अर्थव्यवस्था राजकारण

हे सरकार नक्की कोणाचं आहे ?

‘मोदी सरकार ‘ सत्तेवर आल्यापासून या सरकारने मोठ्या प्रमाणावर फक्त अर्थव्यवस्थेवरच नाही तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय अभूतपूर्व तत्परतेने घेतले आहेत. जणू आधीच्या सरकारने टंगळ -मंगळ करत न केलेली कामे ,एका खूप तत्पर ,तडफदार ,कार्यक्षम पंतप्रधानांनी सत्तेवर येताच हातावेगळी केली. अनिल कपूर च्या ‘नायक ‘ या चित्रपटातल्या चिफ मिनिस्टरसारखे हे सरकार ,निरपेक्ष सेवाभावनेतून भ्रष्टाचारविरोधी , देशहितार्थ निर्णय घेत सुटले आहे ,असा प्रचार सरकारने पेरलेली माध्यमे करत आहेत. हे सरकार (कुठल्या )लोकांचे,(कुठल्या ) लोकांसाठी ,(कुठल्या )लोकांनी चालवलेले सरकार आहे ह्याचा एक आढावा घेण्याचा हा एक प्रयत्न .
विद्यमान सरकार ,लोकांनी निवडणुकीतून घटनात्मक मार्गाने निवडून दिलेले असल्याने ते भारतातल्या सगळ्यांचे सरकार आहे, गोर-गरीब, मध्यमवर्गीय, आणि धनाढ्य भांडवलदार सगळ्यांचे मिळून हे सरकार आहे . त्यामुळे भारतात ‘लोकशाही ‘ आहेच म्हणायला पूर्ण वाव आहे.पण हे सरकार कोणासाठी काम करते आणि कोणत्या लोकांसाठी ‘लोकहिताची ‘ कामे करते ? गोरगरीब,मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्ग यातल्या कोणाच्या पारड्यात हे सरकार झुकते माप टाकते – हे पहिले तर हे सरकार नक्की कोणाचे आहे ते समजेल .

भांडवलवादाचा ,फक्त भारतापुरता , विचार केला तरी, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी ‘ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ‘ भारतात आली . राज्य करणे हा हेतू नसून व्यापाराला पूरक अशा सवलती मिळवता मिळवता, सवलती मिळवण्यासाठीच ते राज्यकर्ते झाले. स्वदेशी नेण्यासाठी कमीत कमी किमतीत कच्चा माल , विक्री करण्याजोग्या गोष्टी घेऊन जायच्या झाल्या, तर त्याकाळी असणाऱ्या जकातीत सवलत मिळवणे. ब्रिटिश वस्तू जास्तीत जास्त किमतीला विकून होणारा नफा आपल्या मायदेशी नेणे, हाच त्या भांडवलवाद्यांचा हेतू होता. पुढे ब्रिटिश पार्लमेन्टने ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हातातून कारभार काढून स्वत:च्या हाती घेतला तरी कच्चा माल कमीत कमी किमतीत घेणे, लोकांचे श्रम स्वत:साठी वापरणे आणि कमी खर्चात सैन्यबळ मिळवणे आणि हक्काची अशी बाजारपेठ तयार करणे असेच त्या वसाहतवादाचे स्वरूप होते. त्यातून वसाहती राज्याची आर्थिक वाताहात झाली. ‘वसाहतींचे आर्थिक नि:सरण ‘ झाले. लोकांच्या हाताला काम असले आणि व्यापार-उदीम होत असला तरी नफा परदेशात गेल्यामुळे वसाहतीचा विकास खुंटला. पुढे दुसऱ्या महायुद्धानंतर सगळ्या जगातून वसाहतवाद हद्दपार झाला खरा -तो पुढे मागे होणारच हे संपूर्ण जगातल्या स्वातंत्र्य लढ्यातून लक्षात आल्यामुळे, दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उदीम सुरळीत सुरु ठेवण्याची ब्रिटनने अमेरिकेच्या मदतीने जी योजना आखली, त्याचे परिणाम आजही जग भोगते आहे.

वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारपासून आजच्या बहुराष्ट्रीय कंपनीधार्जिण्या सरकारपर्यंत सगळ्यांच्या जवळपास एकच हेतू आहे. काही मूठभर लोकांच्या संपत्तीत कमीत कमी श्रमात जास्तीत जास्त भर घालणे, हा हेतू साध्य करायचा झाला तर साधन -संपत्तीवर मालकी हक्क हवा . लोकांना त्यांच्या श्रमाची कमीतकमी किंमत देऊन , त्यांना जास्तीत जास्त , किमतीला वस्तू विकत नफा आपल्या खिशात घालायचा झाला तर लोकांच्या मनावर हुकूमत हवी , ती ठेवायची झाली तर तशी व्यवस्था रुजवणारी, राबवणारी आणि टिकवणारी शासनव्यवस्था, ह्या मूठभर भांडवलदारांच्या खिशात हवी. जनतेचा उघड-उघड विरोध होऊ नये ह्यासाठी काहीतरी थातुर -मातुर कारणे सर्वसामान्य जनतेच्या गळी उतरवणारी माध्यमेही नियंत्रणात हवीत . तशी व्यवस्था निर्माण करायची झाली तर नियंत्रण करणारी यंत्रणा ही तितकीच मोठी हवी, काहीश्या अशाच गोष्टी साकारण्यासाठी निर्माण केली गेलेली व्यवस्था म्हणजे – ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ‘ आणि ‘जागतिक बँक ‘! वरकरणी , दुसऱ्या महायुद्धाने झालेली युरोपची पडझड भरून काढायची ह्या हेतूने सुरु केलेल्या ह्या संस्थेचा खरा हेतू ,नोम चोम्स्की , विल पडमोर आदींच्या मते फक्त आणि फक्त भांडवलवाद्यांना पूरक वातावरण निर्माण करून देण्याचा आहे . जी७ ह्या भांडवलवादी देशांच्या संघटनेचा या ‘जागतिक बँक ‘ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीवर वरचष्मा आहे. ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन ‘ मधेही त्यांचीच चलती आहे.

विकासाच्या नावाखाली , गरीब आणि विकसनशील देशांना मिळालेली ही कर्ज किंवा मदत ह्या संघटना देतात तेच मुळी इतर काही हेतू नजरेसमोर ठेऊन . विकासासाठी मिळणाऱ्या या कर्जाची परतफेडीची मुदत तशी दीर्घकालीन असते. असे प्रकल्प पूर्ण होऊन त्यातून नियमित उत्पन्न निर्माण होतेच असे नाही. (उदाहरणार्थ , भारताच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातून परतफेड करण्यासारखा परतावा मिळेलच असे नाही. दुसरे असे की बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपान सरकारने दिलेले कर्ज, त्याच्या पुढच्या देखभालीसाठी मिळेलच असे नाही. आणि त्या कंपन्या तिथुन नफा मिळवू शकतील . जर परतफेडीसाठी पैसा उभा करणे देशाला शक्य झाले नाही तर पुन्हा कर्ज देणे – कर्जाची मुदत वाढवून देणे -कर्ज देणाऱ्याच्या हातात असेल -आणि तिथेच खरी गोम आहे – अशा परिस्थितीत देश आला की इतर गोष्टीत त्याची कोंडी करता येते आणि भांडवलशाही देशांना त्यांच्या देशातल्या मूठभरांच्या हिताची कामे करता येतात )

असे असताना देशाचे नेतृत्व अशा आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी का आणि कसे पडते ?- अगदी बंगालच्या नबाबापासून ते ब्रिटिश ईस्ट कंपनीला कर्ज पुरवणाऱ्या मुर्शिदाबादच्या -जगतशेठ पर्यंत हीच मात्रा लागू पडत आली आहे . काही लोकांच्या वैयक्तीक फायद्यापुढे ‘समाजहित ‘, ‘देशहित’ ह्या गोष्टी फिजूल असतात . आणि अशांना हेरून अशा तऱ्हेची जनतेच्या हितविरोधी कामे करवून घेण्यात , अशांना महत्वाच्या पदी बसवण्यात अशा भांडवलवादी व्यक्ती ,संस्था ,लॉबी ग्रुप्स मदत करतात . रस्तेबांधणी, व्यापारी बंदरांची बांधणी, शस्त्रास्त्र खरेदी इत्यादी कामे खरे पहिले तर सरकारी तिजोरीतूनच व्हायला हवीत , पण ती न होण्यामागे विकसनशील देशांकडे असणाऱ्या भांडवलाच्या कमतरतेइतकीच, मुळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार सेटलमेंट करायच्या पद्दतीत केलेली कोंडी हे एक कारण आहे . देशाच्या नेतृत्वाची दूरदृष्टी अशाच कसोटीच्या प्रसंगात दिसून येते .(भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा ब्रिटिशसरकार कडून भारताला १२०० कोटी पौंड्स (तेव्हाचे ) येणे होते. (हा रिझर्व्ह किंवा पैशाचा साठा भारताने दिलेल्या दुसऱ्या महायुद्धयातील योगदानामुळे आणि त्या कालावधीत केलेल्या व्यापारातून बँक ऑफ इंग्लंड मध्ये साठला होता. हा भारतीय निधी ब्रिटिशांनी स्वत:कडे ठेवत त्या बदल्यात भारताला दैनंदिन वापराच्या वस्तू साठलेल्या रीझर्व मधून गरज नसताना विकायचा प्रयत्न त्यावेळच्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी हाणून पाडला होता ). जनतेचे खऱ्या अर्थाने भले करू पाहणारे नेतृत्व देशाला मिळणे जवळपास अवघडच , फिलिपिन्स, अर्जेन्टिना, इंडोनेशिया, व्हेनिझुएला, ब्राझील या साऱ्या देशात आज घडीला भारतात जे घडतंय ते घडून गेलय . आंतरराष्ट्रीय दबावाला वैयक्तिक स्वार्थासाठी बळी पडत या देशांचे नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे साठे तिथल्या सरकारने आपल्या मर्जीतल्या काही लोकांना हाताशी धरत परकीयांना कवडीमोलात देऊन टाकलेत. हे करण्यासाठी अगदी राजरोसपणे टॅक्स हेवन देशात सल्लागार कंपन्या(ज्याचे संचालक त्यात्या देशाच्या सरकारच्या खास गोटातले असतात ) स्थापन करत त्यांना देशाच्या नावाच्या कर्जाचा काही हिस्सा कर्जाच्या स्वरूपातच दिला जातो. मग याच भांडवलाला आपला हिस्सा दाखवले जाते. त्यानंतर त्या त्या देशातला भागीदार बनवून परदेशी कंपन्या देशी बाजारातल्या कच्च्या मालावर कब्जा करतात . वस्तुत: ज्या नैसर्गिक साधन-संपत्तीवर जनतेचा हक्क आहे तो पैसा , जागतिकारणाच्या रेट्याखाली , त्या त्या देशातल्या मूठभरांच्या खिशात जातो. युनाइटेड नेशन्सच्या अहवालानुसार जागतिकीकरणामुळे, खुल्या आर्थिक धोरणांमुळे, देशात दारिद्र्य आणि आर्थिक विषमता वाढते. जे देश अशी खुली व्यवस्था स्वीकारण्यात अग्रेसर होते , तिथे ही विषमतेची दरी सर्वात जास्त होती(UNDP ,बॅकग्राऊंड पेपर ,१९९९). ज्या गोष्टींमुळे विकास होणे अपेक्षित होते, निदान कागदोपत्री तसे भासवले जात असताना, विकासाची जागा दारिद्र्य आणि आर्थिक विषमता का घेते ?
कारण पायाभूत उद्योग आणि दीर्घकालीन प्रकल्पातून उत्पन्न निर्माण होणे ,आणि ते कर्ज-परतफेडीसाठी पुरेसे असणे या दोन फार अवघड बाबी आहेत. रस्ते-बांधणी , धरणे , खाणी यांमुळे विस्थापित जनतेला पर्यायी जीवन प्राप्त न झाल्याने त्यांचे आयुष्य आणखी गरिबीत ढकलले जाते आणि प्रकल्पाच्या नावाचा पैसा काही कंत्राटदारांच्या खिशात जाऊन त्यांचा मात्र जोरदार विकास होतो. (प्रकल्पातून नफा येणे सुरु न झाल्याने हे विकसित कंत्राटदार ,सरकारी तिजोरीत करही जेमतेमच भरतात) पुढे कर्ज -परतफेडीची वेळ आली की कर्जाच्या अटी शिथिल करून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. केवळ कर्जफेडीचा हफ्ता देण्यासाठी त्यांना व्यापारातून मिळालेले परकीय चलन वापरावे लागते त्यामुळे होते काय की देशात, वस्तू-आणि -सेवांसाठी खर्चाचे पैसे न उरल्याने, अर्थव्यवस्थेत काहीशी मंदी येते. ती घालवायची झाली आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत सांभाळायची झाली तर आणखी कर्ज घेणे भाग होते. त्यासाठी व्यापाराच्या जाचक अटी मान्य कराव्या लागतात आणि मग देशाचे खऱ्या अर्थाने आर्थिक नि:सारण सुरु होते. याखेरीज लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा की ,वित्त बाजाराचे स्वरूप गेल्या ५ दशकात त्यातूनही मागच्या १ दशकात आमूलाग्र बदलेले आहे. आणि रोज बदलते आहे . १९७० मध्ये एकूण बाजारच्या १० एक टक्के असणाऱ्या भांडवली सट्टा -बाजाराचे स्वरूप बदलून आता जगभरात जवळपास ९०% भांडवल सट्टा स्वरूपात आहे. म्हणजे ह्या भांडवलदारांचा संबंध फक्त फायद्यांशी आहे – तो कोणत्या धंद्यातून झाला याच्याशी त्याचा संबंध नाही. तसेच त्या संबंधित धंद्यात तोटा झाला तरी सट्टेबाजारात फायदा करून घेता येतो. या सगळ्याद्वारे हे भांडवलदार त्यांचा फायदा कशातूनही काढून घेऊ शकतात .

आता ह्या पार्श्वभूमीवर अरुण जेटली यांनी ‘द वर्ल्ड बँक ‘ग्रुपच्या डेव्हलपमेंट कमिटीसमोर, १४ ऑक्टोबर २०१७ ला केलेल्या भाषणातले हे मुद्दे पाहू .
भारत स्वतःला जगातली सर्वात खुली अर्थव्यवस्था बनवणार आहे. भारतात येत्या ५ वर्षांत ४३ ट्रिलियन रुपये किंवा ६४६ बिलियन डॉलर्स गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हे भांडवल उभे करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेच्या नव्या २०३० व्हिजननुसार भांडवलाचा पहिला स्रोत म्हणून खाजगी भांडवलदारांकडून तो उभा केला जाईल. तो न जमल्यास मग इतर कर्जाचा विचार केला जाईल(कॅसकेडिंग मॉडेल ). या योजनेसाठी परकीय गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपणारे कायदे पूर्वीच्या सरकारने पास केले नव्हते. ते सगळे कायदे सामान्य जनतेवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार न करता नोटबंदी आणि जी. एस .टी अंमलबजावणीसारख्याच घिसडघाईने निर्णय घेऊन पास केले आहेत .
जेटलींनी याच भाषणात परदेशी गुंतवणूकदारना – भारतात केलेल्या गुंतवणुकीवरच्या फायद्याला , आयकरातून सूट देऊ केली आहे. ( पॉईंट 8,development committee meeting -Ref – DC/S/2017-0045)
याखेरीज बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जातूनही गुंतवणूकदारांना तोटा होऊ नये यासाठी बरेच कायदेशीर बदल घडवलेत. त्याचा फायदा सामान्य जनतेपेक्षा फक्त आणि फक्त गुंतवणूकदारांनाच होईल (त्याविषयी नंतर कधीतरी ). आता इतके सारे परकीय गुंतवणूकदारांना हवे -हवेसे बदल या सरकारने केलेत. तेव्हा पर्फोर्मंस रिलेटेड इंसेंटिव्ह म्हणून मर्जीतल्या लोकांना फायदा होईल असा बोनस या परकीयांनी दिलाय .

उदाहरणच द्यायचं झाला तर ,कॅग च्या रिपोर्टनुसार व्हिजिंगज्म ह्या केरळातील बंदराच्या बांधणीसाठी रुपये ७५२५ करोड प्रकल्प खर्च असला तरी नंतरच्या ४० वर्षात एकूण २९,२४० करोडचा गैर-फायदा अडाणी ग्रुप ला मिळेल. (या प्रोजेक्टमध्ये -वर्ल्ड बँकेच्या – IFC ह्या संलग्न संस्थेने गुंतवणूक केली आहे.) ऑस्ट्रेलियातील बहुचर्चित ,वादग्रस्त कारमायकल खाणीलाही छुप्या पद्धतीने हीच संस्था भांडवल पुरवणार आहे असा दावा -ऑस्ट्रेलियातल्या अडाणी ह्यांच्या विरोधकांचा आहे. साधनसंपत्ती देशाची , कर्ज परतफेडीची जबाबदारी सरकारची -पर्यायांनी जनतेची आणि नफा (तोही वैयक्तिक कर न देता )मात्र भांडवलदारांचा !!! आणि त्यांच्या देशी साथीदारांचा !!
परकीय सत्तेला मदत करणाऱ्या या लोकांचे उद्योग साम्राज्य -प्रत्येक क्षेत्रांत पसरलेय ,रस्तेबांधणी ,बंदरबांधणी,एअरपोर्ट बांधणी ,जहाजबांधणी , ऊर्जा ,सट्टा व्यापार , कॉमोडिटी मार्केट ते पार शिक्षण- क्षेत्रापर्यंत जो कोणता उद्योग डोळ्यासमोर येईल त्यात हे खास मर्जीतले लोक आहेतच . पण त्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा फायदा -सरकारी तिजोरीला होतो का ? तर नाही –
वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवत काही ठिकाणी उघड उघड आणि इतर ठिकाणी छुप्या ‘टॅक्स हेवेन्स चा वापर करत सरकारी तिजोरीला ‘न्याय्य कराचा ‘ वाटा टाळला जातो . टॅक्स हेवेन्स हे जागतिकीकरणाच्या व्यापारातले, भांडवलदारच्या हातातले अतिशय महत्वाचे प्यादे आहे. मागच्या दशकानात इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, आफ्रिकन देश आदी देशातल्या कर्जाचा आणि मदतीचा बराच मोठा भाग कधी त्या देशात पोहोचला ही नाही – कारण तो -या डेव्हलपमेंटल बँकांनी – टॅक्स हेवेन्समध्ये पोहोचता केला. ( हा खरा काळा पैसा ) आणि तोच वेगवेगळ्या ट्रस्ट ,फंडसच्या मार्गानी विविध ठिकाणी गुंतवला गेला. (या काही दिवसांपूर्वीच जाहिर झालेल्या ‘पॅरडाईज लिस्ट ‘मध्ये नीरा राडिया सारख्या लॉबीष्टांची, बी .जे. पी च्या जयंत सिन्हा यांच्यासारख्या मंत्र्यांची नावे असावीत यात नवल ते काय?

‘पनामा पेपर्स ‘,’लुक्समबर्ग लिक्स ‘ आणि आताचे लेटेस्ट – ‘पॅराडाइस पेपर्स ‘,आणि अरुण जेटली ह्यांचे १४ ऑक्टोबरचे भाषण या सगळ्यातून ठळक होत जाणारी गोष्ट ती एकच – भांडवलदारांना त्यांच्या उत्पन्नावर न भरावा लागणारा कर ,आणि त्याचवेळी अप्रत्यक्ष करआकारणीतून गरिबातून गरिबांची न होणारी सुटका . इनकम टॅक्स किंवा आयकर -बेस वाढल्याचे सरकारचे आकडे आणि त्याचवेळी ज्याच्याकडून सर्वात जास्त कर येणे लागते त्याला पूर्ण सूट !!

या सर्वांमुळे होणारी तिजोरीतली तूट भरून काढायच्या नावाखाली फायद्यात चालणाऱ्या उद्योगांचे खाजगीकरण चालू केले गेले आहे. ‘हिंदुस्थान ऐरोनोटिक्स ‘सारख्या नफ्यात असणाऱ्या सरकारी कंपनीला डालवून हे सरकार अडाणी ,अंबानींसारख्या उद्योगपतींना परदेशी कंपनीचे भारतातला भागीदार बनवत आहे.

येत्या काही वर्षात , ‘मेक इन इंडिया ‘ च्या नावे भारतीयांना फक्त तुटपुंजा मोबदला देणारा कामगार बनवून ,कच्चा माल स्वस्तात पुरवून , फायदा मात्र परदेशात पाठवला गेल्याने भांडवलवादी वेस्टर्न जग आणि साधनसंपत्तीने समृद्ध ,कष्टकऱ्यांच्या देशातील आर्थिक दरी रुंदावतच जाणार आहे .
‘ अच्छे दिन’ च्या स्वप्नाला भुलून, साध्या -सुध्या जनतेने हे सरकार निवडलं खरं ,पण ते सरकार सर्वसामान्यांना आणखी स्वप्न -दाखवण्याखेरीज काय करतय ?
…हे जसे सामन्यांचे सरकार आहे तसेच ते श्रीमंतांचेही आहे, हे जरी मान्य केले तरी जवळपास साऱ्या निर्णयांचा फायदा परदेशी किंवा देशी श्रीमंताचाच होताना दिसतोय. ब्रिटिश सरकारच्या वसाहतवादी काळात भारतीय भांडवल बाहेर गेले तर ते समजण्याजोगे आहे आणि होते. मात्र स्वतंत्र भारत देशाला आपल्याच जनतेच्या हिताविरोधात काम करायची गरज ती काय, असा प्रश्न स्वाभाविकरित्या उद्भवतोच! – हे सरकार नक्की कोणाचं आहे ?

(जाता -जाता विचार करण्यासाठी काही
रशियन लीगल-थिओरिस्ट ,अलेक्साण्डर नाहुम सॅक च्या मते “जेव्हा (स्वहितासाठी )मनमानी कारभार करणारी एखादी राजवट, तिच्या अधिपत्याखालील जनतेच्या गरजा आणि हिताला नजरंदाज करून ,केवळ आपली despotic सत्ता टिकवण्यासाठी कर्ज घेते आणि ते कर्ज जनतेच्या माथी मारते ,तेव्हा ते कर्ज त्या जनतेसाठी आणि राष्ट्रासाठी odeous (नाकारण्याजोगे )असते. ते संपूर्ण राष्ट्राचे कर्ज नाहीच.ते त्या सत्तेचे -राजवटीचे (सत्तेवर राहण्यासाठी घेतलेले  )वैयक्तिक कर्ज असते. जनतेने सत्ताधारी बदलले, तर ते नष्टही होऊ शकते – अशाच ब्रिटिश बँकांचे कर्ज नाकारण्यातून १७७६ मध्ये अमेरिकेचा जन्म झाला होता .

 

सुप्रिया सरकार

सुप्रिया सरकारनी वाणिज्य व संगणकशास्त्रातील मास्टर्स व व्यावसायिक अभ्यासक्रम विशेष प्राविण्यासह पूर्ण केले आहेत. त्या लंडन मध्ये राहतात. जगभरातील मोठमोठ्या कंपन्यास कर व कायदेविषयक सल्ले देण्याचा व्यवसाय त्या करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व करआकारणी हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे

1 Comment

Write A Comment