गुजरात डायरीज – भाग ४

प्रपोगंड्याचा वायू भरून ‘गुजरात मॉडेल’ चा जो फुगा मोदी अँड कंपनीने फुगविला होता त्याला हार्दिक, जिग्नेश आणि अल्पेश हि त्रिमूर्ती ठिकठिकाणी टाचण्या लावतेय. ह्या फुग्यातील सगळी हवा आता बाहेर पडतेय. या तीन युवकांनी राज्यस्तरावर यशस्वी आंदोलने करून भाजपासमोर कडवे आव्हान उभे केल्याचे स्पष्ट जाणवतेय.

सुरवात केली हार्दिक पटेल या २२ वर्षीय तरुण पोराने, पटेलांनासुद्धा ओ बी सीं च्या बरोबरीने शिक्षणात व नोकऱ्यांत राखीव जागा द्या असे सांगत पाटीदार अनामत समिती नावाच्या संघटनेच्या बॅनरखाली २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी हार्दिकने ५ लाखांचा मोर्चा अहमदाबादेत काढला.

लोकसंख्येचा १५ ते १७ टक्के असलेला पटेल समाज १९९५ पासून भाजपचा समर्थक होता. २५ ऑगस्ट २०१५ च्या मोर्चाने पटेल भाजपाविरोधात बंडाच्या पवित्र्यात आले. हार्दिक पटेल ने ठिणगी पेटविली.

त्यावेळी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल होत्या, त्यासुद्धा पाटीदार समाजाच्याच. परंतु हायकमांडने मोर्चा चिरडून टाकायचे आदेश दिले. शांततेने ठिय्या देवून बसलेल्या पटेल आंदोलकांवर पोलिसांच्या लाठ्या बरसल्या. हार्दिकला पोलिसांनी स्टेजवरून हुसकावून लावले. पटेलांवर जरब बसवण्यासाठी गुजरात सरकारने पटेलबहुल वस्त्यांमधून पोलिसांच्या धाडी घालावयास सुरवात केली. पटेलवस्त्यांतून पोलिसदल मोटारी, दुचाक्यांची नासधूस करीत दहशत बसवीत असल्याचे व्हिडियो सोशल मेडियावर व्हायरल होऊ लागले. बंडाची ठिणगी मोर्चाने पेटविलीच होती, आता भडका उडाला. खवळलेले पटेल रस्त्यावर उतरले. त्यांनी पोलिसठाणी, पोलिसांच्या जीप यांना लक्ष्य केले. पोलिस गाड्यांवर दगडफेक, जाळपोळ असे प्रकार राज्यभरात सुरु झाले.
आरक्षणाचा विषय आता बाजूलाच पडला, पटेलांनी आता झोटींगशाही करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी लावून धरली. सरकारने आंदोलन दडपून टाकायचे ठरविलेच होते. कोठलीही सहानभूती न दाखविता २५ ते २८ ऑगस्ट या तीन दिवसात पोलिसांनी दीडहजार पटेल युवकांची धरपकड करत साडेचारशे एफ आय आर दाखल केले. हार्दिक व पाटीदार आंदोलन समितीच्या इतर दहा नेत्यांवर राष्ट्रदोहाची कलमे लावली. या धांदलीत १० जणांचा मृत्यू झाला .
उत्तरादाखल हार्दिकने आंदोलन अजूनच तीव्र केले. राज्यभरातून पटेलक्षोभाचा आगडोंब उसळला. सरकारने हार्दिक व इतर नेत्यांना उचलून तुरुंगात टाकले.

पटेल आरक्षणाचे आंदोलन धुमधड्याक्यात वाजत असतानाच दुसरीकडे अजून एक चळवळ उदयास येत होती. पटेलांनी उद्या राखीव जागा पदरात पाडून घेतल्याच, तर पटेलांचे आरक्षण आपल्या मुळावर येऊ नये अशी एक भावना ओ बी सी व मागासवर्गीयांत होतीच. अल्पेश ठाकोर या तरुणाने त्याभोवती एक यशस्वी आंदोलन उभे केले.
मोदींचा ‘गुजरात मॉडेल’ वर आधारित विकासाचा दावा खरा असेल, व गुजरात मॉडेलनुसार सबका साथ सबका विकास होत असेल, तर आरक्षण मागणारी आंदोलने उभी राहायचे काही कारणच नव्हते. याचा अर्थच गुजरात मॉडेल हे एक दिखाऊ पण पोकळ प्रकरण होते.
वास्तवात भाजपा विकास मॉडेलचे ढोल पिटत असताना, गुजरातमध्ये भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता. काही एक मोजक्या मंडळींचा राजकारण्यांच्या साथीने अफलातून ‘विकास होत होता, बाकी शहरांतून बेरोजगारी वाढत होती, शेतकरी कर्जबाजारी होत होता, जनता अक्षरश: भिकेला लागत होती.
मध्यप्रदेशात जे व्यापम प्रकरण झाले त्याच धर्तीवर गुजरातेत मोदींच्या पंधरा वर्षातील कार्यकाळात किमान दहा हजार कोटींचा सरकारी नोकरभरतीत घोटाळा उघडकीस आला. तलाठी व तत्सम पन्नास हजार पदे भरण्यासाठी लाख लाख रुपयांची लाच घेतली गेली, असा कबुलीजबाब सरकारी पदभरतीसाठी पैसे गोळा करणाऱ्या नेटवर्क मधील पकडल्या गेलेल्या एका दलालाने दिला आहे. हा दलाल एका कोचिंग क्लासचा मालक आहे.

मोदींच्या बारा वर्षाच्या कारकिर्दीत डझनांनी खासगी मेडिकल व इंजिनीरिंग कॉलेज निघाली खरी, परंतु तेथे लाखो रुपये कॅपिटेशन फीच्या नावाखाली भरावे लागतात. त्यात प्रवेश घेण्याचे स्वप्नसुद्धा निम्नवर्गीय जनता पाहू शकत नाही.
उच्चशिक्षणातून विकास साधायची दार बंद झालेली, सरकारी नोकरभरतीत भ्रष्टाचार, खासगी क्षेत्रातील घटत चाललेल्या रोजगाराच्या संधी आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या नावाने उद्योगपतींसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेणारे विकासाचे मॉडेल या सगळ्यातून शहरी तसेच ग्रामीण युवक बंडाला प्रवृत्त झाला.

पाटीदार अनामत समितीने आरक्षणासाठी आंदोलन केले तर अल्पेश ठाकोरच्या ठाकोर सेनेनं गुजरात मधील भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने चाललेले अवैध दारू व अमली पदार्थांचे व्यापार व त्यामुळे व्यसनाधीन होत चाललेली गुजरातची युवा पिढी यावरून आवाज उठवला. गुजरातच्या निमशहरी भागात या ठाकोर सेनेने आर्थिक दुर्बल वर्गातील मुलांसाठी मोफत क्लासेस सुद्धा चालू केले.

याच सुमारास ग्रामीण गुजरातमध्ये शेतकरी वर्गात असंतोष पसरू लागला होता. मोदी सरकारने केंद्रात जमीन संपादनाच्या कायद्यात दुरुस्ती आणण्याचा प्रयत्न करून पहिला, परंतु काँग्रेसने कडवा विरोध करून ते हाणून पाडले. केंद्र सरकारने मग चरफडतच राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांत स्वतःचे कायदे करून घयावे अशी भूमिका घेतली. गुजरात सरकारने भूसंपादनेच्या कायद्यातून एक पळवाट काढली. सहा मोठी शहरे व १२ मध्यम शहरांच्या लगतच्या जवळपास १०० गावच्या जमिनी सरकारने एक नोटीस काढून शहर भूविकास प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत आणल्या. या गावांना यापुढे १९७६चा टाऊन प्लानिंग ऍक्ट आता लागू होणार होता, त्यामुळे प्राधिकरणांना भूसंपादन कायद्यास बगल देऊन विनासायास शेतकऱ्याच्या जमिनी टाऊन प्लॅनिंग साठी ताब्यात घेणे शक्य होणार होते. या १०० गावातील शेतकरी पुढे आले. त्यांनी ‘खेडूत हितरक्षक समितीची स्थापना केली आणि गुजरात सरकार सेझ व तत्सम प्रकल्पांखाली संपादित करायला निघालेल्या मध्य, उत्तर व दक्षिण गुजरातमधील एकूण दीड लाख हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण थांबविले.

या कोठल्याही चळवळी कोणी एक राजकीय पक्ष चालवीत नव्हता, परंतु या सर्वच चळवळींचा शत्रू एकच होता. आणि तो होता भाजपा. भाजपाचे सरकार शेतकऱ्यांना नागवून आपल्या भांडवलदार मित्रांचे हित जपत असल्याची भावना जनतेत दृढ होऊ लागली. डिसेंबर २०१५ च्या पंचायत समितीच्या निवडणुकांत, या पटेल, ओ बी सी व शेतकरी या स्वतंत्रपणे उभ्या राहिलेल्या तीन आंदोलनांचा सरळ राजकीय परिणाम दिसून आला. गेल्या दशकभरातील सर्वात वाईट पराभव भाजपास या पंचायत निवडणुकीत झेलावा लागला. खास करून ग्रामीण गुजरातने स्पष्टपणे विरोधात मतदान केले. सहा महानगरपालिका भाजपाने स्वतःकडे राखल्या खऱ्या, परंतु ३१ पैकी २३ जिल्हा पंचायती व १९३ पैकी ११३ तालुका पंचायती काँग्रेस ने ताब्यात घेतल्या.
पटेलांचे आरक्षणाचे आंदोलन व ओ बी सी , एससी एस टी एकता मंच चे अल्पेश ठाकोरचे आंदोलन गुजरात मध्ये घोंघावत असतानाच उनाचे प्रकरण घडले. मध्य गुजरातेतील सौराष्ट्र भागात उना या गावी, गोहत्येच्या संशयावरून ५ दलित युवकांना नग्न करून स्वघोषित गोरक्षकांनी अमानुष मारहाण केली.

उनाच्या घटनेने अवघा देश हादरला. सर्वच विरोधी पक्ष नेते अत्याचारग्रस्तांस भेटून गेले. या भेटी सहवेदना दाखविण्यासाठी होत्या, त्या दोन चार दिवसांत आटोपल्या. परंतु जिग्नेश मेवानी हा तरुण मात्र या प्रकरणाच्या निमित्ताने दलितांची अत्याचार विरोधात एकजूट करण्याचा चंगच बांधून उभा राहिला. ३५ वर्षीय, वकिली पास केलेल्या तरुणाने अहमदाबाद ते उना अशी दलित अस्मिता पदयात्रा काढली. तिची सांगाता १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी उना येथे झाली. जवळपास २० हजार दलित त्यात सामील झाले. यात्रेचा समारोप या आंदोलकांनी, यापुढे ढोर ओढण्याचे पारंपरिक काम करणार नाही अशी शपथ घेऊन केला. भूमिहीन दलितांना रोजगाराचे साधन म्हणून सरकारने सिलिंगच्या कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेतलेली अतिरिक्त खासगी जमीन वाटून द्यावी अशी मागणी जिग्नेश मेवानीने केली.
जिग्नेश, हार्दिक व अल्पेश या त्रिदेवानी जे काय वादळ गुजरातेत उभे केले, त्याचा फायदा उठविण्यास काँग्रेस अर्थातच उत्सुक होतीच. गुजरात काँग्रेसचे अध्यक्ष भारतसिंह सोलंकीनी या तिघांनाही भाजपविरोधात लढण्यासाठी येत्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस बरोबर हातमिळवणी करण्याचे आवाहन केले.
या आवाहनास प्रथम प्रतिसाद दिला अल्पेश ठाकोरने. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत गांधीनगर येथील आपल्या सभेत अल्पेशने काँग्रेस प्रवेशाची घोषणा केली. या सभेस ठाकोर सेनेचे दोन लाख समर्थक उपस्थित होते.
हार्दिक पटेल अजून २५ वर्षाचा नसल्यामुळे निवडणूक लढू शकत नाही. जिग्नेश मेवानीने भाजपाच्या विरोधात व काँग्रेस उमेद्वारांसाठी प्रचार करून, प्रत्यक्ष पक्षात न येत बाहेरून पाठिंबा द्यायचे घोषित केले आहे. जिग्नेश ठिकठिकाणी सभा घेऊन दलित स्त्री पुरुषांना बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने शपथ देतो आहे. “मी यापुढे कोठल्याही निवडणुकीत भाजपास मत देणार नाही. भाजपा दलित विरोधी आहे, मुस्लिम विरोधी आहे, आदिवासी विरोधी आहे, शेतकरी विरोधी आहे , स्त्री विरोधी आहे व अगदी पटेल विरोधीसुद्धा आहे. या निवडणुकीत तर नाहीच, २०१९ च्या निवडणुकीतही नाही. यापुढे मी भाजपाला कधीच मत देणार नाही” अशी शपथ हजारो स्त्री पुरुष जिग्नेश पाठोपाठ गंभीरपणे उच्चारतात आणि जिग्नेशची सभा संपते.
हार्दिकने तर आपल्या कार्यकर्त्यांना “भाजप भागावो” हा कार्यक्रमच दिला आहे. भाजप कार्यकर्ते कोठेही प्रचार करताना दिसले तर पटेल कार्यकर्ते आक्रमक होतात. जय सरदार, जय पाटीदार, भाजपा भगावचे नारे देत अंगावर जातात. काँग्रेसने काही विशेष प्रयत्न न करताही, पटेल, दलित, मुस्लिम व ओ बी सी समाजाचा पाठिंबा आपसूकच काँग्रेसला मिळतो आहे. शेतकऱ्यांचा तर आहेच आहे.

या सगळ्या घडामोडींनी भाजपा हादरलेली दिसते. पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी कार्यकर्त्यांना १५० जागांचे लक्ष्य दिले आहे. गेल्या खेपेस भाजपाने ११५ आमदार निवडून आणले तर काँग्रेसने ६१. परंतु या दोघांतील मतांच्या टक्केवारीतील फरक केवळ सात टक्क्यांचा होता.
गुजरातमध्ये पटेल १५ ते १७ टक्के आहेत, ओ बी सी आहेत ४५ टक्के तर दलित १६ टक्के. हे तिन्ही घटक नाराज असताना १५० आमदार निवडून आणण्याची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे जरा अतीच होतंय .
भाजपाचा या निवडणुकीत तीन घटकांवर हवाला आहे. नंबर एक म्हणजे, गुजराती माणूस आज पंतप्रधान असताना जर त्याच्या पक्षाचा पराभव झाला तर तो गुजराती समाजाचा पराभव ठरेल , जगात गुजराती माणसाचे नाक कापले जाईल. नंबर दोन – काँग्रेस निवडून आली, तर मुस्लिम डोक्यावर चढतील. आणि क्रमांक तीन – काँग्रेस “विकास विरोधी” असल्यामुळे केंद्र सरकारकडून गुजरातच्या हक्काचा वाटा डावलला जाईल. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असण्याचा फायदा आपल्या प्रचार रॅलीत पंतप्रधान आवर्जून सांगतात. मोरारजी पी एम असताना बाबुभाई पटेल सी एम होते, अटल बिहारी पंप्रधान असताना इथे केशूभाई पटेल सी एम होते, आता मी दिल्लीत सर्वोच्च स्थानी आहे, तर इथे विजय रूपांनी आहेत, व त्यांनी इथे सी एम असण्यातच गुजरातचे हित आहे अशी मांडणी मोदी आपल्या सभांमधून करताना दिसतात.

भाजपाची होर्डिंग्स सुद्धा हेच अधोरेखित करतात. फलकांवर लिहिलेले असते ” हुं छू विकास , हुं छू गुजरात” म्हणजे मी आहे विकास, मी आहे गुजरात . आणि तीन फोटो. सर्वात मोठा मोदींचा, मध्यम अमित शहांचा, आणि लहान विजय रुपानीचा.
मोदींनी तर गुजरातच्या जनतेस गर्भित धमकीही दिलीच आहे. ज्या राज्यात विकास विरोधी राज्य सरकार असेल, त्या राज्यांस केंद्राकडून एक दमडीचीही मदत मिळणार नाही अशी गर्जना मोदींनी केली आहे. आणि सी एम असल्या पासून ते पी एम झाल्यानंतरही मोदी कायमच काँग्रेसवर विकास विरोधी असल्याचा आरोप करीत आले आहेत.