेली साडेतीन वर्षे सीबीआय मोदी सरकारच्याच ताब्यात आहे. असे असताना या प्रकरणात पुरेसे आणि योग्य पुरावे त्यांना का जमा करता आले नाही, या प्रकरणात सरकार पुढे अपिलात जाणार की नाही, ज्या सीबीआयचे अधिकारी या प्रकरणातील पुरावे देण्यात अपयशी ठरले त्यांच्या विरोधात पंतप्रधान आपले तिसरे नेत्र उघडणार की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे देणे त्यांनी भाग आहे. भ्रष्टाचाराला संपविणे, काळा पैसा परत आणणे, देशातील लोकांना स्वच्छ प्रशासन देणे ही वचने त्यांनी जनतेला दिली होती. त्या करिताच अनेक तरुणांनी घसा फाडून घेत मोदीमोदीचे उद्घोष करत देशभरातील लोकांमध्ये नवचैतन्य जागवले होते. आता जर भ्रष्ट राजकारणी व उद्योगपतींना बाईजत्त बरी करण्यात येत असेल, स्वच्छ प्रशासनाच्या नावाखाली स्वच्छ भारत अभियानच राबविण्यात येत असेल, काळा पैसा परत न आणता देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होणार नसतील, तर पंतप्रधानांनी तेव्हा भाषणातून केलेले सगळेच चुनावी जुमले होते, असेच समजावे लागेल.

राईट अँगल्स Editorial Board

1 Comment

  1. If there was no 2G scam, then why did the Supreme Court cancel the spectrum licences in 2012??

Write A Comment