आपण लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राहतो जिथे समानता अपेक्षित आहे. औद्योगिक प्रगतीच्या कितीतरी आधीपासूनच असमानता ही जन्म, जात आणि लिंगावर आधारित होती. ही असमानता आजही संपलेली नाही. त्याचाच एक भाग म्हणजे अनेक मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश, पूजा नाकारणे. अगदी मशिदींमध्येही मुख्यतः पुरुषच अल्लासाठी नमाज पढू शकतात. देवळांमध्ये होणारा भेदभाव हा लिंग आणि जात अशा दोन्ही बाबतीत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही काळाराम मंदिरामध्ये दलितांना प्रवेश मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करावा लागला होता. अगदी अलीकडेही तृप्ती देसाईला देवळाच्या गाभ्यामध्ये विशेषतः शनिशिंगणापूरच्या महिलांना प्रवेश मिळवण्यासाठी लढा द्यावा लागला. त्यानंतर मुंबईतल्या हाजी अली दर्ग्यावरही अशाप्रकारे मुस्लिम महिलांनी प्रवेशासाठी झगडा केला आणि त्यांना यश मिळालं.
पण हा भेदभाव इथे थांबत नाही. देशभरात अशी अनेक मंदिरं आहेत जिथे अजूनही महिला आणि जात यांवर आधारित भेदभाव केला जातो. अयप्पाचे शबरीमाला मंदिर येथे महिलांना प्रवेश नाकारण्यावरून झालेला वाद गेले काही दिवस खूपच चर्चिला गेला. अयप्पानेआजन्म ब्रह्मचारी राहण्याची शपथ घेतल्याने त्या मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश नाकारल्याचं सांगितलं जातं. मात्र या विरोधात सप्टेंबर २८, २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि महिलांना मंदिरामध्ये प्रवेश नाकारणं हे हिंदू महिलांच्या अधिकाराविरोधात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अनेक महिला संघटना, कार्यकर्ते यांनी या निकालाचं स्वागत केलं.
महिला अधिकाराविषयी काम करणाऱ्या कविता कृष्णन यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं की, “ त्रिवार तलाक, हाजी अली आणि शबरीमाला या तीनही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या समान अधिकारांना पाठिंबा देत धर्माच्या नावाखाली त्यांचं उल्लंघन होऊ शकत नाही, असं सांगितलं. जातीच्या नावाखाली ज्याप्रमाणे मंदिरामध्ये प्रवेश नाकारला जाणं संविधानाच्या विरोधात आहे तसंच केवळ बाई असल्यानेही प्रवेश नाकारणंही कायद्याच्या विरोधात आहे. देवाच्या नावाने आपण आपलेच विचार समाजावर लादतो. पुरुषाने ब्रह्मचारी राहण्याची घेतलेल्या शपथेला बाई जबाबदार राहू शकत नाही. उलट हे महिलांच्या विरोधात जाणारं आहे.” पण त्याचवेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र उलट प्रतिक्रिया देत लोकांच्या भावनांचा आदर राखावा असं सांगितलं. काँग्रेसने मंदिराच्या ट्रस्टला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचं पुनरावलोकन करायला सांगितलं तर भाजपने तेथील राज्य सरकारला एक अध्यादेश काढायला सांगून परिस्थिती पुन्हा जैसे थे करण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाच्या निकालाविरोधात इतरही काही संघटना आहेत.
पण महिलांनी समानतेसाठी केलेली मागणी किंवा लढा हा इतका सोपा नाही. (आधुनिक काळात) सतीच्या प्रथेला विरोध करण्यापासून हा लढा कदाचित सुरू झाला. समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय यांनी त्याची सुरुवात केली. सतीविरोधी कायदा संमत झाल्यावरही त्यांना लढा सुरूच ठेवावा लागला. बायकांना जीवंत जाळण्याची सती प्रथेचं उच्चाटन सहज झालं नाही. काही वर्षांपूर्वी राजस्थानमध्ये रुपकुंवर हे सतीचं एक प्रकरण पुढे आलं. त्यावेळी अनेकांनी त्याला विरोध केला पण त्यावेळी भाजपचा उपाध्यक्ष असलेल्या विजयाराजे सिंधिया यांनी मात्र त्या सती जाण्याच्या घटनेला पाठिंबा दर्शवणाऱ्या रॅली काढल्या. त्यानंतरचा लढा हा हिंदू मुलींचं लग्नाचं वय काय असावं याबाबत झाला. ते सुरुवातीला १० वर्षावरून १२ करण्याबद्दल चर्चा झाल्या. त्याला लोकमान्य टिळकांनीही विरोध केला होता. मुलीची पाळी सुरू होण्याच्या आधी तिचं लग्नं लावून देण्याची पद्धत हिंदू धर्मात होती. हा लढा, हा संघर्ष कसा होता याबद्दल अनेक उदाहरणं, लिखाण उपलब्ध आहे. त्यातील एक महत्त्वाचं लिखाण तनिका सरकारने ‘ हिंदू वाइफ हिंदू नेशन’ या पुस्तकामध्ये केलं आहे.
आपल्या समाजात असमानता, भेदभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. मुलींचं लवकर लग्नं करून टाकण्यामध्ये अनेकदा गरिबी, शिक्षणाचा अभाव, मुलीबद्दल असुरक्षितता अशा भावना असतात. शबरीमाला मंदिराबाबत झालेला निर्णय हा अजूनही परंपरा विरुद्ध समानता या भोवती फिरतो आहे. एकीकडे पाळी सुरू असलेल्या महिला मंदिरामध्ये जाणार नाहीत, असे काही महिला संघटनांनी सांगितले आहे. त्याचवेळी एकलव्या आश्रमासारख्या ठिकाणी पाळी येण्याचा आणि अपवित्रतेचा काहीही संबंध नाही, असं मानलं जातं. त्यामुळे पाळी सुरू असलेल्या महिलाही तिथे पूजा करू शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये मध्यबिंदू गाठणं हे सामाजिकदृष्ट्या खूपच कठीण असतं.
अनेक महिला संघटना खरंतर या देवळात प्रवेशाच्या लढ्यापासून लांबही राहिल्या. त्यांच्यामते, सर्व धर्मांमध्ये पुरुषप्रधान मानसिकता ठासून भरलेली आहे त्यामुळे त्याचा बळी का पडायचं. पुरुषप्रधान व्यवस्था सर्व धर्मांचा पाया आहे यात शंकाच नाही. मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश हे या पुरुषप्रधान व्यवस्थेला आव्हान देण्याची पहिली पायरी आहे. यानंतर अशा लढ्यांच्या माध्यमातून हळूहळू पुरुषी वर्चस्व नष्ट होऊ शकेल. समानतेसाठी कायदे आणून प्रश्न पूर्ण सुटत नाहीत. पण तरीही समाज मन बदलायला ते सकारात्मक भूमिका बजावतातच. सर्वोच्च न्यायालयाने समानतेच्या दृष्टीने एक ठोस निकाल दिल्यावर आता आपली जबाबदारी वाढली असून त्यासाठी आपल्याला कार्यरत व्हावं लागेल.
