लहुजी साळवे आयोगाचे राजकारण आणि मातंग समाज

भारतीय समाज व्यवस्था ही हजारो जातींनी व्यापलेली आहे. यातील प्रत्येक जातीची सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक परिस्थिती निराळी आहे. त्यामुळेच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात इथे विषमता दिसून येते. इथल्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने जाती श्रेष्ठतेनुसार समाजात जातींची उतरंड तयार केली. त्यानुसार चार वर्णांमध्ये जातींची विभागणी करुन त्यांना ठरवून दिलेल्या स्तरावरती राहणे क्रमप्राप्त करुन ठेवले. ज्ञानाची मक्तेदारी ही ब्राह्मणांनी स्वत:कडे घेतली. त्यामुळे हजारो वर्षे त्यांनी त्या आधारे देशात वर्चस्व गाजविले. इथल्या स्त्रीशूद्रांतिशूद्रांना स्वाभिमान निर्माण होईल अशाप्रकारच्या संधीपासून दूर ठेवले. त्यामुळे परिणामी या देशात मोठ्या प्रमाणातील विषमता दिसून येते. आजही भारत महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे अशी विधाने सत्ताधारी करीत असताना सर्वात जास्त निरक्षता, बेरोजगारी, दारिद्रय, कुपोषण यांचे प्रमाण भारतात आहे. अशा प्रकारची विषमता असण्यामागेही त्याला कारणीभूत असणारी जातिव्यवस्थाच आहे. या जातिव्यवस्थेच्या विरोधात आधुनिक काळात बंड करुन महात्मा फुले यांनी ज्ञानाची मक्तेदारी मोडून बहुजनांसाठी ज्ञानाची कवाडे खुली केली, त्यानंतर राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यांच्या संस्थानात भारतात सर्वप्रथम ५०% राखीव जागांची तरतूद अस्पृशांसाठी करण्यात आली.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्व दलित, उपेक्षित, शोषित जातींना विकासासाठी समान संधी मिळावी यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनात्मक तरतूद केली. त्यामुळे हजारो वर्षे शोषित असणार्‍या जातींना क्षमतेप्रमाणे विकास करण्याची संधी दिली त्याप्रमाणे ज्या जातींना प्रबोधनामुळे सामाजिक जाणिवा विकसित झाल्या, राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांची जाणीव झाली. त्या जातींनी आरक्षण धोरणांचा फायदा घेऊन आपला विकास करुन घेतला. परंतु आजही ७० वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतरही अनेक जातींना या आरक्षण धोरणांचा फायदा घेता आला नाही. त्याची कारणे ही प्रत्येक जातींची भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक रचना ही वेगवेगळी असल्यामुळे त्या जाती या गावगाड्यात अडकुन राहिल्या. ज्या जातींनी गावगाडा सोडला त्यांनी नवीन व्यवस्थेचा स्वीकार करीत, शिक्षणाच्या राखीव जागांच्या धोरणांची संधी प्राप्त केली व त्याद्वारे स्वविकास करुन घेतला. त्याविरुध्द मातंग जातीत संख्येने दुसऱ्या क्रमांकावर असूनही तिला गावगाड्यात सामावून घेतल्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाने व्यवसाय मोडकळीस येईपर्यंत अथवा दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाल्याशिवाय त्यांनी गावगाडा सोडला नाही. त्यामुळे शहरांतून निर्माण होणाऱ्या चळवळी राखीव जागा, शिक्षण, बेरोजगार यापासून ती दूर राहिली.  परिणामी आज स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षानंतरही समाजात मोठ्या प्रमाणात अज्ञान, दारिद्रय, बेरोजगारी निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे त्याचाच परिणाम म्हणून अशाप्रकारे देशभरात अनुसुचित जातीतील संवर्गात वर्गवारी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. संविधानाने निर्माण केलेल्या संधीचा फायदा आपणास घेता आला नाही, असा समज अनेक जातींमध्ये दृढ होत आहे. त्यामुळे अशा जातींसाठी त्यांच्या विकासासाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठी लढे निर्माण होत आहेत.

मातंग आयोगाचे असे केले गेले राजकारण  

या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने १ ऑगस्ट २००३ रोजी मातंग समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पाहणीसाठी ‘क्रांतिवीर लहुजी साळवे’ आयोग नेमला. कोणताही आयोग नेमत असताना त्याच्या आयोगाचे काम गंभीरपणे, तटस्थपणे न्यायाच्या भूमिकेतून व्हावे यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती केली जाते. परंतु या आयोगाच्या अध्यक्षपदी राजकीय जे शारीरिकदृष्ट्या थकलेले आहेत, बौध्दिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्यांची निवड करुन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात आले. यावरुन शासनाचा मातंग समाजाबद्दल असणारा दृष्टिकोन व उदासीनताच दिसून येते. एकदा निवडून आल्यानंतर चार वर्षे सत्तेचा सर्वार्थाने उपभोग घेतल्यानंतर राहिलेल्या एक वर्षाच्या कालखंडात पुन्हा निवडणुका जिंकण्यासाठी दलित व्यक्तीची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली, तेव्हा मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय घेतले. त्यातला हा निर्णय ज्यावेळी या आयोगाच्या अध्यक्षपदी व इतर सदस्यपदी राजकीय नेमणूका झाल्या तेव्हाच आयोगाच भवितव्य स्पष्ट झालेलं होतं. आयोगाचे काम व्यवस्थित होईल का नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत होते. 

संथ गतीने वाटचाल 

या आयोगाबद्दल शासनाने गंभीरपणे प्रयत्न न करता समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला. यावेळी सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात या गोष्टीला विरोध होऊन निवृत्त न्यायाधीशांच्याच मार्फत काम होणे अपेक्षित होते. परंतु समाजातून या संदर्भात कोणताही उठाव झाला नाही. बिगरसंसदीय, संसद बाह्य सामाजिक संघटनांचा अपेक्षित असा दबाव पडला नाही, काही प्रमाणात प्रयत्न झाले परंतु ते अत्यंत क्षीण होते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे कामही पूर्ण होणार नाही व आयोगही चालू राहिल. अशा दुटप्पी पध्दतीने आयोगाचे कामकाज चालू राहिले. या आयोगाच्या कामकाजासाठी सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली. शासनाने गांर्भीयाने या आयोगाकडे लक्ष न दिल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील मातंग समाजाचे भवितव्य ज्या आयोगाच्या हातात आहे त्या आयोगाचे कामकाज व्यवस्थित होणार नाही याची व्यवस्थाच शासनाने केली होती. समाजातील बहुतेक सामाजिक संघटना या सत्ताधारी पक्षात असलेल्या नेत्यांच्या असल्यामुळे त्यांनी त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी या आयोगामधील चुकीच्या गोष्टींना विरोध केला नाही. त्यामुळे पहिले तीन वर्ष आयोगाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालले. 

TISS चा संपल सर्व्हे 

मुळात तीन वर्षानंतर सॅम्पल सर्व्हेचे काम TISS कडे देण्यात आले. TISS ने महाराष्ट्रातील मातंग जातीचा एक सॅम्पल सर्वे केला व तसा रिपोर्ट आयोगास सादर केला. तथापि या शिफारशीमुळे आयोगास अपेक्षित असणाऱ्या शिफारसींचा अंतर्भाव न करता अत्यंत त्रोटक अशा शिफारशींसह तो आयोगास सादर केला. 

डॉ. बी.एम. वाघमारे यांचा मसुदा 

आयोगाच्या सदस्यांनी समाजातील सर्वसामान्य व्यक्ती/संघटनांकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्याचा विचार करता जनतेच्या मागणींचे प्रतिबिंब या शिफारसींमध्ये नसल्यामुळे हा अहवाल आयोगाने फेटाळला. या आयोगाचे कामकाज पूर्ण होणार की नाही अशा अवस्थेत असतांना चाणाक्ष राज्यकर्त्यांनी आगामी  निवडणुकीचा अंदाज घेत आयोगाला 30 ऑगस्ट 2008 ची शेवटची मुदतवाढ देऊन आयोग त्याच दिवशी सादर करण्यास सांगितले. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना यावेळेच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी (दलित, आदिवासी, ओबीसी) काय काय केले हे दाखविण्यासाठी काही विषय हाताशी असावे लागतात. तसेच राजकारणात आयोगाच्या संदर्भातही झाले आहे. शेवटी आयोगाची मुदत संपण्याच्या अगोदर आयोगाचे लिखाण करण्याचे औरंगाबादचे डॉ. बी.एम. वाघमारे यांना दिले. समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय मागासलेपणाची दखल घेत समाजाला या सर्व क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या 82 शिफारशींसह त्यांनी मुदतीत आयोगाला अहवाल सादर केला. 

अहवाल एक परंतु राजकीय श्रेयायासाठी दोन वेळा सदर!

मात्र हा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द झाल्यानंतर पुन्हा अद्थाल्यांचे राजकारण सुरु झाले. मातंग समाजाच्या आयोगाची अंमलबजावणी होण्यास अडथळे निर्माण होतील अशा पध्दतीने त्यामध्ये राजकारण करून, दोन आयोगांचे अहवाल सादर करण्यात आले. पहिला अहवाल शासनाने दिलेल्या मुदतीत 30 ऑगस्ट 2008 रोजी अध्यक्षांच्या सहीशिवाय इतर सर्वांच्या सह्यांनी सादर करण्यात आला. तसेच अध्यक्षांच्या सहीने पुन्हा 10 सप्टेंबरला समाजाच्या भवितव्याचा विषय बाजूला सारत राजकीय श्रेय घेण्यासाठी एकच अहवाल दोनदा सादर करण्यात आला. ह्या राजकीय चढाओढीमुळे शासनाच्या हातात आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासंबंधातील अडवणूक करण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले. तुम्हीच कोणत्या अहवालाची अंमलबजावणी करायची ते सांगा? अशी भूमिका शासनाने घेतली. त्यानंतर पुन्हा शासनाने अनेक पाठपुराव्या नंतर अभ्यास समिती नेमली. 

अभ्यास समितीचा अहवाल आल्यानंतर अंमलबजावणी संदर्भात शासनाकडे पुन्हा विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा करावा लागला. अहवालामध्ये मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या संदर्भात असणाऱ्या एकूण 82 शिफारशी शासनास करण्यात आल्या. सामाजिक पातळीवरील काही मतभेद असलेल्या शिफारशी वगळून मागच्या 60 वर्षातील मातंग समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचे वास्तव भयानता आयोगाच्या माध्यमातून शासनास सादर करण्यात आली. शासनाच्या चालू असलेल्या सर्व योजनांमध्ये मातंग समाजाचा सहभाग हा अत्यंत कमी प्रमाणात असल्याचे या अहवालानुसार उघड झाले. त्यासाठी 

(१) समाजाला मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात वर्गीकरण

(२) शासनाच्या उपलब्ध असणाऱ्या सोयी सवलतीमध्ये मातंग समाजाला अग्रक्रम द्यावा लागेल असे सूचित करण्यात आले. शासनाने नेमलेल्या अभ्यास गटाने अहवाल दिल्यानंतरही आयोगाच्या अंमलबजावणी संदर्भात शासन कोणत्याही प्रकारची हालचाल करतांना दिसत नव्हते. यासाठी महाराष्ट्रात सातत्याने आयोगाची अंमलबजावणी करावी यासाठी आंदोलने, मोर्चे, निवेदने याद्वारे पाठपुरावा सामाजिक संघटना करीत होत्या. परंतु मातंग समाजाचे राजकीय नेतृत्व हे सत्ताधारी पक्षाचा भाग असल्यामुळे आणि मातंग समाजाचा सामाजिक दबाव गट अस्तित्वात नसल्यामुळे शासनावरती अपेक्षित दबाव येत नव्हता. त्यामुळे आयोगाच्या अंमलबजावणी संदर्भात चालढकल करण्यात येत होती. 

विशेष आर्थिक तरतूद नाही 

अखेर तत्कालीन आघाडी शासनाने 31 डिसेंबर 2011च्या शासन

निर्णयानुसार लहुजी साळवे आयोगाची अंमलबजावणी करीत असल्याचे घोषित केले गेले. परंतु मातंग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतूद करणे अपेक्षित असतांना केवळ अंमलबजावणीची पोकळ घोषणा केली. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची विशेष आर्थिक तरतूद केली नाही. केवळ शासनाच्या चालू असलेल्या सोयीसवलतींमध्ये अग्रक्रम द्यावा असे सूचित करण्यात आले. तसेच आरक्षणा वर्गीकरणाचा विषय हा केंद्रसरकारच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे आरक्षणाच्या वर्गीकरणाला अनुसरून असणाऱ्या शिफारशी फेटाळत या शिफारशींना तत्त्वत:शी मान्यता देण्यात आली. तत्त्वत: मान्यता देत असतांना शासनाने पुन्हा त्यात नवीन पाचर मारत आयोग अंमलबजावणीचा निर्णय हा शासनाच्या सामाजिकन्याय विभागाच्या माध्यमातून काढला. त्यामुळे शासन निर्णयाचा आधार घेत जेव्हा शासनाच्या इतर विभागांशी पाठपुरावा केला तेव्हा हा निर्णय शासनाच्या एका विभागाशी आहे. तो आम्हास लागू होत नाही अशी उत्तरे देण्यात येत आहेत. एकंदरीतच आघाडी शासनाने मातंग समाजासाठी आम्ही काही तरी विशेष करतोय असा बागुलबुवा उभा करीत समाजाची दिशाभूल करण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालाची तत्त्वत: अंमलबजावणी करणे म्हणजे ‘खोदा पहाड निकला चूहा’ अशीच अवस्था झाली आहे. 

युती शासनानेही तोंडाला पाने पुसली!

केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील युती शासनाकडून महाराष्ट्रातील मातंग समाजाच्या काहींना लहुजी साळवे आयोगाच्या पूर्णत: अंमलबजावणी तसेच आर्थिक तरतूद करण्यासंदर्भात अपेक्षा होत्या. परंतु भाजपा-सेना युतीच्या शासनाने कल्याणकारी राज्यातील सर्वच संधी उध्वस्त करण्याचा विडा उालला आहे. त्यामुळे सर्वच सोयी-सवलती बंद करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. जातीय समतोल राखण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात अगदी संघप्रमुख मोहन भागवत यांनी मातंग समाजाच्या मागण्यासंदर्भात विशेष बैठकांचे नियोजन करून तसे आश्‍वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांनी अनेक कार्यक्रमांतून समाजाच्या आयोग तसेच आर्थिक तरतुदीसंदर्भात आश्‍वासने दिली परंतु, संपूर्ण कल्याणकारी व्यवस्थाच संपवू पाहणारे शासन मातंग समाजाला कसा न्याय देणार? मागच्या चार वर्षापासून आण्णाभाऊ साठे महामंडळ कशा पद्धतीने बंद होईल यासाठी शासनस्तरावरती प्रयत्न चालू आहेत. एकंदरीतच महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीत संख्येने दुसर्‍या क्रमांकावरती मातंग समूह, परंतु सामाजिक, राजकीय जागृतीच्रा अभावी सर्व प्रकारच्या शोषणाला बळी पडत आहे. सामाजिक, राजकीयदृष्ट्या दळलपात्र नसल्यामुळे आजपर्यंत सर्व सत्ताधार्‍यांनी समाजाला गृहीत धरले. सत्ताधार्‍यांनी त्यांच्या मर्जीतील नेतृत्व तयार करून समाजावरती लादले. रा लादलेल्रा मातंग समाजाचा व्रवस्थाचालकाशी संबंध दाता-आश्रित स्वरूपाचा राहिला आहे. या संबंधात बदल करुन मातंग समाजाला सर्वच क्षेत्रात बंडाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. या जागृतीच्रा भूमिकेतून समाजाची स्वत:ची व्रवस्थेत उपद्रव देण्राची क्षमता निर्माण होईल तेव्हा हा समाज दखलपात्र होईल. बदलाच्या परिस्थितीत कल्याणकारी व्यवस्था टिकविणे, तसेच मातंग समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणार्‍या लहुजी साळवे आयोगाची पूर्णत: अंमलबजावणी करावी, यासाठी महाराष्ट्रभर मातंग समाजाला संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

तात्वीक आणि राजकीय भूमिका घ्यावी लागेल! 

स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरही मातंग समाज हा समूह म्हणून नेहमी राजकीयदृष्ट्या सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबर राहिला, त्यामुळे स्वतंत्रपणे समाजाची दखलपात्र अशी ताकद कधीच उभी राहू शकली नाही. समाजाला आयोगाची अंमलबजावणी करण्यातून जीवनमरणाचे प्रश्न धसास लावारचे तर आता राजकीय भूमिका घ्यावी लागेल. जोपयर्र्ंत राजकीय भूमिका समाज घेत नाही, तोपयर्र्ंत सर्व सत्ताधारी मातंग समाजाच्या संदर्भात अशीच वापरून घेण्याची भूमिका घेतील. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करणारी तात्वीक आणि राजकीय भूमिका मातंग समाजाने घ्यावी, तरच भविष्यात समाजाचे स्वाभिमानी अस्तित्व तयार होईल.