चांगल्या वाहतूक साधनांची गरज प्रत्येक मोठ्या शहराला असते. आपल्याला मुंबईसाठीही चांगल्या वाहतूक साधनांची गरज आहेच पण त्यामुळे हवा प्रदूषित होणार नाही, ट्रॅफिकचा त्रास कमी होईल आणि गरिबांना त्यातून प्रवास करता येईल, अशीही सोय हवी. त्यामुळेच महानगरपालिका बेस्टच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावावर चर्चा व्हायला हवी. बेस्ट बसला पर्याय म्हणूनव सत्ताधारी खाजगी मोटार-कारचा विचार करत आहेत. पण मूळात या मोटार कार बाजारात याव्यात म्हणून जगभर एक भांडवलशाही लॉबी कार्यरत अाहे. अमेरिकेमध्ये रिपब्लिकन्स आणि ब्रिटनमध्ये कन्झर्वेटिव्हनी सार्वजनिक वाहतूकीच्या विरोधात कायम खाजगी मोटार कारचा पुरस्कार केला. अर्थात ब्रिटनमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्तम सुरू आहे. पण खाजगी वाहतूक व्यवस्थेला कायम उजव्या विचारसणीचा पाठिंबा असतोच. खाजगी वाहतूक व्यवस्था ही बस, रेल्वे वापरणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी शिक्षाच ठरते. तसंच जास्त खाजगी गाड्यांमुळे प्रदूषणातही भर पडते. या मुद्द्यांकडे डोळझाक करून चालणार नाही.
एकेकाळी बेस्ट बस ही मुंबईची शान म्हणून ओळखली जायची. पण सध्या ही व्यवस्था एकदम डबघाईला आली आहे. त्याला राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेची चुकीची धोरणं कारणीभूत आहेत. ज्या शहरामध्ये हजारो चौरस फुटांच्या जागा लक्झरी घरांना आणि मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांना, मॉल्सना दिली जाते त्या शहरामध्ये त्या शहरामध्ये वाहतूकीच्या साधनांसाठी लागणारी जागा मात्र कमी कमी होत आहे. कापड गिरण्या जाऊन मुंबईमध्ये शेकडो एकरची जमीन उपलब्ध झाली. मात्र ती श्रीमंत उद्योगपतींच्या घशात गेली. त्यातही अनेक बेकायदेशीर बांधकामं झाली आणि कमला मिल कंपाऊंडला लागलेल्या आगीची दुर्घटना घडली. मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी सार्वजनिक वाहतूकीची जास्त चांगली साधनं उपलब्ध करून द्यायला हवीत. त्यासाठी जागा, योग्य पद्धतीने जमिनीचं वाटप व्हायला हवं. पण एका माहीम बस डेपोचं उदाहरण घेतलं तरी लक्षात येतं की, इथली जागा कशी कमी कमी करत आणली आहे. वर्सोवा यारी डेपोमध्ये तर मोठ्या बिल्डरांना लक्झरी घरांसाठी जागा देऊन बेस्टने घोटाळा केला आहे. गेली दोन वर्षं हा डेपो बंद आहे. आधी जे प्रवासी बस डेपोमध्ये बसून बसची वाट पहायचे तेच आज बाहेर रस्त्यावर, उन्हात उभे राहिलेले दिसतात. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनाही अगदी एक लहान खोली दिली आहे काम सुरू ठेवण्यासाठी. बस रस्त्यावर पार्क केल्या जातात. एस.टी. बस डेपोपेक्षाही ओंगळवाणा प्रकार इथे बघायला मिळतो. लोकांची गैरसोय एवढ्यावर थांबत नाही. वांद्रे स्टेशनकडे जाणारा २२२ हा बसचा मार्ग प्रवाशांना कोणतीही सूचना न देता थांबवण्यात आला. मी स्वतः सात बंगला-वर्सोवा, माहीम आणि कुर्ला डेपोंना भेटी दिल्या तेव्हा इथल्या जागा पुनर्विकासासाठी दिल्याचं आढळलं. वर्सोवा मेट्रोच्या जवळ असलेल्या या डेपोची जागा अक्षरशः रिकामी पडली आहे. तिथे आलेला जी-७ हा मॉलही बंदच आहे. मुंबईसारख्या शहरामध्ये जागेची अत्यंत कमतरता आहे तिथे अशा पद्धतीने जागा पडून राहणं हे चुकीचं आहे. माहीम डेपोला उंच टॉवरनी घेरलं आहे तर कुर्ल्याच्या डेपोची जागा अनेक खाजगी आस्थापनांना दिली आहे. बहुतेक बँकांच्या शाखा तिथे उघडल्या आहेत. बेस्ट डेपोंच्या मूळच्या जागा कमी केल्याने कर्मचाऱ्यांना काम करायला अडचण तर होतेच पण बस वळवण्यासाठीही त्रासदायक ठरतं.
पण अनेक व्यवहार्य गोष्टींचा विचार प्रशासनाने केलेला नाही. उदाहरणार्थ मी, टाइम्स अॉफ इंडियासाठी काम करत असताना मंत्रालय ते सीएसटी हे अंतर चालत जायचो. कारण हे अंतर कमी आहे आणि आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये इथून चालत जाणं ही मौज होती. पण याच मार्गावर बसला जास्तीत जास्त बस सोडायच्या अाहेत. मात्र जिथे खरोखरच मागणी आहे असे काही मार्ग एकदम दुर्लक्षित आहेत. तसंच बेस्ट प्रशासन बस मार्ग बंद करताना तिथल्या गरीब प्रवाशांच्या सोयीचा मूळीच विचार करत नाहीत. धारावीमध्ये राहणाऱ्या आणि घरकाम करणाऱ्या एका बाईला वांद्र्याला कामासाठी जायला तीन वेळा बस बदलावी लागते किंवा शेअर रिक्षा करावी लागते. याचा खर्च चर्चगेट ते वांद्रा एक महिन्याच्या फर्स्ट क्लास पासएवढा म्हणजे ४९० रुपये आहे. बस पास जरी विकत घेतला तरी तो गरिबांना परवडत नाही कारण त्याचे पैसे देऊनही बसच्या रांगेत ताटकळत उभं रहावं लागतं. ट्रॅफिकमुळे बस कधी येईल याचा नेम नसतो. आता या ट्रॅफिकला जबाबदार या खाजगी गाड्या असतात. कारण त्यांची संख्या प्रचंड वाढल्याने आणि अनेकदा एका माणसासाठी एक गाडी रस्त्यावर उतरल्याने रस्ते तर कमी पडणारच. पण श्रीमंतांच्या या चैनीचा फटका बसतो तो गरिबांना. याचा विचार न करता प्रशासन मात्र बस बंद करून, बेस्ट डेपो विक्रीला काढून बसचा तोटा भरून काढण्याचा दावा करतात.
यावर प्रशासनाचं सध्या एकच उत्तर आहे की, मेट्रो रेल्वे सगळे प्रश्न सोडवेल. पण हे वेळ मारून नेल्यासारखं उत्तर आहे कारण दिल्लीमध्ये जिथे मेट्रोचं जाळं आहे तिथे प्रदूषणाची समस्या सर्वात जास्त आहे. मग ते सांगतात की, मुंबईमध्ये लोकसंख्या खूप वाढली आहे. पण हेही कारण चूकच आहे. कारण महात्मा गांधींनी त्यांच्या काळामध्ये रेल्वेमधील गर्दीबद्दल लिहून ठेवलं आहे. तेव्हा तर लोकसंख्या आजच्या एवढी नक्कीच नव्हती. त्यामुळे सरकारची तेव्हाही आणि आताही असलेली चुकीची धोरणं वाहतूक व्यवस्थेला झालेल्या कॅन्सरला जबाबदार आहेत. वाढत्या लोकसंख्येपेक्षा वाढती वाहनांची संख्या जास्त धोकादायक आहे.
