राजकारण

गांधी, सावरकर आणि इस्रायल

गांधींच्या आणि सावरकरांच्या इस्रायलसंबंधीच्या कल्पना इथे थोडक्यात मांडल्या आहेत त्यावरून त्यांना काय म्हणायचं आहे ते सूत्ररूपात स्पष्ट होतं. त्या दोघांच्या आकलनांमधला फरक लक्षात घेण्याजोगा आहे. गांधीनी एक अत्यंत महत्वाचा प्रश्न ज्यू प्रतिनिधींसमोर मांडला. तो म्हणजे पॅलेस्टाइन मध्ये ज्यूंची सत्ता स्थापन झाली तर  तिथल्या अरबांवर अन्याय होणार नाही का? गमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांना भेटायला आलेले ज्यू देखील असा अन्याय होईल हे एका परीने मान्य करतात पण नंतर ‘अरबांच्यावर पाच टक्के अन्याय होतो म्हणून ज्यूंना सगळा न्याय नाकारायचा असं होऊ नये अशी आमची विनंती आहे’ असं लगेच गांधीजींना म्हणून टाकतात. मात्र सावरकरांना अशा अन्यायाची कोणतीच फिकीर नाही. लोकसंख्येत एखाद्या समूहाचं वर्चस्व निर्माण झालं तर काय गोंधळ उडतो याची उदाहरणं आपल्या मराठी माणसांना वेगळी सांगण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या देशात मुस्लिम लोक कुटुंबनियोजन करत नाहीत त्यामुळे  त्यांची संख्या वाढेल या भीतीने आपले हिंदुत्ववादी कायम चिंताग्रस्त असतात. पण ज्यूंच्या सरळसरळ आक्रमणामुळे हीच वेळ जेव्हा पॅलेस्टाइनमधल्या जनतेवर  येते तेव्हा हिंदुत्वाचे  सिद्धांतपुरुष सावरकर मात्र त्याबद्दल अवाक्षरही काढत नाहीत. उलट ज्यूंवर जगभर किती अन्याय झाला होता म्हणून त्यानी त्यांची पुण्यभूमी पुन्हा कशी मिळवली पाहिजे; उलट ते करताना इतरांनी त्यांना सशस्त्र पाठिंबा दिला पाहिजे याचा आग्रह धरतात. ज्यूंचं झुंडीनी झालेलं आक्रमण हे नंतर केव्हातरी पॅलेस्टिनी लोकांच्याबरोबर संघर्षात रुपांतरित होणार होतं हे उघड होतं. आणि नंतर ते तसं झालंच. सावरकरांच्या मते एखाद्या देशात राहण्याचा त्याच लोकांना प्राथमिक अधिकार आहे ज्यांची तो देश ही पुण्यभूमी आहे. अर्थात हा दृष्टिकोन अतिसुलभ आणि अवास्तव आहे. त्यांत विविध समूहांनी पोटापाण्यासाठी शतकानुशतकं केलेली स्थलांतरं विचारात घेतलेली नाहीत. इतिहास काहीही असो; त्यावेळी तिथे प्रत्यक्ष जगणाऱ्या जनतेने काय करायचं ह्या महत्वाच्या प्रश्नाबद्दल  सावरकरांनी बाळगलेलं  मौन त्या माणसांबद्दल  सहानुभूती न बाळगणारं आहे.

अशोक राजवाडे

पॅलेस्टाइनमधला अरब-ज्यू प्रश्न तसंच जर्मनीतल्या ज्यूंचे प्रश्न यासंबंधी गांधीजींना बरीच माहिती होती असं त्यांनी केलेल्या उपलब्ध लिखाणावरून स्पष्ट होतं. ‘हरिजन’ मध्ये याविषयी त्यांनी अनेकदा लिहिलं आहे.  गांधीजींच्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या वास्तव्यात त्यांचा काही ज्यूंशी संबंध आला होता आणि त्यातले काही तर त्यांचे जन्मभर सहकारी बनले. बराच मोठा काळ ज्यूंना ख्रिश्चनांकडून कशी वागणूक मिळत होती; त्यांची अवस्था आपल्याकडच्या दलितांसारखी कशी होती ते गांधीजींच्या लक्षात आलं होतं. त्यामुळे ज्यूंच्या समस्यांबद्दल गांधींना सहानुभूती होती. अशी सहानुभूती आपल्याला असली तरी न्यायाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये असं गांधीना वाटत असे. त्यामुळे गांधीनी ज्यूंना दिलेला प्रतिसाद एकंदरीत थंड होता. एक नवा देश वसवण्यापेक्षा आपण  जिथे राहतो तो देश ज्यूंनी आपला का मानू नये असा प्रश्न गांधी आपल्या प्रतिक्रियांत सतत मांडताना दिसतात.

इंग्लंड हा ज्याप्रमाणे इंग्रजांचा आणि फ्रान्स फ्रेंचांचा देश आहे त्याप्रमाणे पॅलेस्टाइन अरबांचा आहे. त्यांच्यावर ज्यूंना लादणं अयोग्य आणि अमानुष आहे. पॅलेस्टाइनमध्ये आज जे काही चाललं आहे त्याचं कोणतंच नैतिक समर्थन करता येणार नाही. त्यांना मिळालेली मान्यता (mandate) ही दुसऱ्या महायुद्धातून मिळाली आहे. त्याखेरीज दुसरी कोणतीच मान्यता त्यांना नाही. त्यामुळे त्या आधारावर त्यांना पॅलेस्टाइनमध्ये घर वसवू देणं हा मानवतेच्या विरुद्ध केलेला गुन्हा ठरेल. ज्यू ज्या देशांत जन्मले आणि लहानाचे मोठे झाले तिथेतिथे त्यांना न्याय्य वागणूक मिळावी असा आग्रह धरणं हे अधिक उदात्त होईल. ज्यूंची हकालपट्टी व्हावी असं जे जर्मनीला वाटत होतं त्यातून ज्यू अशा तऱ्हेने स्वतः च्या देशाची (नॅशनल होम) मागणी करत आहेत त्याला एक वेगळा रंग आहे असं गांधीना वाटत होतं.

गांधी म्हणतात: हिटलरने ज्यूंचा जो छळ केला तसा इतिहासात कोणी केला नसेल; आणि हिटलरइतका वेडेपणाही कुणी केला नसेल. धर्मवेडाच्या हिरीरीने हे तो करतोय. तो असा एक नवा धर्म निर्माण करू पाहतोय की जो निवडक समाजगटांचा आक्रमक आणि हिंसक राष्ट्रवाद आहे. त्यातली  अमानुषता ही एखाद्या माणुसकीच्या कार्यासारखी उदात्त आणि समर्थनीय मानली गेली आहे.

याच लेखात गांधीनी म्हटलंय: एखाद्या वंशाच्या –  म्हणजे इथे ज्यूंच्या – क्रूर छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी  जर   उद्या  कुणी जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारलं तर ते पूर्णत: समर्थनीय ठरेल. हिटलरच्या कृत्यांची भीषणता किती टोकाची होती हे दाखवण्यासाठी अहिंसेच्या पुरस्कर्त्याचे हे शब्द पुरेसे आहेत. मात्र हिटलरच्या कृत्यांना ज्यूंनी कसं उत्तर दिलं पाहिजे हे सांगताना गांधी त्यांना जर्मनी सोडून न जाता सत्याग्रहाच्या मार्गाने, वेळप्रसंगी छळाची  तयारी ठेवून सामोरं जायला सांगतात. (याबद्दल दुमत असू शकतं.)

ब्रिटीशांच्या बंदुकीचा सहारा घेऊन पॅलेस्टाइनमध्ये ज्यूंनी आपलं घर वसवू नये; तर अरबांच्या सदिछेच्या सहाय्यानेच तिथे ते वसवावं आणि त्यासाठी अरबांचं मन त्यांना वळवावं लागेल अशी भूमिका गांधीं नि:संदिग्धपणे मांडतात. अरबांचं मन वळवण्याचे शेकडो मार्ग आहेत; ते त्यांनी चोखाळावे याबद्दल गांधी ठाम आहेत. अरबांनी ज्यूंचं काही वाईट केलेलं नाही; मग हे सगळं कशासाठी असा प्रश्न गांधीनी त्यांच्या विवेचनात वारंवार उपस्थित केला आहे. अरबांनी जे काही अतिरेक केले त्याबद्दल मी त्यांचं समर्थन करत  नाही; पण त्यांच्या जमिनीवर ज्यूनी  ज्या पद्धतीने कब्जा केला होता तो पाहिला आणि नैतिकतेचे आणि अनैतिकतेचे सार्वत्रिक निकष आपण पहिले तर अरबांनी जो काही प्रतिकार केला त्याच्या विरुद्ध बोलण्यासारखं आपल्याजवळ काही नाही हेही गांधी स्पष्टपणे सांगतात.

मानवी संस्कृतीत ज्यूंचं काय योगदान आहे याचं विवेचन करणाऱ्या सेसिल रॉथ नावाच्या लेखकाचा गांधी संदर्भ देतात. हे पुस्तक गांधीना त्यांच्या एका ज्यू मित्राने दिलं होतं. संगीत, साहित्य, नाटक, विज्ञान, वैद्यकशास्त्र, शेती अशा विषयांत  ज्यूंनी काय भर घातली याचं त्या पुस्तकात विवेचन आहे. गांधी त्याचा आधार घेतात. आपण   परमेश्वराने खास करून निवडलेली जमात आहे असा ज्यूंचा दावा असतो. तेव्हा ज्यूंनी माणूस म्हणून उभं राहून ह्या वारशात अधिक भर घालावी; परमेश्वराला तुमच्याबद्दल तिरस्कार निर्माण होईल अशा तऱ्हेने खालच्या पातळीला जाऊ नये असं गांधी त्यांना आवाहन करतात.

या संदर्भात गांधींनी दोघं ज्यू नेत्यांशी केलेला एक संवाद प्यारेलाल नावाच्या त्यांच्या एका सहकाऱ्याच्या कागदपत्रांत उपलब्ध आहे. ही गोष्ट १९४६ मधली आहे. सिडने सिल्वरमन आणि होनिक असे  दोघे  ज्यू गांधीजीना भेटायला भारतात आले. पॅलेस्टाइनमध्ये ज्यूंना  आपलं स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करायचं होतं आणि त्यासाठी गांधीजींचं  समर्थन  त्यांना हवं होतं. सिडने सिल्वरमन हे ब्रिटीश संसदेचे सदस्य होते आणि होनिक हे जागतिक ज्युईश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. काँग्रेस कार्यकारिणीने त्यापूर्वी एक ठराव केला होता. त्यात ज्यूंच्या वेगळ्या  देशाच्या मागणीसाठी विशेष अनुकूल अभिप्राय नव्हते. त्यामुळे हे दोघे नेते काळजीत पडले होते.

गांधीजींचा पाठिंबा मिळवणं त्यांना आवश्यक वाटत होतं. गांधीजींना या विषयातले मुद्दे नवे नव्हते. कालनबाख नावाच्या एका मित्राच्या आग्रहावरून गांधीनी या विषयाचा पूर्वीच अभ्यास केला होता.  कालनबाखनी गांधीना या प्रश्नासंबंधीचे काही दस्तावेज दिले होते. आणि गांधीजीनी शक्य तितक्या सहानुभूतीने या साऱ्यांचा अभ्यास केला होता. इतकं की सिल्वरमन आणि होनिक जेव्हा गांधीना भेटायला आले ‘मी (आतापावेतो) अर्धा ज्यू (झालो) आहे’ असं हसत म्हणून गांधीनी त्यांचं स्वागत केलं. भेटीला आलेल्या दोघांच्या चेहऱ्यावर काहीसे आश्चर्याचे भाव उमटले. सुरुवातीला  कालनबाख  यांच्याबरोबरच्या आपल्या मैत्रीचा आणि  इतर अनेक ज्यू सहकाऱ्यांचा गांधीनी उल्लेख केला. आपण दक्षिण आफ्रिकेत जे काही केलं त्यात या साऱ्याचं काय योगदान होतं त्याचं गांधीनी सूचन केलं होतं. पण हा सारा स्वागताचा भाग  होता. संवाद अधिक सौहार्दपूर्ण  व्हावा म्हणून गांधीनी हे सारं म्हटलं होतं. पुढे ते त्या दोघांना उद्देशून म्हणाले: ‘मला तुमच्या कार्याविषयी सहानुभूती आहे; पण तुम्ही चुकीच्या माणसाकडे आला आहात. माझ्या काही मर्यादा आहेत. त्या मर्यादांच्या आत राहून मी काम करतो. तुमच्या काम करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्या पाहता मी तुमच्याबरोबर राहू शकेन असं मला वाटत नाही; कारण तुमच्या पद्धती चुकीच्या आहेत.’

पुढे त्या दोघांनी गांधीजींना म्हटलं: आमच्यामध्ये दोन प्रकारची माणसं आहेत. त्यांत गरम डोक्याचे आणि दहशतवादी म्हणता येतील असे काही आहेत. (ह्या बोलण्याला पॅलेस्टाईनमधल्या अतिरेकी आणि आक्रमक अशा ज्यू निमलष्करी संघटनांचा संदर्भ असावा असं वाटतं. ) ते जे काही करतायेत ते सर्वथा चुकीचं आहे. पण आणखी काही अशाही गोष्टी आहेत ज्या कदाचित कायदेशीर आहेत असं म्हणता येणार  नाही.  तरीपण  तुम्ही त्या समजावून घेऊन त्यांना तुमची सहानुभूती दाखवू शकता. पुढे सिल्वरमन म्हणाले: जर ज्यूना घेऊन एखादं जहाज पॅलेस्टाइनच्या किनाऱ्याला लागलं तर त्यांना गोळ्या घालण्याऐवजी मी त्यांना जहाजातून उतरून घ्यायला मदत करीन. त्यावर गांधीजी म्हणाले: मी स्वत: शांततामय प्रतिकाराचं  काम करत असल्यामुळे मला सहानुभूती दाखवायला  काहीच अडचण नाही. पोलंडने जेव्हा अगदी बिकट परिस्थितीत जर्मनीला विरोध करायचं ठरवलं तेव्हा मला पोलंडविषयी सहानुभूती वाटत होती. पण तुम्हाला माझ्याकडून अशा तऱ्हेचा पाठिंबा नको आहे. भारतातल्या मुसलमानांना तुमचं म्हणणं सांगितल्यावरसुद्धा जोपर्यंत त्यांचा सक्रीय पाठिंबा मिळवत नाही तोपर्यंत इथे याबाबतीत काही करता येईल (आणि) माझा तुम्हाला काही उपयोग आहे असं मला वाटत नाही हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे.

पुढे गांधीजी म्हणाले: तुम्ही यासाठी इथल्या बेने इस्रायली समाजाकडे तुमच्या पद्धतीने संपर्क साधा. भारतातल्या ज्यूंकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. ससून डेव्हीड आमच्याकडे आहेत. (त्यानाही भेटा असं गांधीजींना सुचवयाचं असावं.)

सिल्वरमनना अर्थातच सधन लोकांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता नसावी असं त्यांच्या बोलण्यावरून वाटतं. या भेटीमध्ये आणखी काही गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे पॅलेस्टाइन मधल्या जमिनी त्यावेळी  ज्युईश नॅशनल फंड या संघटनेच्या मार्फत खरेदी केल्या जात असत. या संघटनेला येणारा पैसा हा गोरगरिबांच्या बचतीमधून आला होता. या खरेदीच्या करारांमध्ये अशी एक अट होती की ज्यामुळे त्या जमिनीवर काम करताना अरबी माणसांचे श्रम वापरले जाणार नव्हते. कारण पॅलेस्टाइन मध्ये जमिनीशी जोडला गेलेला ग्रामीण ज्यू माणूस वसवणं हे या संघटकांना आवश्यक वाटत होतं. आपल्याला अरब माणसांचं शोषण करण्याची इच्छा नाही. किमान हे तरी गांधीना पटावं असं सिल्वरमनना वाटत होतं. पुढे ते म्हणतात: ज्यूंचा एक देश असावा असं जे आम्हाला वाटतं त्याला तुमची सहानुभूती आहे असं आम्ही समजावं का?

यावर गांधीनी प्रश्न केला: इंग्रजांच्यात सुद्धा यावर मतभेद आहेत का?

त्यावर सिल्वरमन म्हणाले: आमच्या कामाच्या पद्धतीविषयी त्यांच्यात मतभेद आहेत; पण तत्वत: त्यांना ते  मान्य आहे.

गांधी पुढे म्हणाले: मला तुमचा प्रश्न समजून घेऊ द्या. तुम्हाला पॅलेस्टाइन मध्ये स्वत:चं घर का थाटायचं आहे? सिल्वरमन म्हणाले: दोन कारणांसाठी. एक म्हणजे मुळात सहा लाख ज्यू तिथे पूर्वीपासूनच आहेत. त्यांना दुसरीकडे कुठेतरी घेऊन जायचं आणि नव्याने सुरुवात करायची असं आम्हाला करायचं नाही. दुसरं म्हणजे जिथे आम्ही जाऊ आणि असं घर स्थापन करू अशी पॅलेस्टाइन सोडून दुसरी अशी कुठलीच जागा नाही. त्यावर गांधी म्हणाले:  अशा जगामध्ये अशी  दुसरी  कोणतीच भूमी नाही का की जी रिकामी आहे आणि जिथे तुमचं स्वागत होईल? यावर सिल्वरमन म्हणाले: जेव्हा १९१७ मध्ये आम्ही पॅलेस्टाइनमध्ये गेलो तेव्हा तिथली भूमीही मोकळीच होती. आम्ही ती विकसित केली.  आणि असं केल्यानंतर तिथले लोक आम्हाला तिथून निघून जायला सांगताहेत. इतर देशांत आम्ही असा विकास केला तर तिथले लोक नंतर आम्हाला निघून जायला सांगणार नाहीत याची काय शाश्वती? कॅनडा, इंग्लंड, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया –सगळीकडे अशाच गोष्टी घडताहेत. आम्ही आगंतुकपणे तिथे गेलेले कुणाला पसंत नाही. आम्ही  परके आहोत असं मानलं जातंय आणि त्यामुळे आमचं तिथे स्वागत होत नाही.

गांधीनी विचारलं: पण ज्यूंबद्दल रशियाची भूमिका काय आहे? त्यावर त्या दोघांचं उत्तर होतं: तिथे अल्पसंख्यांकांसाठी काही धोरणं आहेत. आम्हालाही तीच लागू होतील. तिथे ज्यूंसाठी शिक्षणाचं माध्यम म्हणून यिडिश भाषेला मान्यता आहे. तिथे ज्यूंना पूर्ण नागरिकत्व मिळतं. जिथे वंशद्वेष हा दंडनीय अपराध मानला जातो असा रशिया हा जगातला एकमेव देश आहे.

पुढे गांधीनी प्रश्न केला: पण मग रशियाने सर्व ज्यूं ना त्यांच्या देशात प्रवेश दिला तर तुमचा प्रश्न सुटेल? त्यावर त्या दोघांचं उत्तर होतं: पण रशिया अशा तऱ्हेने सरसकट  सर्व ज्यूंना  त्यांच्या देशात प्रवेश करायला मान्यता देणार नाही.

गांधी त्यावर म्हणाले: म्हणजे तुमच्याजवळ स्वत:चा देश नाही; पण तुम्ही एक देश बनायची तुमची इच्छा आहे असं तुम्हाला म्हणायचं आहे. पण मग तिथल्या अरबांचं काय करायचं?

त्यावर त्या दोघांचं म्हणणं  होतं: आम्हा ज्यूंची अवस्था कशी आहे? तर आम्ही सगळे ज्यू जमिनीतून मुळांसकट उपटून टाकलेल्या झाडांसारखे आहोत. आमचं जीवन सरळसोपं नाही. आमचं जे काही हरवलं आहे ते आम्ही परत मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. अरबांचं यामुळे काही नुकसान होण्यासारखं नाही. आम्ही अरब जनतेसोबत राहू शकतो. अरब कष्टकरी माणूस आणि ज्यू यांच्यात काही फरक नाही. अरब लीग आणि मध्यपूर्वेतलं धुमसतं राजकारण यांनी सगळे प्रश्न बिकट केले आहेत.

गांधीजीनी पुढे विचारलं: आज अरब तिथे बहुसंख्येने आहेत. त्यांना तुम्ही अल्पसंख्यांक बनवणार आहात का? लक्षात घ्या की तुम्ही जर बहुसंख्यांक झालात तर त्यामुळे अरबांची परिस्थिती बदलणार आहे;  त्यामुळे  त्यांच्यावर अन्याय होईल.  ही गोष्ट होईल असं  सिल्वरमन आणि होनिक यांनी कबूल केलं. पण पुढे ते म्हणाले: जरी अरबांचा पराभव झाला तरी – त्या प्रदेशात  चार-पाच ठिकाणं आहेत की तिथे राजेशाही आहे.  अरब अशी ठिकाणं आपली मानून तिथे राहू शकतात. शिवाय लेबनान आणि सीरिया आहेतच. पण आम्ही जर पॅलेस्टाइन सोडलं तर आमच्याजवळ दुसरं काहीच नाही. अरबांच्यावर पाच टक्के अन्याय होतो म्हणून ज्यूंना सगळा न्याय नाकारायचा असं होऊ नये अशी आमची विनंती आहे.

त्यावर गांधीनी विचारलं: म्हणजे तुमच्या कामामुळे अरबांचं काहीतरी नुकसान होणार आहे असंच ना?

ते दोघे म्हणाले: पण त्यांच्याजवळ मुळात असं काहीच नव्हतं. म्हणजे १९१७ साली पॅलेस्टाइनमध्ये जेव्हा ज्यूंचं स्थलांतर सुरु झालं तेव्हाही काही नव्हतं? गांधीनी विचारलं.

होतं. पण ते तुर्कस्तानची सत्ता असताना होतं. ते ज्यू म्हणाले.

म्हणजे तुम्हाला काहीतरी हवं आहे म्हणून अरबांनी त्याग करायचा? गांधीनी प्रश्न केला.

सार्वत्रिक परिस्थिती बरी व्हावी म्हणून त्यांनी थोडासा त्याग करायचा आहे. ज्यू उत्तरले.

मी एक विचारू का? तुमच्यातले गरम डोक्याचे जे कोणी आहेत त्यांना तुम्ही थोपवू शकत नाही का? गांधीनी प्रश्न केला.

आम्ही हे करू शकतो आणि ते आम्ही केलंही आहे. बाल्फोरच्या जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे ज्यूंना स्वत:चं घर मिळालं तर त्यांना थोपवता येईल. युरोप मध्ये लाखो ज्यूंच्या हत्त्या झाल्या आहेत; त्यामुळे त्यांना थोपवणं किती अवघड आहे हे तुम्हाला माहीत आहे.

त्यावर गांधी म्हणाले: हा प्रश्न अवघड आणि नाजूक आहे हे कबूल आहे. पण माझ्याही काही मर्यादा आहेत. यातून काहीतरी न्याय्य मार्ग निघेल आणि तो ज्यूंना पटेल असा असेल अशी मला आशा आहे. पण आपलं एवढं सगळं बोलणं झाल्यानंतरही मी सुरुवातीला जे काही मत मांडत होतो त्यात काही बदल होईल असं मला वाटत नाही. तुम्ही काँग्रेसअध्यक्षांना आणि  कैद-ए-आझम जीनाना भेटावं आणि त्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. देशातल्या मुस्लिमांचा जोपर्यंत तुम्हाला सक्रीय पाठिंबा मिळत नाही तोपर्यंत भारतात काही  ठोस घडेल हे शक्य नाही.

हे अशक्य आहे, ते दोघे म्हणाले.

त्यावर गांधीं म्हणाले: ते अवघड नाही असं नव्हे; पण ते अशक्य आहे असं मी म्हणणार नाही.

मात्र आपलं म्हणणं जीना ऐकतील असं त्या दोघा ज्यू ना मनातून वाटत नव्हतं. जीना जसे पाकिस्तानची मागणी करत आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही ज्यूंच्या स्वतंत्र देशाची मागणी करत आहात असं तुम्ही त्यांना समजावून सांगा असा गांधीजींच्या पुढच्या विधानाचा रोख होता. त्यानंतर पुढे काही चर्चा होण्यासारखी नव्हती. त्यामुळे संभाषण तिथेच थांबलं असावं असं प्यारेलाल यांच्या कागदपत्रांवरून दिसतं.

ज्यूंचं राष्ट्र निर्माण होण्याविषयी सावरकरांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी जी मतं मांडली आहे त्यांचा एक आढावा घेणं इथे योग्य ठरेल.

१९२३ मधल्या ‘हिंदुत्व’ या आपल्या पुस्तकात सावरकर म्हणतात: इस्रायल स्थापन करण्याचं झायनवाद्यांचं  स्वप्न जर साकार झालं तर त्यांच्याइतकाच आम्हालाही आनंद होईल.

डिसेंबर १९४७ मध्ये सावरकरांनी केलेली काही विधानं अशी: भारतीय मुद्रणमाध्यमांत पॅलेस्टाइनच्या प्रश्नाबद्दल जे काही समोर येतं आहे ते  म्हणजे भयानक मुस्लिमधार्जिणा प्रचार आहे. प्रेषित महंमदाच्या जन्माच्या पूर्वीपासून – म्हणजे किमान दोन हजार वर्षांपूर्वीपासून पॅलेस्टाइन हे ज्यूंचं मूळ स्थान होतं; ज्याला सावरकर ‘नॅशनल होम’  असा शब्द वापरतात. पुढे ते म्हणतात: असं असल्यामुळे अख्ख्या पॅलेस्टाइनमध्ये ज्यू येणं हे आणि न्यायाला धरून झालं असतं. खरं म्हणजे संपूर्ण पॅलेस्टाइनवर ज्यूंची सत्ता प्रस्थापित झालं असतं तर  सावरकरांना अधिक आनंद झाला असता.

हे विधान १९४७ सालातलं आहे. यूनोने त्यावर्षी पॅलेस्टाइनची फाळणी केली होती आणि त्याचा एक भाग इस्रायलचा म्हणून मान्य केला होता.  हा संदर्भ घेऊन पुढे सावरकर म्हणतात:

अरब जगातल्या सर्व मुस्लिमांची पुण्यभूमी अरेबिया मध्ये आहे. पॅलेस्टाइनमध्ये नाही.  अर्थातच पॅलेस्टाइनच्या एका भागामध्ये का होईना, ज्यूंच राज्य येणं ही ऐतिहासिक महत्वाची घटना आहे.

पुढे १९४८ साली इस्रायलने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून (एकतर्फी) घोषणा केली. त्यावर सावरकर म्हणतात: पॅलेस्टाईनमध्ये आपलं स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याचा ज्यूंचा जो हक्क आहे त्याला जगातल्या अनेक देशांनी पाठिंबा दिला याचा मला आनंद वाटतो. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी खरंतर इस्रायलला शस्त्रांच्या सहाय्याने मदत करण्याची आवश्यकता आहे.

अर्थात शस्त्रांच्या सहाय्याने विविध देशांनी इस्रायलला मदत करायची म्हणजे ज्यूंनी कुणाविरुद्ध लढायचं याचं उत्तर स्पष्ट आहे.

१९४८ नंतर चार वर्षांनी सावरकरांनी इस्रायलबद्दल काही विधानं केली. इस्रायलीनी मत्स्यशेती सुरु केली ; वाळवंटात फळबागा लावल्या आणि मोठ्या संख्येने ज्यू इस्रायलमध्ये स्थलांतरित होत होते त्यांना अर्ध-उपसमारीपासून वाचवलं याबद्दल सावरकरांनी ज्यूंचं कौतुक केलं. तो छोटासा देश असं काही करू शकतो याचं त्यांना अप्रूप वाटत होतं. ज्यू हे शूर आणि बुद्धिमान  आहेत आणि आपल्या  भारतदेशाच्या तुलनेत  इस्रायल अगदी चिमुकला असला तरी आपण त्यांचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवायला हवं असं त्यांना वाटत होतं.

अर्थातच सावरकर या सगळ्या प्रश्नाकडे आपल्या हिंदुत्ववादी चष्म्यातून पाहत होते. उद्या जर भारत पाकिस्तान युद्ध झालं तर सगळे मुस्लिम देश पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहतील; मात्र एकटा इस्रायल आपला मित्र म्हणून  उभा राहील असा  त्यांचा मुद्दा होता. त्यामुळे आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करायचं असेल तर आपण इस्रायलला तातडीने मान्यता दिली पाहिजे असं ते पुढे म्हणतात. आणि अर्थातच आपण लष्करीदृष्ट्या बळकट झालं पाहिजे हे सांगतात.

नेहरूंच्या काळातल्या  भारतीय शासनाने इस्रायलला मान्यता दिली नव्हती. त्यावर सावरकर टीका करत असत. नेहरू हे मार्क्सवादी आहेत; त्यांची भूमिका  पश्चिमी देशांना विरोध करणारी आहे ;  ते हिंदूविरोधी आहेत  ; खिलाफत चळवळीला त्यांचा पाठिंबा होता; अलिप्ततेच्या वावदूक आणि अर्धवट कल्पनांच्यात  ते गुंतले आहेत  आणि पाकिस्तान आणि अरब देश यांचा अनुनय करण्यासाठी हे सगळं चाललं आहे अशी मतं ते मांडतात.

गांधींच्या आणि सावरकरांच्या इस्रायलसंबंधीच्या कल्पना इथे थोडक्यात मांडल्या आहेत त्यावरून त्यांना काय म्हणायचं आहे ते सूत्ररूपात स्पष्ट होतं. त्या दोघांच्या आकलनांमधला फरक लक्षात घेण्याजोगा आहे. गांधीनी एक अत्यंत महत्वाचा प्रश्न ज्यू प्रतिनिधींसमोर मांडला. तो म्हणजे पॅलेस्टाइन मध्ये ज्यूंची सत्ता स्थापन झाली तर  तिथल्या अरबांवर अन्याय होणार नाही का? गमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांना भेटायला आलेले ज्यू देखील असा अन्याय होईल हे एका परीने मान्य करतात पण नंतर ‘अरबांच्यावर पाच टक्के अन्याय होतो म्हणून ज्यूंना सगळा न्याय नाकारायचा असं होऊ नये अशी आमची विनंती आहे’ असं लगेच गांधीजींना म्हणून टाकतात. मात्र सावरकरांना अशा अन्यायाची कोणतीच फिकीर नाही.  आपल्या देशात मुस्लिम लोक कुटुंबनियोजन करत नाहीत त्यामुळे  त्यांची संख्या वाढेल या भीतीने आपले हिंदुत्ववादी कायम चिंताग्रस्त असतात. पण ज्यूंच्या सरळसरळ आक्रमणामुळे हीच वेळ जेव्हा पॅलेस्टाइनमधल्या जनतेवर  येते तेव्हा हिंदुत्वाचे  सिद्धांतपुरुष सावरकर मात्र त्याबद्दल अवाक्षरही काढत नाहीत. उलट ज्यूंवर जगभर किती अन्याय झाला होता म्हणून त्यानी त्यांची पुण्यभूमी पुन्हा कशी मिळवली पाहिजे; उलट ते करताना इतरांनी त्यांना सशस्त्र पाठिंबा दिला पाहिजे याचा आग्रह धरतात. ज्यूंचं झुंडीनी झालेलं आक्रमण हे नंतर केव्हातरी पॅलेस्टिनी लोकांच्याबरोबर संघर्षात रुपांतरित होणार होतं हे उघड होतं. आणि नंतर ते तसं झालंच. सावरकरांच्या मते एखाद्या देशात राहण्याचा त्याच लोकांना प्राथमिक अधिकार आहे ज्यांची तो देश ही पुण्यभूमी आहे. अर्थात हा दृष्टिकोन अतिसुलभ आणि अवास्तव आहे. त्यांत विविध समूहांनी पोटापाण्यासाठी शतकानुशतकं केलेली स्थलांतरं विचारात घेतलेली नाहीत. इतिहास काहीही असो; त्यावेळी तिथे प्रत्यक्ष जगणाऱ्या जनतेने काय करायचं ह्या महत्वाच्या प्रश्नाबद्दल  सावरकरांनी बाळगलेलं  मौन त्या माणसांबद्दल  सहानुभूती न बाळगणारं आहे. इस्रायलींना इतरांनी शस्त्रास्त्रांची मदत करावी आणि तिथे जर पॅलेस्टिनींनी काही संघर्ष केला तर इस्रायलींनी त्यांचा नि:पात करावा असं सुचवणारं आहे. गांधींच्या आणि सावरकरांच्या दृष्टिकोनातला फरक इथे स्पष्ट होतो.

लेखक आंतरराष्ट्रीय  घडामोडींचे विश्लेषक असून, इराक, दक्षिण अमेरिका व इस्राएल येथील चळवळी  हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.

Write A Comment