राजकारण सामाजिक

साडेतीन घटनांचा ट्रेलर – पिक्चर अभी बाकी है !

अलिकडच्या काळातील प्रसारमाध्यमांशी संबंधित साडेतीन घटना आपण पाहूयात. सध्या देशात प्रसारमाध्यमे आणि सरकार यांच्यातील सौहार्दाचे संबंध या निमित्ताने तपासण्याचे काम करणे हे सजग लोकशाहीवादी प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्यच असते. आणीबाणीत इंदिरा गांधी यांनी प्रसार माध्यमांवर आणलेल्या प्रतिबंधांची चर्चा अजूनही होत असते. तशा प्रकारची कोणतीही बंदी या सरकारने आणली नसल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र दुसरीकडे प्रसारमाध्यमांमधील धुरीण सरकारी दडपशाहीच्या विरोधात कायम बोलत राहतात. सरकार विविध मार्गांनी देशातील व्यक्त होणाऱ्या पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याची एक जोरदार चर्चा देशात सध्या सुरू आहे, त्यामुळे देशात नक्की काय सुरू आहे, प्रसारमाध्यमे किंवा त्यात काम करणारे पत्रकार आणि शासन संस्था यांचे नातेसंबंध तपासणे गरजेचे ठरते ते त्यामुळेच!
घटना क्रमांक एक
राजस्थान सरकारने आयपीसी (इंडियन पिनल कोड) किंवा भारतीय दंड विधान संहितेत एक बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढला असून हा भारतीय संविधान व भारतीय लोकशाहीच्या गाभ्याच्याच विरोधात आहे, अशी टीका त्यावर चहुबाजूंनी होऊ लागली आहे. या नव्या अध्यादेशानुसार भादंवि संहितेच्या कलम २२८ला २२८ ब जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार कुठल्याही न्यायाधिश, मॅजिस्ट्रेट आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात एखाद्या भ्रष्टाचाराच्या वा गुन्ह्याच्याबाबतची माहिती सरकारची परवानगी असल्याशिवाय प्रसारित करता येणार नाही. न्यायाधिशांबाबत असे प्रसिद्ध करायचे असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी यापूर्वीपासूनच गरजेची आहे. त्यांच्यासोबत राजस्थान सरकारने हळूच लोकप्रतिनीधीही जोडून टाकले. याचा अर्थ राज्य सरकारमधील कुठल्याही मंत्र्याच्या विरोधात आता प्रसारमाध्यमे किंवा सोशल मिडियावरून कुणीही सरकारी परवानीगीशिवाय टिकात्मक लिहिले तर तो शिक्षेला पात्र होईल व त्याला दोन वर्षांपर्यंत कारावास मिळू शकेल.
घटना क्रमांक दोन

विनोद वर्मा

२७ ऑक्टोबर २००७ च्या पाहाटे तीन वाजता दिल्लीजवळच्या गाझीयाबाद येथून विनोद वर्मा या ज्येष्ठ पत्रकाराला अटक केली गेली. ही कारवाई उत्तर प्रदेश पोलीसांच्या मदतीने छत्तीसगढ पोलिसांनी केली आहे. विनोद वर्मा यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे की, छत्तीसगढ येथील एका मंत्र्याच्या अश्लील सीडी त्यांच्याकडे असून ते त्या मंत्र्याला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करत होते. विनोद वर्मा हे सुमारे १५-२० वर्षे बीबीसी हिंदी सर्व्हिससाठी काम करायचे. त्यांच्या पत्रकारितेबद्दल व त्यांच्या व्यक्तिगत चारित्र्याबाबत कुठल्याही प्रकारच्या शंका याव्यात अशा गोष्टी त्यांच्याकडून आजवर तरी घडलेल्या नाहीत. सध्या ते अमर उजाला या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्राच्या वेबसाईटचे संपादक म्हणून काम पाहातात. त्यांना न्यायालयात उभे करून आता त्यांना छत्तीसगढ येथे नेण्याची परवानगी घेतली असून छत्तीसगढमध्ये त्यांच्यावर आरोप ठेवून अटक करण्यात येईल, असे दिसते.

 

घटना क्रमांक तीन
महाराष्ट्र शासनामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या निधी कामदार यांच्या विरोधात फेसबूकवरील एका देव गायकवाड नावाच्या फेक अकाऊंटवरून एक पोस्ट प्रसारित करण्यात आली. निधी कामदार यांनी आपल्याला मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने लिहिण्यासाठी लाच देण्याचा प्रयत्न केला अशा आशयाची ती पोस्ट होती. या पोस्टच्या विरोधात कामदार यांनी पोलिसात तक्रार केली. सोशलमिडियावरून खून, बलात्काराच्या धमक्या भ आणि मची भाषा वापरणारे असंख्यजण व त्यांच्या विरोधात तक्रार केल्यानंतर ढिम्म न हलणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने या प्रकरणात मात्र खूप तत्परतेने काम केले हे स्वागतार्हच आहे. त्यांनी महादेव बालगुडे या तरुणाला अटक केली. मात्र त्यानंतर या देव गायकवाडच्या फेसबूक अकाऊंटवरील त्याच्या फ्रेंडलिस्टची अगदी काटेकोरपणे तपासणी केली गेली. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील सुमारे २५-३० जणांना पोलिसांनी नोटीसा पाठवल्या. त्यांना मुंबईतील वांद्रे येथील सायबर सेलमध्ये बोलावून आठ-दहा तास कसून चौकशी केली गेली. सुमारे पन्नासएक जणांना फोन करून त्यांची चौकशी केली गेली. सर्वजण २० ते ३५ या वयातील होते. नोटीसा पाठवलेले बहुतांशजण सोशलमिडियाव रून सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, त्यांचे निर्णय याच्या विरोधात सक्रीय होते. अखेर या प्रकरणाची दखल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार यांनी घेतली व या तरुणांशी चर्चा केली. मात्र त्यानंतरही पवार ट्रोलर्सना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला गेला.
घटना क्रमांक साडेतीन
ही घटना अर्धीच असल्याचे मानावे लागेल. याचे कारण वर उल्लेखिलेल्या घटनांप्रमाणे या घटनेत सरकार विरुद्ध प्रसारमाध्यमे वा पत्रकार असा संघर्ष नाही. तर थोडासा याच्या विपरितच आहे. गौरी लंकेश या मुक्त पत्रकार आणि बुद्धिवंत महिलेची बंगळुरू येथे तिच्या घरासमोर अज्ञात इसमांनी हत्या केली. त्यानंतर एका निखील दधीच नावाच्या सोशल मिडियात सक्रीय असणाऱ्या तरुणाने तिची संभावना कुत्रीशी करून ती मेल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. लोकशाही मानणाऱ्या प्रत्येकाने दधिच याचे मत कितीही अतिरेकी वाटले तरी त्याला ते मांडण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य करायलाच हवे. त्यामुळे दधिच याच्यावर कितीही टोकाची टिका झाली तरी त्याचे अकाऊंट बंद करा, वगैरे असल्या मागण्या फिजूल आहेत. मात्र गंमत म्हणजे पत्रकार वा प्रसारमाध्यमे यांच्या विरोधात कायम गरळ ओकणाऱ्यांचे परमश्रद्धास्थान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निखील दधिच नावाच्या युवकाला ट्विटरवर फॉलो करतात. दधिच यांनी विज्ञानात काही मोठे योगदान दिले आहे, किंवा दधिच यांच्याकडे संघ परिवाराची विचारधारा मानणाऱ्या एस एल भैरप्पा यांच्याप्रमाणे काही महान प्रतिभा आहे, किंवा दधिच यांनी एखाद्या व्यवसायात काही मोठे योगदान दिले आहे, अशी कोणतीही बाब अद्याप समोर आलेली नाही. दधिच उजेडात आले ते एका एकट्या स्त्रीला गाठून काही जणांनी हेल्मेट घालून चेहरे झाकून तिला गोळ्या घातल्यानंतर त्याच स्त्रीविषयी अश्लाघ्य प्रतिक्रिया देण्याने. तरीही पंतप्रधान त्याला ट्वीटरवर का बरे फॉलो करतात, असा सवाल अनेकजण उपस्थित करू लागले, सरकार व्यक्त होणाऱ्याच्या पाठीशीही उभे राहते परंतु त्या व्यक्त होण्याची प्रत काय आहे हे पाहिल्यानंतर ही घटना त्या अर्थाने अर्धीच…
तर वरील साडेतीन घटना पाहिल्यानंतर सर्वसाधारणतः सध्या सरकार आणि प्रसारमाध्यमांमधील नाते संबंध हे ताडल्यास सर्व काही आलबेल सुरू आहे, असे बिलकूलच वाटत नाही. स्वतंत्र माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे, असे शालेय शिक्षणातील नागरिकशास्त्र या विषयात सर्वसाधारणतः सगळ्यांनीच घोकून घेतलेले आहे. मात्र या चौथ्या स्तंभाला इतर तिनही स्तंभांसारखा कोणताही संवैधानिक दर्जा देण्यात आलेला नाही. हा न देण्यामागे घटनाकारांनी चाणाक्षपणे हेरलेल्या माध्यमांच्या जात-वर्गीय चारित्र्याचाच भाग आहे. प्रसारमाध्यमे ही काही लोकसहभागातून चालवली जात नाहीत. प्रसारमाध्यमे ही भांडवली शक्तींसाठी नफा कमावण्याचा एक व्यवसाय आहेत. `वी आर इन बिझनेस ऑफ अॅडव्हर्टाईजमेंट’ असे ठाम विधान टाइम्स समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक विनित जैन यांनी न्यूयॉर्कर या प्रतिष्ठित अमेरिकी मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत थेट केल्यामुळे याविषयी फार खोलात जाण्याची गरजच उरलेली नाही. त्यामुळे अशा नफा कमावणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना संवैधानिक दर्जा दिल्यास तो काही धन्नाशेठांची मक्तेदारी होऊन बसू शकतो व त्यातून लोकशाहीपुढे तोड न निघणारे धोके उद्भवू शकतात, अशी शंका घटनाकारांना येणे स्वाभाविक होते. किंबहुना ती त्यांची दूरदृष्टी होती, त्यामुळेच हे धोके टळले असे म्हणायला हवे. मात्र असे असले तरीही या नफेखोर व्यवसायिक माध्यमांच्या चौकटीत काम करतानाही अनेक निर्भिड पत्रकारांनी या देशातील `नाही रे’ वर्गाच्या शोषणाचे प्रश्न लोकांसमोर आणले. सरकारवर कडक टीका केली. आणीबाणीतदेखील सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता अनेक वर्तमानपत्रांनी सरकार विरोधात बोलण्याचा संविधानाने दिलेला अधिकार अबाधित असल्याचे संघर्ष करून दाखवून दिले.
२०१४ साली मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताबदल झाला. त्यापूर्वीचा तीन वर्षांचा कालावधी आठवून पाहा. युपीए-२ या सरकारवर प्रसारमाध्यमांनी ज्या प्रकारे भ्रषाटाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये टीकेची झोड उठवली होती. ते पाहता या देशातील चौथा खांब किती महत्त्वाचा आहे, हे समजून आले. मात्र २०१४नंतर सारे काही शांत झाले. जणू काही केंद्रातील भाजपचे सरकार व विविध राज्यांमध्ये आलेली भाजपची सरकारे ही केवळ आणि केवळ जनकल्याणासाठीच राबत असल्याचा अविर्भाव बहुतांशी प्रसारमाध्यमांमधील बातम्या व विश्लेषणे पाहता दिसू लागला. व्यवसायिक प्रसारमाध्यमांच्या अनेक व्यवसायिक गरजा या कायद्याच्या चौकटीबाहेर जातात. सरकार दरबारी मालकांची अनेक कामे असतात. त्यातून हा दबाव निर्माण झाल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा पुढे पुढे थेट होऊ लागली. अगदी अलिकडेच मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आजतक वाहिनेने ठेवलेल्या कार्यक्रमात प्रसार माध्यमांचे मालक आणि पत्रकार यांना मी वेगळे करतो. मालक हे सरकाच्या पूर्ण बाजूने असल्याचा आरोप केला होता.
असो तर सांगण्याचा मुद्दा असा की, या सगळ्यातूनच पुढे फेसबूक, ट्वीटर, व्हॉट्सअप या सोशल मिडियाचा वापर जोरदार होऊ लागला. ज्या गोष्टी व्यवस्थापकीय कचाट्यात सापडून प्रसिद्ध होऊ शकत नाहीत, अशा गोष्टींना या सोशल मिडियावरून प्रचंड प्रमाणात वाव मिळाला. काश्मीर ते कन्याकुमारी संपूर्ण देशातील घटना देशाच्या कानाकोपऱ्यात वाऱ्याच्या वेगाने पसरू लागल्या. याला थांबवायचे तर तंत्रज्ञानाने दिलेली मुक्तता आड येते. त्यावरही काहीप्रमाणात तोड निघालेली आहेच. फेसबूकने काही देशांमध्ये अशा छोट्या अव्यावसायिक वेबसाईट्सना फेसबूकवर टाकण्यास मनाई केल्याची घटना ताजीच आहे. आपल्या देशात हे कधी होईल माहित नाही. मात्र सध्या तरी सोशल मिडियावर ताबा मिळविण्यासाठी विविध क्लृप्त्या सरकार आखत आहे. याकरिताच भाजपचे धुरीण सोशल मिडियावर विश्वास ठेवू नका असे म्हणू लागले. सोशल मिडियाला आवर घालण्यासाठी नवे कायदे तयार करण्यात येत असल्याच्याही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मात्र या सगळ्याचा मेळ जमवून आणायचा तर काही काळ तर जाणारच. कुठल्याही सामाजिक गोष्टीला आवर घालायचा वा ती बाब आपल्या आवाक्यात ठेवायची असेल, तर शासन संस्था वापरते ती सर्वात उपयुक्त क्लृप्ती म्हणजे भिती!

गोरख पांडे

वे डरते हैं
किस चीज से डरते हैं वे
तमाम धन-दौलत
गोला-बारूद पुलिस-फौज के बावजूद ?
वे डरते हैं
कि एक दिन
निहत्थे और गरीब लोग
उनसे डरना
बंद कर देंगे
असं गोरख पांडेय एका कवितेत सांगतात. नेमके हेच भय शासनसंस्थेच्या मनात रुंजी घालत असते. त्यामुळे भयाला भयानेच मारण्याची सोपी क्लृप्ती वापरली जाते. शासन संस्थेचा बडगा तुमच्यावर उगारला जाईल, अशी सर्वसाधारण भिती समाजात तयार केली की सारं कसं शांत, सारं कसं शांत शांत… होऊन जातं.
वरील तिन्ही घटना या समाजातील व्यक्त होणाऱ्यांच्या मनात भय निर्माण व्हावे यासाठी तर केलेल्या नाहीत ना, या दृष्टीकोनातून ताडून पाहिल्या की सध्या शासन संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांच्यातील नातेसंबंधाचे पदर उलगडायला सुरुवात होईल. तुम्ही शासन संस्थेच्या विरोधात ब्र जरी काढलात तरी तुम्हाला हेरलं जाईल. जॉर्ज ऑरवेल आपल्या नाईंटीन एटीफोर या कादंबरीत म्हणतात की बिग ब्रदर इज वॉचिंग, तसं कायम या देशातील बिग ब्रदर आपल्याला पाहातोय व आपण जर काही त्याच्या विरोधात किंवा त्याच्या धोरणांच्या विरोधात बोललो तर तो आपल्याला पकडेल व तुरुंगात फेकेल. कदाचित त्याही पुढे जाईल ही अनामिक भिती प्रत्येकाच्या मनात खोलवर रुजली की मग हवे ते निर्णय घ्यायला, हवे तसे वागायला शासनकर्ते मोकळे होतात. ही भिती सुदैवाने अजूनही भारतासारख्या विशाल व बहुपेडी देशात प्रत्येक मनात भिनलेली नाही. मात्र भाजपशासीत प्रत्येक राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या व व्यक्त होणाऱ्या पत्रकारांसोबतचे व्यवाहर सुरू आहेत, ते पाहिले की, ही भिती रुजायला फारसा काळ जाईल, असे वाटत नाही.
एकदा याच्यात सरकार यशस्वी ठरले की, पुढे संविधान, संसद या काही सजीव गोष्टी नाहीत. छापील कागद आणि दगडी इमारत यांची महानता ही शेवटी मेंदूच्या मानण्यावर आहे. मेंदू जर भितीच्या सावटाखाली एखाद्या ठिकाणी शरण गेला तर मग त्यांना कागद आणि दगडापेक्षा अधिक किंमत ती काय? तर देशातील सव्वाशे कोटींचे मेंदू शरण जावेत या आक्रमणाच्या विरोधात जितकी ताकद असेल तितकी एकवटवून `अभिव्यक्ती सारे खतरे अब उठाने ही होंगे तोडने होंगे गढ और मठ सब’, हे मुक्तीबोंधाचे सांगणे खरे केले नाही, आपले शीर आपल्याच धडावर राहणार ते कुठल्याही सर्वशक्तीमान सरकारच्या पायावर लोळण घेणार नाही, हे सांगितले नाही, तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याबद्दल काय विचार करतील याची कल्पनाही अंगावर शहारे आणणारी आहे.

राईट अँगल्स
राईट अँगल्स

राईट अँगल्स Editorial Board

Write A Comment