Tag

demonetization

Browsing

आता कल्याणकारी राज्य चालवायचे तर पैसा तर लागतो, तो गोळा होतो करांमधून. थेट उत्पन्नावरील करास हुलकावणी द्यायचे कायदेशीर मार्ग  असल्यामुळे ज्यांनी सर्वाधिक कर दिला पाहिजे ती धनिक मंडळी करांच्या बोजापासून मुक्ती मिळवतात. मग सरकारच्या उत्पन्नात येणारी घट भरून काढायला हक्काने सामान्य जनतेच्या खिशात हात घातला जातो. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे वस्तू व सेवावरील कर  हे अत्यंत प्रतिगामी असतात. कारण कर भरण्याच्या क्षमतेचा त्यात  विचार केलेला नसतो. एखादा शेतमजूर मोबाईल सेवेच्या बिलावर जो सर्व्हिस टॅक्स भरतो, तेव्हडाच टॅक्स अनिल अंबानीला भरावा लागतो. गेल्या काही महिन्यातील अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा आणि कार्यक्रम पाहाल, तर काळा पैसा निपटण्याचा कार्यक्रम आता डिजीटीकरण कार्यक्रमात बदलला आहे.   करदात्यांचा पाया विस्तृत करण्याच्या, अधिकाधिक लोकांना  कराच्या जाळ्यात ओढण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. अधिकाधिक वस्तू व सेवांवर कर कसा लादता येईल याचा ध्यास सरकारने घेतलेला दिसतो.  व्यव्हार डिजिटल झाले की प्रत्येक व्यवहारात, मग तो अगदी दोन रुपयाचा  असुदे,सरकारला हात मारून खंडणी वसूल करायची आस आहे.

सुप्रिया सरकार

कुठलीही चलनातील नोट जरा निरखून पहा. अगदी दहा रुपयाच्या नोटेवर देखील रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर ची सही असते. कशासाठी असते ? नोटेवर एक वचन छापलेले असते, त्याखाली गव्हर्नर सही ठोकतो. “मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हूं ” तर हे असे वचन असते. वचननाम्यास इंग्रजीत प्रॉमिसरी नोट म्हणतात. या  ‘प्रॉमिसरी नोट’ या शब्दावरूनच आपण ‘शंभर ची नोट ‘, ‘पाचशेची नोट’ हे शब्द व्यवहारात वापरतो. प्रॉमिसरी नोट चा अर्थ असा कि ती घेऊन तुम्ही रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर कडे गेलात, तर तिच्या बदल्यात तिच्यावर जो आकडा टाकलेला आहेत तितके बंदे रुपये तुम्हाला देण्याचे प्रॉमिस गव्हर्नर ने दिलेले आहे.

गेल्या नोव्हेंबर मध्ये सरकारने जी नोटबंदी लादली तिच्यामुळे या रिझर्व्ह बँकांच्या गव्हर्नर ने दिलेल्या  ‘प्रॉमिस’ चा भंग झाला की नाही ?