भूत जबर मोठे गं बाई

एकेक फार विचित्र घटना घडत आहेत. . अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील अपमानास्पद फेसबुक पोस्टसाठी १९ वर्षांच्या एका युवकास अटक करण्यात आली आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्याचे कार्टून बनविल्याबद्दल आणखी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली. छत्तीसगढमध्ये मंत्र्याच्या सेक्स सीडीवरून ब्लॅकमेल करण्याच्या आरोपावरुन कोणतेही पुरावा नसताना पत्रकार विनोद वर्मा यांना पोलिसांनी अटक केली. परंतु त्याचवेळेस एका चित्रपटाच्या दिग्दर्शकास जीवे मारण्यासाठी व एका अभिनेत्रीचे नाक कापण्यासाठी टेलिव्हिजनवर उघडपणे इनाम जाहीर करणारांवर सरकार कोठलीही कारवाई करू इच्छित नाही. धार्मिक कट्टरतेचेच्या या जबरी भुताची भारतीयंवरची पकड दिवसेंदिवस मजबूत होत चालली आहे.

भारताच्या उपराष्ट्रपतींनी या धमक्यांची दखल घेऊन, “लोकशाहीत तुम्हाला एखादा चित्रपट किंवा साहित्यकृती आवडली नसेल तर त्याला विरोध करण्याचा अधिकार जरूर आहे, परंतु हिंसाचार करण्यास संमती नाही” अशा कानपिचक्या देऊनही, लोकप्रतिनिधींना या हिंसक प्रतिक्रिया देणारांवर कारवाई करावयाची बुद्धी होत नाही. या सर्व महाभारतात भारताचे पंतप्रधान नेहमीच मूक असतात. त्यांच्याजवळ असल्या फालतू गोष्टीवर प्रतिक्रिया देण्यास वेळ नाही अशातली गोष्ट नाही. हरियाणातील मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड झाल्यावर त्यांनी वेळात वेळ काढून ट्विटर वर अभिनंदन केले. म्हणजे क्षुल्लक गोष्टीची आवर्जून दखल घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ आहे. वास्तविक स्त्रियांच्या सौन्दर्य स्पर्धा भरवून डौलदार शरीरांचे प्रदर्शन मांडून त्यातील सर्वात कमनीय बांध्याच्या महिलेला ‘मिस वर्ल्ड’ या नावाने पुरस्कार देणे हे स्त्री ही एक ‘उपभोग्य वस्तू’ असल्याचा पुरस्कार आहे, समस्त स्त्रीजातीचा अपमान आहे, हे या महाशयांच्या गावीही नाही. मुंडके छाटण्याच्या, नाक कापण्याच्या जाहीर धमक्या देणारांची दखल घेण्यास मात्र आपल्या पंतप्रधानांस वेळ नाही. कारण पंतप्रधान त्यांच्या अनुयायांस दुखवू इच्छित नाहीत.

ह्या स्वघोषित धर्मरक्षकांच्या रक्तपिपासू आरोळ्या, आणि त्यावरील पंतप्रधानांचे मौन एव्हाना देशाच्या अंगवळणीच पडून गेले आहे. हा इतका ‘नेहमीचा खेळ’ झाला आहे. पद्मावती सिनेमाच्या या विवादाने इतिहास आणि पौराणिक कथा, सामाजिक साधनांची निर्मिती, स्वातंत्र्याची अभिव्यक्ती आणि मर्यादा याबद्दल काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे प्रश्न सुटे सुटे करून सोडविता येणार नाहीत. सध्याच्या केंद्र सरकारमध्ये  बसलेल्या मंडळींच्या पक्ष्याच्या, त्यांच्या मातृसंस्थेच्या धर्म, धार्मिकता, राष्ट्रीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या सर्वच बाबतीतील इतिहासातून क्रमाने चालत आलेल्या भूमिकांच्या परिप्रेक्ष्यातच या प्रश्नांकडे पाहावे लागेल. विवादास्पद ठरणारा पद्मावती हा पहिला सिनेमा नाही. तो शेवटचाही असणार नाही. पद्मावतीच्या निर्मात्यांना, अभिनेत्रीला मिळालेल्या धमक्यांना आपण एक समाज म्हणून कसा प्रतिसाद देतो यावर भविष्यात भारतीय समाज कोठल्या दिशेने वाटचाल करेल हे ठरणार आहे. पद्मावती ही खरोखरच ऐतिहासिक व्यक्ती आहे का? की १६व्या शतकातील सूफी कवी मलिक महंमद जयसी यांनी रचलेले काव्य आहे ? मध्ययुगीन इतिहासचे अभ्यासक हरबंस मुखिया असा दावा करतात की, ‘पद्मिनी किंवा पद्मावती अशा नावाची कुणीही राणी प्रत्यक्षात नव्हती – अल्लाउद्दीन खिलजी व पद्मावतीची कहाणी हा एका कविमनाचा कल्पनाविलास आहे . खिलजीच्या मृत्यूनंतर २२४ वर्षांनी चित्तोडपासून अतिशय दूर असलेल्या अवध प्रांतातील जयस या गावात राहणाऱ्या मलिक मुहम्मद जयासी या कवीच्या प्रतिभेतून या राणी पद्मिनीचा जन्म झालेला आहे. या सर्व प्रकरणात अतिशय प्रबळ अशी धार्मिक तेढीची भावना आहे. हा निव्वळ ‘खरा इतिहास विरुद्ध काल्पनिक इतिहास’ असा वाद नाही.
‘ खरा इतिहास ‘ ही एक फसवी संकल्पना आहे. अंतिम ऐतिहासिक सत्य गवसले आहे असा छातीठोक दावा कोणीही इतिहासकार करू शकत नाही. नवे पुरावे उजेडात आले, संशोधनाची नवी साधने उपलब्ध झाली आणि त्यातून नवे निष्कर्ष निघाले, तर ऐतिहासिक सत्य बदलू शकते. ते मान्य करायची इतिहास संशोधकांची तयारी असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे इतिहास संशोधनाची अनेक साधने असतात. लिखित कागदपत्रे जशी संशोधनात महत्वाची ठरतात तेवढाच काव्यातून, लोककथांतून पिढ्यान पिढ्या सांस्कृतिक स्मृतीत जपला गेलेला इतिहास हादेखील महत्वाचा असतो. मध्ययुगातील एखादे काव्य किंवा कथा ही प्रत्यक्षात कधी न घडलेल्या गोष्टीवर आधारलेली आहे, असे सांगत यापुढे कोणीही या काव्यावर आधारित कोठलीही कलाकृती रचू नये म्हणून आपला विरोध अतिशय हिंसक रीतीने व्यक्त करणारा समाज आणि या समाजाच्या सांस्कृतिक जाणीवा जपणारे, किंबहुना समाजाच्या सांस्कृतिक मानापमानाची भावना स्वतःदेखील उरी बाळगणारे सर्वपक्षीय राजकीय नेतृत्व असेल तर कलेच्या अविष्कारावर बंधने येणारच. ही बंधने एका प्रतिगामी रचनेत सर्व समाजास ठाणबंद करून टाकतात.
इतिहास हा आम्ही सांगतो तोच आहे. बाकी सारं कल्पोकल्पित आहे, कोणतीही कलाकृती, मग तो सिनेमा असो वा कादंबरी आमच्या ‘खऱ्या’ इतिहासाचे विडम्बन करते असा संशय आम्हास आला, तर त्या रचनेस व कर्त्यास आम्ही निर्ममतेने दडपून टाकू, असा विचार जर समाजाच्या मुख्यप्रवाहात प्रचलित होत असेल आणि सत्ताधारी वर्गातून या विचारास प्रोत्साहन मिळत असेल तर तो समाज अधोगतीस जाईल यात काही संशय नाही. पद्मावती वादातील सर्वात मुख्य मुद्दा हाच आहे.
म्हणूनच पद्मावतीचा इतिहास खरा आहे की खोटा आहे, राजपुतांचा खरा इतिहास काय आहे वैगेरे वाद घालणे निरर्थक आहे. सामूहिक सांस्कृतिक स्मृतीत जतन झालेल्या एखाद्या काव्यावर, एखाद्या लोककथेवर कलाकृती रचण्याचे स्वातंत्र्य या देशातील कलाकारांस आहे की नाही, हाच मुद्दा वादाच्या केंद्रस्थानी असला पाहिजे. एक समाज म्हणून आपल्याला प्रगत व्हावेच लागेल. आपल्याला न पटणारी मते कोणी आपल्या कलाकृतीतून मांडली तर त्याचा प्रतिवाद करण्याचे सभ्य व नागरी मार्ग आपल्याला शिकावेच लागतील. खून खराब्याच्या धमक्या देऊन, प्रसंगी दंगली, जाळपोळ करून प्रश्न सोडविणे हे अत्यंत मागास समाजाचे लक्षण आहे. खास करून आजघडीला इतिहासाचे पुनर्लेखन करावयाचा आग्रह धरणारे सत्तेत असताना, इतिहासाच्या निराळ्या कोनातून घेतलेले वेध आणि त्यावर आधारित कलाकृतींना हिंसक विरोध होत असेल तर त्याविरोधात उभे रहावेच लागेल.

संवाद, वाद विवाद, चर्चा, लेख, मुलाखती अशा बौद्धिक मार्गातूनच कलाकृतींचे मूल्यमापन, व त्यातून व्यक्त झालेल्या विचारांचे खंडन मंडन करण्याची सवय आणि शिस्त आपल्याला लावून घ्यावी लागेल. पद्मावती, रामजन्मभूमीचा वाद, अकबर, टिपू सुलतान, औरंगझेब – वाद कोणते आहेत हे तेवढसं महत्वाचं नाही. त्या वादविवादात आपली भूमिका मांडण्याचे, प्रतिवाद करण्याचे स्वातंत्र्य, आपल्या विचारांचा अविष्कार कलाकृतीतून मांडण्याचे स्वातंत्र्य या देशास जपावेच लागेल. एका भयमुक्त, मोकळ्या वातावरणात व्यक्त होण्याचे नागरी स्वातंत्र्य आपल्याला आपल्या नागरिकांसाठी मिळवावेच लागेल. म्हणूनच भन्साळी किंवा दीपिकाला आलेल्या धमक्या या फक्त त्यांच्या पुरत्या नाहीत. त्या या देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या मुक्तपणे व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यास दिल्या गेलेल्या धमक्या आहेत.
आता हा पद्मावती वाद जरा खोलात जाऊन तपासू. असं गृहीत धरू की पद्मावती ही खरोखरीच इतिहासातील एक व्यक्तिरेखा आहे. पद्मावतीची आख्यायिका ऐतिहासिक सत्य म्हणून गृहीत धरली, तर त्यातून गंभीर प्रश्न उभे राहतात. आदर्श स्त्रीची जी प्रतिमा पद्मावतीच्या आख्यायिकेंतून उभी राहते त्यातून भारतीय समाजाची स्त्रियांना हजार बंधनांत जखडून टाकणारी पितृसत्ताक व्यवस्था अधोरेखित होते. कुलीन, शालीन, आदर्श अशी पवित्र देवतेसमान स्त्री म्हणून पद्मिनीची प्रतिमा ही कथा उभी करते, या आणि अशा आदर्शांवर भारतीय पितृसत्ताक समाजाची मानके बेतलेली आहेत. या कथेनुसार वासनांध
अल्लुद्दीन खिलजीपासून शीलरक्षण करण्यासाठी पद्मिनी जोहर म्हणजे अग्निसमाधी पत्करते. राजस्थानी मानसिकतेत स्त्री च्या पावित्र्याची ही व्याख्या पद्मिनीच्या कथानकाने कोरली गेली आहे. या मानसिकतेस प्रश्न करण्याची कोणाची हिंमत आहे ? पद्मिनीची कथा आदर्श स्त्रीची कसली व्याख्या समाजासमोर ठेवते ? काय संदेश देते ? बलात्काराचा धोका समोर दिसला तर आत्मदहन करून स्वतःस संपविण्याचा ?

एक दुसरं उदाहरण पाहू. सतीप्रथा इंग्रजानी बंद केली तेव्हा समजा कोणी सतीसेना नावाची संघटना उभी राहिली असती आणि ब्रिटिश आमच्या बहादूर स्त्रियांच्या धार्मिक परंपरेत ढवळाढवळ करीत आहेत असे दावे प्रसारमाध्यमांतून करू लागली असती तर ? सती प्रथा ही कविकल्पना निश्चितच नाही. सती गेलेल्या स्त्रियांची शेकडो मंदिरे उत्तर भारतात आणि राजस्थानात आहेत. हिंदूंनी सतीस देवतेचा दर्जा दिलेला आहे. चोवीस तास टी व्ही आणि सोशल मीडियाच्या जमान्यात चुटकीसरशी हजारो लोकांपर्यंत पोहोचता येते. भावनिक आवाहन करून लोकांना उद्दीपित करणे सोपे आहे. धार्मिक रंग देऊन प्रकरण पुरेसे पेटवले तर हिंसक झुंडीने लोक रस्त्यावर उतरतात, अशावेळी सरकारची भूमिका काय असली पाहिजे ? झुंडीच्या हिंसेला घाबरून सरकारने झुकले पाहिजे काय ? अगदी लालूप्रसाद यादवांपासून गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश च्या राज्यकर्त्यांनी ‘लोकांच्या’ इच्छेस मान देऊन पद्मावती राज्यात प्रदर्शित न होऊ द्यायची भूमिका घेतली आहे. खरं तर सती हा हिंदूंचा धार्मिक विधी असून त्यांच्या श्रद्धेचा प्रश्न आहे. कायद्याच्या बागुलबुवा करून हिंदूंस पूज्य अशा सती प्रथेस आडकाठी करू नका असे सांगत एखाद्या अति उजव्या संघटनेने रान उठवले, तर कदाचित लोक एकमुखाने ती मागणी लावूनही धरतील. सरकार अशा प्रसंगात ‘लोकांच्या इच्छेचा’ आदर करून सतीप्रथा सुरु होऊ देईल काय ? हे उदाहरण अतिशयोक्त आहे, हे मान्यच आहे. परंतु प्रतिगामी लोकेच्छे पुढे सरकारने मान तुकवायची झाली तर समाज कोठल्या दिशेने भरकटू शकतो हे सांगण्यासाठी समर्पक आहे. दीपिका पदुकोण जे म्हणाली – की भारताची अधोगती झाली आहे – त्यात तथ्य आहे. पद्मावतीच्या निमित्ताने, जातीय अस्मितेवर एकजूट करण्याचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. आता कोणी म्हणेल की जेव्हा पूर्ण भारतात इतर सर्वच ज्ञाती आपल्या समाजाची संमेलने, मेळावे, नियतकालिके चालवून एकजूट साधतायत, तर फक्त राजपुतांनीच काय घोडं मारलय ? होऊ दे की त्यांनाही ‘राजपूत’ झेंड्याखाली गोळा. काय बिघडतंय ? एरवी दलित एकगठ्ठा होऊन राजकीय लाभ उठवतात, मुसलमान ‘इस्लाम’ च्या नावाने एक होतात त्यावेळी नाही आकाश कोसळत. जातीय अस्मितेचा मुद्दा तसा गुंतागुंतीचा आहे. परंतु पद्मावती सिनेमाच्या संदर्भात तो गैरलागू होतो. याच कारण असं की पद्मावती सिनेमास विरोध करणारांची एकजूट ही पुरुषप्रधान मूल्यव्यवस्थेची भलावण करणाऱ्या मध्ययुगीन प्रथानां पुनर्रुजीवन देण्यासाठी झालेली एकजूट आहे. योनिशुचितेचे अवडंबर माजविणाऱ्या व ‘अब्रू’स धोका होईल अशी परिस्थिती दिसल्यास, स्त्रीने प्रसंगी प्राण देऊन ‘शिल’ रक्षण करणे हाच भारतीय नारीचा धर्म आहे या प्रतिगामी विचारास प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी झालेली ही जातीय एकजूट आहे.
राजपुतांच्या या जातीय अस्मितेशी भाजपशासित राज्यातील सरकारांनी उघड पाठिंबा दिलाय, त्याचवेळी इतर राज्यातही, सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी एक तर चुप्पी साधलीय किंवा ‘लोकांच्या भावनेचा अनादर करू नये अशी सबगोलंकारी भूमिका घेतलीय. सर्वच पक्ष राजकीय मजबुरीपुढे कसे ढासळतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. असे जातीय ध्रुवीकरण होऊन एखादी जमात स्त्री हक्कासाठी किंवा बालमजुरीचे विरोधात किंवा तत्सम कारणासाठी उभी ठाकली असती, तर त्या जातीय एकीकरणास समाजहिताचे अधिष्ठान तरी लाभले असते, परंतु पद्मावतीच्या विरोधात झालेले हे जातीय अस्मितेचे आंदोलन एका मागास, सरंजामी व क्रूर प्रथेचे उदात्तीकरण करते. त्याचे कोठल्याच प्रकारे समर्थन करता येत नाही.
काही लोकांचं म्हणणं आहे की भारत एक घायाळ संस्कृती आहे. अपमानाचे, मानखंडनेचे असंख्य घाव तिच्या उरात दडलेले आहेत. काळाच्या ओघात या खोल जखमांवर जी खपली धरलीय, ती मुद्दाम खाजवून त्या जखमा उघड्या करण्यात काहीच अर्थ नाही. हे म्हणणं वरवर पटण्यासारखं दिसल, तरी ते किती फोल आहे हे जगाच्या इतिहासावर एक नजर टाकल्यास दिसून येते. सगळा मानवी इतिहास लढाया आणि आक्रमणाने भरलेला आहे. जगाच्या पाठीवर असा कोठलाच देश नाही ज्यावर परकीय आक्रमणे झाली नाहीत. भूमी, संपत्ती, धर्मप्रसार या पैकी कोणत्या न कोणत्या कारणासाठी मानवी समूहांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर कायम आक्रमणे केलेली आहेत. हरेक संस्कृतीवर परचक्रांचे घाव उमटले आहेत.
भारताच्या जखमी संस्कृतीचा विचार हा मुस्लिम आक्रमणाच्या संदर्भात मांडला जातो. मुस्लिम आक्रमक येथे आले, त्यांनी साम्राज्ये स्थापन केली आणि स्थिरावले. त्या कालखंडात इस्लाम धर्म या भूमीत पसरला. मुस्लिम राज्यसंस्था नामशेष झाल्या, परंतु इस्लाम मात्र या भूमीत राहिला. नुसताच राहिला नाही तर बहरला. खरतर भारतीय उपखंडातील मुसलमानची मुळे ही याच मातीतील आहेत. त्यांच्यापैकी फारच नगण्य संख्येचे मूळ, मध्य आशिया, तुर्कस्तान किंवा अरबभूमीत आहे. मुसलमानानंतर ब्रिटिश आक्रमकांनी देश ताब्यात घेतला. दिडशे वर्षे येथे राज्य केले. ब्रिटीशानी या देशातील संस्कृती, परंपरा, मूल्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविले. परंतु मुस्लिम आक्रमकांप्रमाणे ब्रिटिश कधीच या देशाचा भाग झाले नाहीत. भारताने स्वातंत्र्य मिळविल्यावर ते आपल्या बॅगा भरून येथून चालू पडले. भारताच्या सनातन संस्कृतीत खोलवर उलथापालथ ब्रिटीशांनी येथे आणलेल्या युरोपियन विचारधारांनी घडवून आणली, परंतु ‘घायाळ संस्कृती’ च्या संदर्भात कधी ब्रिटिश परचक्राचा समावेश केला जात नाही कारण इतिहासातील आक्रमणाची भडास एत्तद्देशीयांना काढू देण्यासाठी ब्रिटिश या देशात थांबलेच नाहीत. खर तर भारतीय सभ्यता खरोखरीच जखमांनी भरलेली आहे, परंतु कोणत्याही प्रगतीस उत्सुक देशाने, आपल्या खऱ्या जखमा शोधून त्यावर इलाज शोधणे व त्या जखमा भरून काढण्यासाठी आत्मविश्वासाने पावले उचलणे जरुरी असते. या देशाच्या सभ्यतेवर जाती वर्ण व्यवस्थेने खोल घाव करून ठेवले आहेत. एक राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर या संस्कृतीत भिनलेल्या जातिव्यवस्थेवर, त्यातून उदभविणाऱ्या विषमतेवर त्यावर इलाज करत राहणे नितांत गरजेचे आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात अजून एक भूमिका मांडली जाते, ती अशी की येथील तथाकथित पुरोगामी सेक्युलर मंडळींना जेव्हा हिंदू देवदेवतांची किंवा हिंदू धर्मप्रतिमांची टिंगल उडविणाऱ्या, हिंदू श्रध्दानां ठेच पोचविणाऱ्या अभिव्यक्तींचा जेव्हा विरोध होतो तेव्हाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची उबळ येते. जेव्हा इस्लामी धर्मश्रद्धे वर बोट ठेवणारी कलाकृतीचा मुसलमान हिंसक विरोध करतात, तेव्हा हे तथाकथित पुरोगामी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा झेंडा लपवून ठेवतात. सलमान रश्दीचे सटॅनिक व्हर्सेस वर जेव्हा भारत सरकारने मुस्लिम भावना जपण्यासाठी बंदी घातली
तेव्हा हे पुरोगामी एका शब्दाने बंदीचा निषेध करायला पुढे आले नाहीत. उद्या कोणी प्रेषित महंमदावर किंवा इस्लामी परंपरेतील काही विसंगतीवर काही वादग्रस्त पुस्तक किंवा सिनेमा काढला, तर मुसलमान जो धिंगाणा घालतील, त्याचा विरोध हे तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते करतील काय ?
या दाव्यात दोन गंभीर त्रुटी आहेत. एक म्हणजे प्रत्येक धर्माधारित समुदायाची विचारस्वातंत्र्यास विरोध करण्याची पद्धत आणि परंपरा रूढ झालेली आहे. हिंदू धर्मात अगदी वेद काळापासून वैचारिक मतभेदाची, वादविवादांची भक्कम परंपरा दृढ झालेली आहे. दुर्दैवाने इस्लाम मध्ये अशी परंपरा दृढ झालेली नाही. परमेश्वर एकच आहे व त्याचा शेवटचा प्रेषित महम्मद आहे यावर कोणाचे मतभेद असतील तर ते चर्चेतून, कलाकृतीतून मांडायची सहिष्णुता इस्लाम धर्मात नाही. आता मुसलमान धर्मश्रद्धेस ठेच लागल्यास हिंसक प्रतिक्रिया देतात म्हणून हिंदूंनीही त्यांचे अनुकरण करावे हे म्हणणे न्यूनगंडातूनच येऊ शकते. जी गोष्ट आपल्या परंपरेत नाही परंतु इस्लामच्या परंपरेत आहे, त्यामुळे आपल्या धर्मात इस्लामच्या तुलनेत न्यून येते म्हणून इस्लामी परंपरेतील हिंसक प्रतिक्रिया देण्याची पद्धत आपण आयात केली पाहिजे – हा न्यूनगंड नाही तर दुसरे काय आहे ? इस्लाममधून ज्या गोष्टी हद्दपार केल्या पाहिजेत, त्याच नेमक्या तुम्हाला का उचलाव्याशा वाटतात? इस्लाम मध्ये जातीभेद नाहीत. अल्लासमोर सर्व सामान आहेत. ही समतेची शिकवण तुम्हाला इस्लाममधून आयात करावीशी का वाटत नाही ? अजूनही हिंदुस्तानात अशी शेकडो मंदिरे आहेत जेथे दलितांना प्रवेश नाही.
दुसरं म्हणजे हिंदू जेव्हा इस्लामी कट्टरवाद्यांचे अनुकरण करू लागतात, तेव्हा भारतातील मुसलमानांमध्ये पुरोगामी विचारांचा आवाज क्षीण होऊन जातो. मुस्लिम समाजास जेव्हा कडव्या हिंदुत्वाचा अविष्कार जागोजागी दिसू लागतो, तेव्हा हा समाज देखील धार्मिक कट्टरतेस अधिकाधिक कवटाळत जातो. त्यांच्यात आधुनिक विचार रुजविण्याची कार्य अधिकाधिक कठीण होऊन बसते.
खरं तर आपण लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे. लोकशाही हा आधुनिक विचार आहे. ती जर उत्तरोत्तर बळकट व निर्दोष करीत न्यायचे असेल, तर धर्मविचार,धार्मिक चिन्हे, सांप्रदायिक नेतृत्व यांचा परीघ सार्वजनिक जीवनात शक्यतेवढा संकुचित ठेवावा लागेल. आजची परिस्थिती नेमकी उलट होत चालली आहे. राष्ट्रवाद, राष्ट्रधवज, लष्कर, हर प्रकारच्या देवता, गोरक्षा,पुराणातील व इतिहासातील व्यक्तिरेखा, यापैकी कशावरच काही मौलिक चिंतन मांडण्याचे स्वातंत्र्य शिल्लक राहिलेले नाही. धार्मिक कट्टरतेची सावली आपल्या नागरी जीवनावर दिवसेंदिवस गडद होत चालली आहे. भारतीय लोकशाही साठी हे चांगले लक्षण नाही.
गेल्या काही महिन्यातील घटनाक्रम पहिला तर राष्ट्रीय मुद्दा बनविण्यात आलेल्या हरेक सांप्रदायिक विवाद कोणी ना कोणी मुस्लिम खलनायक केंद्रस्थानी ठेवूनच उभा करण्यात आला आहे. आधी दिल्लीतील औरंगझेब रोड चे नाव बदलण्यात आले कारण तो हिंदूच्या इतिहासात एक दैत्य म्हणून वावरतो, त्याची स्मृती मिटवून टाकण्याचा आग्रह म्हणून रस्त्याचे नावच बदला. टिपू
सुलतान ब्रिटिश साम्र्याज्यवादा विरोधात लढून मेला, परंतु एक राष्ट्राभिमानी म्हणून त्याची नोंद खोदून काढायची, व क्रूरकर्मा आणि धर्मांतर लादणारा शासक म्हणून करायची, ताज महल हे मूळचे शिवालय असल्याचा प्रचार सुरु आहेच. परंतु ते सिद्ध होत नाही तोवर निव्वळ मुस्लिम शासकाची कृती म्हणून पर्यटनसूचीतून वगळण्याचा प्रयोग करून झाला. यादी मोठी आहे, परंतु सर्व वादांत एक समान सूत्र आहे. मुसलमान हे परकीय आहेत, क्रूर आक्रमक आहेत, त्यांनी भारतीय सभ्यता व संस्कृतीचा नाश करण्याचा प्रयत्न केला आहे हा सिद्धांत रुजवायचा हा खटाटोप आहे. पद्मावती हे या यादीत आलेले सर्वात नवीन प्रकरण. वास्तविक पद्मिनीच्या आख्यायिके पलीकडे खिलजीचा दखल घेण्याजोगा इतिहास आहे. या सुलतानाने दिल्लीत पहिल्यांदाच भाव नियंत्रित करणारी यंत्रणा राबविली होती. न्यायदानातून मुस्लिम शरिया कायद्याची लुडबुड कठोरपणे थांबविली होती. त्याअर्थाने खिलजी हा सुधारकच म्हणायला हवा. हां अल्लुद्दीन खिलजीने एक गुन्हा केला होता असे इतिहास सांगतो. तो समलैंगिक होता. त्याचा सेनापती मलिक काफूर जो स्वतः एक तृतीयपंथी होता, त्याच्या बरोबर खिलजीचे प्रेमसंबंध होते.
खिलजीच्या या घोर गुन्ह्याबद्दल आता त्याला आय पी सी च्या कलम ३७७ खाली खिलजीवर खटला भारण्याचंच बाकी आहे.