fbpx
राजकारण

त्रिपुरा निवडणुक – डाव्यांपुढे नवी आव्हाने…

त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत सलग २५ वर्षे सत्तेत असलेल्या डाव्या आघाडीचा पराभव करून भारतीय जनता पक्ष-इंडिजिन्स पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यांच्या आघाडीने राज्यात ४३ जागा जिंकत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे. डाव्या आघाडीला ४५% मते मिळाली तरी जागा मात्र १६ आहेत. देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री अशी ख्याती मिळवलेले कॉ. माणिक सरकार हे गेली २० वर्षे त्रिपुराचे मुख्यमंत्री होते, यावेळी ५०% मतदारांनी भाजप-आयपीएफटी ला साथ देऊन सत्ताबदलाला पसंती दिल्याचे चित्र आहे. मानवी विकास निर्देशांक, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी तसेच आदिवासी-बंगाली एकजूट उभी करून शांतता प्रस्थापित करणे ह्याबद्दल माकप च्या नेतृत्वातील डाव्या आघाडीच्या शासनाचे श्रेय निर्विवाद आहे. मात्र तरीही ह्यावेळी डाव्या आघाडीच्या पारंपरिक मतदारांपैकी एका घटकानेही (सुमारे ५%) भाजप-आयपीएफटी ला मतदान करण्यामागची समाजशास्त्रिय काय ह्याची खोलात जाऊन तपशीलवार चर्चा व्हायला हवी. मात्र तो ह्या लेखाचा उद्देश नाही. अर्थात झटपट-समाजशास्त्रात पारंगत विचारवंतांनी समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांतून असे विश्लेषण चालवलेले आहेच, निकालाच्या दिवशीच किंवा ताबडतोब असे इन्स्टंट विश्लेषण करण्याची विद्या मला अवगत नसल्यामुळे मी त्या फंदात पडणार नाही. मात्र आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासात राज्यपातळीवर डाव्या आणि उजव्या राजकीय शक्तींमध्ये प्रथमच असा थेट सामना झाला आणि त्यात (देशात -जगात एकंदरच शिरजोर झालेल्या) उजव्या शक्तींना लक्षणीय यश मिळाले, त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्ष आणि डाव्या-पुरोगामी राजकारणापुढे चळवळीपुढे काही प्रश्न चर्चेसाठी उपस्थित करणे असा लेखाचा हेतू आहे. थिल्लर टीकाटिप्पणी ते कुत्सित सल्ले यामध्येच डाव्या राजकारणाविषयी एकंदर प्रसारमाध्यमातील लिखाण हेलकावे खात असते आणि हे उजवेच नाही तर अनेक थोर उदारमतवादीही करत असतात. त्यांना डाव्या राजकारणाबाबत काही किमान आस्था असते कि नाही हे माहित नाही पण मला ती आहे मात्र ती आहे त्यामुळे डाव्या मित्रमंडळींना हे फुकट सल्लेवजा लिखाण वाटू नये अशी उमेद आहे.

पराभवावर प्रतिक्रिया देताना माकप आणि एकंदर डाव्या वर्तुळात असा सूर आहे कि भाजपने आपल्या प्रचंड धनबळावर हा विजय मिळवला. भाजपने या निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा वाहवला ही गोष्ट खरीच आहे, त्रिपुरासारख्या छोट्या राज्यात त्याची परिणामकारकता वाढते ही गोष्टदेखील खरी आहे पण यात धक्कादायक काहीच नाही, राजकारणाचे वर्गीय संदर्भ ज्यांना कळतात त्यांच्यासाठी तर नाहीच नाही. उजव्या डाव्यांच्या थेट सामन्यात आज देशभरात आपले राजकीय-वैचारिक वर्चस्व प्रस्थापित करायला निघालेला संघ भाजप अशी ताकद लावणार आणि त्याकामी बड्या भांडवलाची त्यांना पूर्ण साथ असणार हे उघड आहे. आणि ही प्रक्रिया किमान एक ते दीड वर्षांपूर्वीपासून त्रिपुरामध्ये चालू आहे हे डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाच्या ध्यानात अर्थातच आले असेलच. प्रश्न हा आहे कि ह्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी कोणती विशेष पावलं उचलण्यात आली. अर्थातच धनसत्तेचा मुकाबला धनबळाच्या जोरावर डावे पक्ष करू शकणार नाहीत हे उघड आहे, त्यांचे मुख्य संसाधन-रिसोर्स म्हणजे तळमळीचे कमिटेड कार्यकर्ते. संघभाजपचे मोठे आव्हान उभे ठाकले असताना निवडणूक लढविण्याच्या नेहमीच्या तंत्रात बदल करून त्रिपुराच्या बाहेरच्याही पक्षयंत्रणेला या निवडणुकीमध्ये तैनात करण्याची गरज होती,तसे माकपकडून झाल्याचे चित्र दिसत नाही. १-२ % मतेही पारडे फिरवू शकतात अशा निवडणुकीमध्ये अशा बाबी महत्वाच्या ठरतात. आणि त्रिपुराची निवडणूक ही केवळ एका राज्याची – लहान राज्याची – निवडणूक नव्हती तर दोन प्रतिद्वंदी विचारसरणीमधली लढाईच होती. मुळातच राजकारण हा निरंतर चालणार वर्गलढा – पिळणारे आणि पिळले जाणारे ह्यांच्यातला – असल्याच्या प्राथमिक मार्क्सवादी धारणेच्या आधारे व्यवहार करणाऱ्या पक्षांकडून ही निवडणूक एखाद्या लढाईसारखी सगळी ताकद झोकून लढणे अपेक्षित होते. (ऑब्जेक्टिव्ह घटकांच्या तुलनेत सब्जेक्टिव्ह घटकावर भर दिला जात असल्याचा आरोप मार्क्सवादी मित्र करतील,लेखाची हि मर्यादा अगोदरच नोंदवली आहे, कठोर वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाची वाट बघतोच आहोत पण संघटनात्मक बाबींचे महत्व नाकारून चालणार नाही) माणिक सरकार यांच्या कर्तबगारीवरच, व्यक्तिमत्व-प्रतिमेवरच माकप आणि डावी आघाडी विसांबून राहिल्याचीही शंका इथे व्यक्त करावीशी वाटते. राजकीय कार्यक्रम धोरणे याबद्दलच्या कल्पकतेची वानवा असली किंवा दाखवण्यासारखे काही नसले की निवडनुका आणि राजकारण व्यक्तिकेंद्रित केले जाते हे आपण देशात जगात बघतच आहोत,मात्र ठोस पर्यायी धोरणे असणाऱ्या ती राबवणाऱ्या डाव्या पक्षांनी त्यावर भर देणे फायद्याचे ठरत नाही. डाव्यांची जमेची बाजू ही कार्यक्रम आणि विचार ह्यातच आहे असली पाहिजे. आपली ताकद ज्यात आहे त्या गोष्टी न करता ट्रेंड च्या मागे वाहवत जाणे कसे काय परवडेल?

पुरोगाम्यांमधील काही मंडळी डाव्यांना काँग्रेसशी आघाडी करण्याचा सल्ला देत असतात, डाव्यांच्या अपयशामुळे ह्यातल्या काही महाभागांना आनंदाच्या उकळ्याच फुटताहेत असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. फॅसिझम विरोधी लढाईचा मुख्य शिलेदार काँग्रेसच असा युक्तिवाद करत फिरणाऱ्या या मंडळींसमोर त्रिपुरा निकालाने आणि तेथील राजकीय परिस्थितीने एक मोठा अडचणीचा प्रश्न उभा केला आहे. त्याची त्यांना फिकीर नसली तरी फॅसिझम विरोधी सर्वच घटकांना ह्याची स्पष्टता असायला हवी. मागल्या निवडणुकीत ३६ टक्के मते मिळवणारी काँग्रेस आज दीड टक्क्यावर आली आहे,कारण त्रिपुराची बहुतांश काँग्रेसच भाजपमध्ये विलीन झाली आहे. असा होलसेलमध्ये विकला जाणारा पक्ष फॅसिझम विरोधी लढाईचा शिलेदार बनू शकतो? मुळात हे दोन्ही पक्ष ज्या शासक-शोषक वर्गजातीघटकांचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्यात समानता आहे, ह्या घटकांचा प्रमुख पक्ष काँग्रेस होता, ती जागा २०१४ पासून भाजप घेतो आहे. उजव्या डाव्यांच्या थेट लढाईत त्रिपुरामधील सर्व अँटी -लेफ्ट / माकप शक्ती त्यामुळे एकमुखाने भाजपच्या मागे एकवटल्या. उजव्यांचे आणि ते ज्या सामाजिक शक्तींचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांचे प्रमुख शत्रू डावे आहेत काँग्रेस नाही हेदेखील ह्यानिमित्ताने स्पष्ट व्हावे.

आयपीएफटी सारख्या फुटीरतावादी कट्टरपंथी संघटनेला भाजप ने सोबत घेतले यातल्या उघड विसंगती दाखवता येतील आणि आदिवासी विरुद्ध बंगाली यांच्यात फूट पाडण्याचे राजकारण कसे केले हेदेखील उघडे पाडता येईल आणि ते केलेही पाहिजेच. मात्र वर्चस्वशाली प्रभुत्वशाली राजकीय पक्षाला अशा अनेक विसंगती सामावून घेणे शक्य होते, त्यामुळे केवळ तार्किक युक्तिवाद करून त्यांचा पराभव होऊ शकत नाही. अशा राजकारणाविरोधात जनमत एकवटणे आणि त्यासाठी लढे उभारणे ह्यात कोणताही शॉर्ट कट असू शकत नाही. त्रिपुरामध्ये माकप ची वाटचाल ह्या सांघर्षाच्या राजकारणातूनच झाली आहे ते नव्याने उभे करण्याचे आव्हान आता समोर आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्तेत असलेल्या डाव्या पक्षाची भिस्त आपल्या सरकारवर (श्लेष अभिप्रेत नाही पण करता येईल!) किती असावी आणि संघटना आणि आंदोलनाच्या सामूहिक ताकदीवर किती असली पाहिजे ह्याचाही विचार ह्यानिमित्ताने व्ह्याला हवा, केरळच्या उदाहरणातून ह्याबद्दल धडे घेता येतील. सत्तेबाहेर असतानाही संघटना आणि संघर्ष यांचा जोम कमी होत नाही, त्याच्या उलट परिस्थिती २०११ पासून बंगाल मध्ये दिसते आहे. त्रिपुरा कोणत्या मार्गाने जाणार हा सवाल आज डाव्या नेतृत्वापुढे आहे. उजव्या संकटाचा मुकाबला हा केवळ संसदीय आयुधे वापरून नाही तर बिगरसंसदीय जनआंदोलनाच्या रस्त्यावरच्या लढाईतुन केला जाऊ शकतो, उजवे ही लढाई डाव्यांवर लादतातच. कालच्या निकालानंतर ताबडतोब माकपच्या त्रिपुरामधील कार्यालयांवर हल्ले सुरु झाले आहेत, आजही ४५ % मतदारांचे समर्थन मिळवलेल्या डाव्या पक्षांना या जनसमूहांना संघटित करून अशा हल्ल्यांचा मुकाबला करण्याचे बिकट आव्हान पेलावे लागणार आहे.

5

नचिकेत कुलकर्णी हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज मध्ये 'आधुनिक भारतीय राजकीय विचार'या क्षेत्रातील संशोधक विद्यार्थी आहेत. लोकवाग्मय गृह या प्रकाशन संस्थेतहि ते सक्रिय आहेत.

1 Comment

Write A Comment