ही उमज पुरोगाम्यांना पडेल?

‘बिगर काँग्रेसवादा’पायी लोहिया यांनी संघाला राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळवून दिली आणि मग संघानं याच ‘बिगर काँग्रेसवादा’चा कौशल्यानं वापर करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करून अखेर स्वबळावर केंद्रातील सत्ता हाती घेतलीच. पण हे घडून येण्यास जसे समाजवादी कारणीभूत होते, तशीच इंदिरा गांधीच्या काळातील काँग्रेसही तेवढीच जबाबदार होती. काँग्रेस ही एक विविध समाजघटकांची आघाडी होती. हा पक्ष आपला आहे, अशी भावना देशातील बहुतेक समाजघटकांना वाटत असे. हे काँग्रेसचं सर्वसमावेशक स्वरूप इंदिरा गांधी यांनी बदलत नेलं आणि त्याला व्यक्तिवादी राजकारणाचं स्वरूप येत गेलं. त्यातूनच आणीबाणी आणली गेली. जयप्रकाश नारायण यांनी संघाला प्रशस्तीपत्र दिलं, हे खर आणि ते गैरच होतं. पण इंदिरा गांधी काँग्रेस पक्षात व्यक्तिवादी राजकारणाची घडी बसवत होत्या, तेव्हा त्यांच्या पाठीशी कम्युनिस्टच उभे राहिले होते ना? काँग्रेसमध्ये जाऊन त्या पक्षाला ‘डावं’ वळण देण्याचा उद्योग कोणी केला? कम्युनिस्टांनीच ना? लोहिया जेवढे रामॅन्टिक होते, त्यांच्या या रोमॅन्टिकपणापायी ‘बिगर काग्रेसवाद’ मांडून त्यांनी जी घोडचूक केली, तशीच ती काँग्रेसला ‘डावं’ वळण देण्याच्या कम्युनिस्टाच्या प्रयत्नानं झाली नाही काय?

–प्रकाश बाळ

भारतातील समाजवाद्यांनी फॅसिझमची माती कशी खाल्ली, यासंबंधीचं श्री. नचिकेत कुलकर्णी यांचं निरूपण वाचून आठवण झाली, ती हो—चि—मिन्ह या व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट नेत्याची भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या शिष्टमडळाशी झालेल्या भेटीची. तो काळ पन्नासच्या दशकातील होता. दिएन बिएन फू येथे झालेल्या लढाईत फ्रेंचांचा निर्णायक पराभव करून व्हिएतनामध्ये हो-चि–मिन्ह यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट सत्तेवर आले होते. त्यामुळं भारतीय कम्युनिस्टांचं एक शिष्टमंडळ श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली व्हिएतनामच्या ‘पॅटर्नल’ भेटीवर गेलं होतं. या शिष्टमंडळाशी हो-चि–मिन्ह यांची जी चर्चा झाली, त्यात एक मुद्दा असा आला की, ‘भारतही शेतीप्रधान देश आहे; तेथेही गरिबी, विषमता, शोषण आहे; मग व्हिएतनाममध्ये जशी क्रांती झली, तशी भारतात का होऊ शकली नाही’. त्यावर हो-चि-मिन्ह यांनी उत्तर दिलं की, ‘तुमच्या देशात गांधी नेते होते आणि येथे माझ्या हाती नेतृत्व होतं’.


फॅसिझमची माती खाताना समाजवादी जसे गांधींना विसरले, तसेच भारतातील कम्युनिस्टांना नेहरू, गांधी वगैरे ‘भांडवलहारांचे बगलबच्चे’ वाटत होते. बहुधा आजही वाटत असावेत; कारण ‘ नेहरू आणि काँग्रेसच्या जनविरोधी धोरणाविरोधात डावा पर्याय उभा करण्याचा मार्ग समाजवाद्यांना कधीच धडपणे स्वीकारता आला नाही.’ असं एक वाक्य श्री. कुवकर्णी यांच्या निरूपणात आहे. अर्थातच ‘भारतातले कम्युनिस्ट किंवा सोविएत युनियन यांना निर्दोष ठरवण्याच्या, त्यांच्या मर्यादा नाकारण्याचा अजिबात हेतू नाही. त्याची चिकित्सा व्हायलाच हवी’, असंही म्हणून ठेवून श्री. कुलकर्णी यांनी ‘सेफ बॅटिंग’ केली आहे. मात्र ‘आणि (अशी चिकित्सा) होतही असते’, हे सांगून ते आपण किती ‘नि:पक्षपाती’ आहोत, असंही दाखवू पाहत आहेत. त्याचबरोबर ‘भारतीय समाजातील मुख्य अंतर्विरोध कुठले , राष्ट्राच्या राजकीय जडणघडणीवर त्यांचा काय परिणाम होतो आणि समता-लोकशाहीची आधुनिक मूल्यं रुजवण्यासाठी ह्या जडणघडणीमध्ये आपला सहभाग कशा प्रकारचा असायला हवा, ह्याबद्दल निश्चित आकलनच नसल्यामुळे समाजवाद्यांना स्वतःच्या राजकीय उद्दिष्टाबद्दल मुळात स्पष्टता नव्हतीच. ह्या प्रश्नांचे आकलन होण्यासाठीची आणि कृतीला मार्गदर्शन करणारी तात्त्विक बैठक इतिहास आणि समाजाच्या शास्त्रीय विश्लेषणातून घडवली जाते- अशा विश्लेषणाचे प्रभावी हत्यार म्हणजे मार्क्सवाद! ’ असाही दावा श्री. कुलकर्णी करतात, तेव्हा इतकं प्रभावी हत्यार हाताशी असताना भारतात कम्युनिस्ट चळवळीची इतकी अशी वाताहत का होत गेली, याचं उत्तर त्यांना द्यावसं वाटत नाही. ही जी वैचारिक अंधश्रद्धा आहे, त्यामुळंच ‘माकर्सवाद हे विश्लेष्णाचं एक साधन (श्री. कुलकर्णी म्हणतात, तसं हत्यार नव्हे, हत्यारानं विश्लेषण होत नसतं, त्यानं रक्तपात होतो विंâवा दहशत बसवली जाते) आहे, तो विचार करण्याला पर्याय असू शकत नाही, हे जगविख्यात मार्क्सवादी विचारवंत दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांचं भारतातील कम्युनिस्टांसंबंधातील निरीक्षण श्री. कुकलकर्णी सोईस्करपणे विसरून गेले आहेत.
समाजवाद्यांनी फॅसिझमची माती खाल्लीच. श्री. कुलकर्णी यांचं हे म्हणणं योग्यच आहे. पण कम्युनिस्टांनी काय केलं? भारतीय समाज वास्तव त्यांना खरोखरच कळलं काय? वर उल्लेख केलेले हो—चि–मिन्ह यांचे उद्गार हे या संबंधातील आहेत. ‘तुमच्या देशात गांधी नेते होते’, असं म्हणताना भारतीय कम्युनिस्टांना हा व्हिएतनामी नेता सांगत होता की, ‘तुम्ही नेते होऊ शकला नाहीत; कारण तुम्हाला देश कळला नाही’. त्याचप्रमाणं ‘येथे मी नेता होता’, असं हो-चि-मिन्ह म्हणाले, तेव्हा ‘देशातील परिस्थितीप्रमाणं विचारप्राणलीच्या आधारे रणनीतीला मुरड घालयाची असते’, हे ते सुचवत होते. नेमकं हेच कोसंबी यांचं भारतीय कम्युनिस्टांबाबतचं निरीक्षण होतं.
आज आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या फासिस्ट प्रवृत्तीच्या हाती सत्ता आली आहे. तेव्हा ‘फासिस्ट शक्ती’चा धोका सर्व पुरोगाम्यांना भेडसावू लागला आहे. पण मुळात या देशाची प्रवृत्ती काय आहे, येथील समाजमनावर कोणता व कशाचा प्रभाव आहे, याची भारतीय कम्युनिस्टांची समज कोती व उथळ होती. ते माक्सर्वादाची पोपटपंची करीत बसले. पण एकदा नव्वदीच्या दशकाच्या सुरूवातीस सेविएत युनियनचा डोलारा कोसळल्यावर आणि त्या आधी चीननं राजकीयदृष्टया एकपक्षीय राजवट ठेवतानाच, आर्थिक सुधारणा करीत मुक्त बाजारपेठेकडं वाटचालसुरू केल्यावर, जगात जी वैचाकि घुसळण झाली, त्यात भारतीय कम्युनिस्टांचं काय योग्दान होतं व आजही आहे? सोविएत युनियन का कोसळलं आणि त्याआधी चीननं मुक्त अर्थव्यवस्थेकडं वाटचाल का सुरू केली, याबद्दल एका तरी भारतीय कम्युनिस्ट नेत्यानं काही सैद्धंतिक विश्लेषण केलं आहे काय? येथील कम्युनिस्टांना आजही चीन हा ‘कम्युनिस्ट’ देश वाटतो, तेव्हा ते स्वत:चं हसं करून घेत असतात कम्युनिस्ट पक्षाच्या कामगार संघटना कमकुवत होत जात आता का मरणासन्न अवस्थेत आहेत? केवळ कामगार चळवळीत अर्थवाद फोफावला म्हणून, मुंबईसारख्या शहरात काँग्रेसनं शिवसेनेला हाताशी धरून कम्युनिस्ट चळवळ संपवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून की, बदलत्या जगातील आर्थिक व सामाजिक वास्तवाशी कम्युनिस्टांची फारकत होत जात होती म्हणून? ‘अर्थवाद’ तर कम्युनिस्टांच्या संघटनांनीही जोपासलच की! नाही तर बँक व विमा कर्मचा-यांच्या संघटनांच्यामार्फत आपलं ‘बळ’ दाखवून देण्याचा कायमचा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतलाच नसता. ज्या बँक व विमा कर्मचा-यांना जादा पगार व भत्ते मिळावेत म्हणूक कमुनिस्ट नेते व कार्यकर्ते संपाच्या हाका देत असतात, त्यापैकी ९५ टक्के हे मोदी समर्थक आहेत, हे मान्य करण्याएवढा प्रमाणिकपणा आज कम्युनिस्टांकडं आहे काय?
‘बिगर काँग्रेसवादा’पायी लोहिया यांनी संघाला राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळवून दिली आणि मग संघानं याच ‘बिगर काँग्रेसवादा’चा कौशल्यानं वापर करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करून अखेर स्वबळावर केंद्रातील सत्ता हाती घेतलीच. पण हे घडून येण्यास जसे समाजवादी कारणीभूत होते, तशीच इंदिरा गांधीच्या काळातील काँग्रेसही तेवढीच जबाबदार होती. काँग्रेस ही एक विविध समाजघटकांची आघाडी होती. हा पक्ष आपला आहे, अशी भावना देशातील बहुतेक समाजघटकांना वाटत असे. हे काँग्रेसचं सर्वसमावेशक स्वरूप इंदिरा गांधी यांनी बदलत नेलं आणि त्याला व्यक्तिवादी राजकारणाचं स्वरूप येत गेलं. त्यातूनच आणीबाणी आणली गेली. जयप्रकाश नारायण यांनी संघाला प्रशस्तीपत्र दिलं, हे खर आणि ते गैरच होतं. पण इंदिरा गांधी काँग्रेस पक्षात व्यक्तिवादी राजकारणाची घडी बसवत होत्या, तेव्हा त्यांच्या पाठीशी कम्युनिस्टच उभे राहिले होते ना? काँग्रेसमध्ये जाऊन त्या पक्षाला ‘डावं’ वळण देण्याचा उद्योग कोणी केला? कम्युनिस्टांनीच ना? लोहिया जेवढे रामॅन्टिक होते, त्यांच्या या रोमॅन्टिकपणापायी ‘बिगर काग्रेसवाद’ मांडून त्यांनी जी घोडचूक केली, तशीच ती काँग्रेसला ‘डावं’ वळण देण्याच्या कम्युनिस्टाच्या प्रयत्नानं झाली नाही काय? राजीव गांधी यांचं सरकार पडल्यावर विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या हाती १९८९ च्या निवडणुकीनंतर सत्ता आल्यावर त्यांना एकीकडं भाजपानं जसा पाठिंबा दिला, तसाच तो कम्युनिस्टांनी दिला नव्हता काय? मग हा काँग्रेसद्वेष होता की, तो पक्ष ‘भांडवलदारांचा हस्तक’ असल्यामुळं असा पाठिंबा दिला गेला? आणि काँग्रेसच्या बाहेर पडलेले विश्वनाथ प्रताप सिंह हे अचनक पवित्र कसे काय झाले? आधी इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तिवादी राजकारणाच्या पठडीत ‘उजवे’ कम्युनिस्ट सामील झाले आणि मग ‘डाव्या’ कम्युनिस्टांनी काँग्रेसमधूनच फुटलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना पाठबळ दिलं. ही ‘फॅसिझमशी अप्रत्यक्ष साथ’ नव्हती काय?


श्री. कुलकर्णी यांनी मधू लिमये यांचा उल्लेख केला आहे. पण जनता पक्षात संघाबरोबर मधू लिमये होते, हे त्यांना ठाऊक नाही काय? लिमये जनता पक्षतून बाहेर पडले, ते ‘दुहेरी सदस्यत्वा’च्या मुद्यावर. पण हा मुद्दा सुरूवातीपासून होताच ना? आणि संघाशी असलेली आपली नाळ जनसंघ तोडेल, असं मानण्याएवढे लिमये उथळ नश्चितच नव्हते. तेव्हा जयप्रकाश चुकले असतील, तर लिमये हेही चुकलेच, पण नंतर त्यांनी त्यांची चूक सुधारली. मात्र तीही चरणसिंह यांना बाहेर पडावं लागल्यावरच. शिवाय जनता पक्ष फोडण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या संजय गांधी यांच्याशी राजनारायण यांनी संधान बांधल्याचं आणीबाणीच्या विरोधात लढण्यात पुढं असलेल्या लिमये यांना माहीत नव्हतं, असं मानणं, हा दुधखुळेपणा आहे. लिमये यांनी नंतर जनता पक्षाच्या प्रयोगाबद्दल जे दोन खंडातंतील पुस्तक लिहिलं आहे, त्यात या मुद्याला सोईस्करपणं बगल दिली आहे. पुढं विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार पडण्याच्या बेतात असताना, जनता दलातनं काँग्रेसशी हातमिळवणी करावी, असा लेखही लिमये यांनी त्यावेळी `हिंदू’ या दैनिकात लिहिला होता. हे मुद्दे येथे मुद्दामच लिहिले; कारण विविध शक्ती आणि त्याचे एकमेकांशी असलेला संघर्ष व संवाद यांकडं त्या काळाच्या संदर्भात बघायचं असतं. राजकारणाचा ‘एकांगी’ व ‘पठडीबाज’ विचार केल्यास ते तसं बघणं शक्य होत नाही.
पूर्वीची एक सोडा, आज संघासारख्या फासिस्ट शक्तीच्या हाती सत्ता आहे. तशी ती असतानाच महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे यांचा हिंदुत्ववाद्यांनी खून केला. किती कम्युनिस्ट रस्त्यावर उतरले? किती ठिकाणी आंदोलनं झाली? देशात सोडा, महाराष्ट्रात तरी किती कम्युनिस्टांनी हा प्रश्न प्रखरतेनं लावून धरला? खुद्द कोल्हापुरात काय झालं? मग कलबुर्गी, दाभोळकर खुनाचं तर सोडूनच द्या. दिल्लीत न्यायालयाच्या आवारात कन्हैया कुमारला मारण्याचा प्रयत्न वकिलांनी केला, तेव्हा डावे, उजवे वगैर सगळे कम्युनिस्ट मिळून रस्त्यावर किती उतरले? या संबंधी सरकारनं ताबडतोब कारवाई करीपर्यंत आम्ही न्यायालयाला घेराओ घालू, अशी निदान घोषणा तरी एखाद्या कम्युनिस्ट नेत्यानं केली काय? आज गोरक्षकांचा धुमाकूळ चालू आहे. किती कम्युनिस्ट रस्त्यावर उतरले? अण्णा हजारे यांचं आंदोलन हे संघाप्रणीत होतं. हे तेव्हाही दिसत होतं. पण या ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ लोकापाल आंदोलनात डावे कसे काय सामील होऊ शकले? ही ‘फॅसिझमशी अप्रत्यक्ष साथ’ नव्हती काय? जेएनयू, वृत्तवाहिन्या आणि काही बुद्धिवंतांच्या वर्तुळापलीकडं आज कम्युनिस्टांचं काही अस्तित्व उरलं आहे काय? पश्च्मिा बंगालमध्ये दोन निवडणुकीत कम्युनिस्टांना ममता बॅनर्जी यांनी धूळ चारली, याचं काय विश्लेष्ण ‘मार्क्सवादाच्या हत्यारा’नं कम्युनिस्टानी केलं? केरळमधील कम्युनिस्टप्रणीत आघाडीच्या सरकारनं जागतिक बँक व नाणेनिधी यांच्याशी संबंधित असलेल्या एका महिला अर्थतज्ज्ञाची ‘मुख्यमंत्र्यांची आर्थिक सल्लागार’ म्हणून नेमणूक केली, त्याचं ‘मार्क्सवादी हत्यार’ वापरून काही विश्लेषण केलं गेलं काय? आम्ही केरळात संघाला भिडतो आहोतच ना, असं यावर म्हणलं जाईल. पण केरळ व त्रिपुरा या ‘बेटा’पुरताचा कम्युनिस्टाचा आता वावर उरला आहे. तोही फारसा पाय रोवून केला जातो आहे, असंही नाही.
बदलत्या जगाचा मागोवा घेण्यासाठी लागणारी स्वच्छ दृष्टी नसल्यानं पठडीबाज पद्धतीनं केलेल्या विचारामुळं कम्युनिस्ट आज अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही पठडीबाजता स्वातंत्र्यापासून आहे आणि येथेच नेमका हो—चि-मिन्ह व गांधी यांचा संबंध येतो. जेथे शोषण आहे, तेथील उपेक्षितांना आजही मार्क्सवाद आकर्षित करू शकतो. पण मार्क्सवाद म्हणजे बायबल किंवा कुराण नव्हे आणि अपौरूषीय वेदही नव्हेत. विश्लेषणाचं ते एक साधन आहे. शिवाय ते परिपूर्ण आहे, असंही नाही. त्यातही अनेक त्रुटी आहे आणि त्या गेल्या एक शतकाच्या काळात अनेकदा प्रकर्षानं प्रकाशात आल्या आहेत. मानवी इतिहासाच्या एका टप्प्यावर मार्क्सनं जे विश्लेषण केले, ते त्या काळाच्या संदर्भात होतं. मार्क्सच हे योगदान मोलाचं होतं. पण त्यानंतर जग बदललं. तंत्रज्ञानाची प्रगती झाली. त्यानुसार माणसाच्या सुखा-समाधानाच्या कल्पना पालटत गेल्या. नवनव्या आशा—आकांक्षा मानवी मनात निर्माण होत राहिल्या. याची दखल पठडीबाजपणामुळं कम्युनिस्टाना पुरेशी घेता आली नाही. त्याची फळं आज ते भोगत आहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत जी विषमता वाढत आहे, त्यानं जो असंतोष निर्माण होत आहे, त्याकडं बघतानाही याच पठडीबाजपणानं ‘बघा, आम्ही सांगत होतोच ना?’, अशा आविर्भावात कम्युनिस्ट वावरत असतात. पण या असंतोषाला वळण देण्यात सोडा, त्यातून पुढं येणा-या शक्तीही कम्युनिस्टांना जमेस धरीत नाहीत. वारीत जसें हवशे, नवशे गवशे असतात, तसेच या असंतोषात कम्युनिस्ट सामील होऊ पाहत आहेत. पण हा असंतोष ‘जागतिकीकरणा’च्या विरोधातील नाही आहे. तो या प्रक्रियेतील अतिरेकाला आहे, हेही लक्षात घ्यायची गरज कम्युनिस्टांना वाटत नाही.
असो.
समाजवाद्यांनी फॅसिझमची माती खाल्लली म्हणून त्यांच्याकडं बोट दाखवताना उरलेली चार बोटं स्वत:कडंच निर्देश करीत असतात, हे कळायला हवं. आज सर्वात कळीचा प्रश्न हा फॅसिझमशी सामना देण्याचा आहे. हा फॅसिझम कम्युनिस्टाना (समाजवाद्याचं फॅसिझमचं आकलन अपुरं आहे, हेही खरंच) अपेक्षित असतो, तसा ‘क्लासिकल’ पद्धतीनं येणार नाही. तो संस्कृतिक अंगानं येऊ पाहत आहे, रूजवण्याचे प्रयत्न होत आहे. अशावेळी ‘भारतीय संस्कृती’संबंधीचं नुसत्या समाजवादी वा कम्युनिस्टाचंच नव्हे, तर सर्वच पुरोगाम्याचं आकलन काय आहे? येथील हिंदू समाजात धार्मिकता असूनही त्याची सर्वसमावेशक वृत्ती या मंडळींना अडचण वाटते की, तिच्याकडं ते विधायक दृष्टीनं बघतात? संघ तसं बघत नाही. त्यामुळं ‘वैविध्यातील एकते’ऐवजी संघ ‘एकसाचीपणा’ आणू पाहत आहे. त्यासाठी विविध अंगानी संघानं मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. त्याला विरोध करताना ‘भारतीय संस्कृती’ आणि ‘हिंदू धर्म’ या अंगानं नव्यानं मांडणी करण्यची गरज आहे. तसं करताना ‘मार्क्सवादी हत्यार’ उपयोगी पडणार नाही. त्यासाठी भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासाची सखोल जाण असायला हवी. दुर्दैवानं अशी जाण असलेल्या कोसंबी व इतर काही मार्क्सवादी विचारवंतांनी जे काही लिहून ठेवले आहे, तेही ‘जेएनयू’ आणि दिल्लीतील ‘साऊथ एक्सटेन्शन’मध्ये राहून अभिजन वर्गात वावरणारे कम्युनिस्ट विसरून गेले आहेत, तसेच हिंदू धर्माशास्त्रावर भरीव काम करणारे पां. वा. काणे वा इतर विचारवंतापासून साने गुरूजींच्या नावाची जपमाळ ओढतना त्यांचीही आठवण ठेवण्याची गरजही समाजवादी व इतर पुरोगाम्यांना वाटत नाही.
संघाच्या फॅसिझमच्या या आव्हानला तोंड देण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या एकत्र येण्याबरोबरच भारतीय समाजाची संस्कृती—-आणि त्यात हिंदू, मुस्लिम व इतर धर्मीय यांचं सहजीवन व संघर्षही येतो—परंपरा, रूढी यांचं सम्यक व सखोल आणि विधायक आकलन असण्याची नितांत जरूरी आहे. असं आकलन नसणं वा अपुरं असणं, यामुळंच संघाला आतापर्यंत संधी मिळत आली आहे.
यापुढं ती संधी संघाला मिळत राहणार काय, हे सर्व पुरोगामी आपला पठडीबाजपणा किती लवकर सोडतात आणि आपलं आकलन कसं वाढवतात, त्यावर अवलंबून राहणार आहे.
ही उमज पुरोगाम्यांना पडेल, अशी आशा करू या!

Prakash Bal
प्रकाश बाळ

प्रकाश बाळ हे ज्येष्ठ पत्रकार अाहेत. महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता आदी नामांकित वर्तमानपत्रांमध्ये अनेक वर्षे त्यांनी ज्येष्ठ सहाय्यक संपादक, निवासी संपादक आदी पदांवर काम केले आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घटनांचे ते अभ्यासक आहेत. श्रीलंकेतील तामीळ प्रश्न आणि काश्मीर या दोन विषयांवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. श्रीलंकेतील तामीळ इलमच्या प्रश्नावर त्यांनी लिहिलेले पुस्तकही विख्यात आहे. विविध वर्तमानपत्रांमध्ये स्तंभलेखन करणारे बाळ हे वाचकांना परिचित आहेतच राईट अँगल्सच्या अनेक ज्येष्ठ मान्यवरांपैकी महत्त्वाचे नाव असलेले बाळ या माध्यमातून सतत आपल्या भेटीला येणार आहेत.

Previous

समाजवादी साथी खाती फॅसिझमची माती

Next

भागधेय

1 Comment

  1. ‘समाजवादी साथी खाती फॅसिझमची माती’ हा नचिकेत कुलकर्णी यांचा आणि ‘ही उमज
    पुरोगाम्यांना पडेल?’ हा प्रकाश बाळ यांचा लेख वाचला. फॅसिस्टवादी
    शक्तींशी संसदीय राजकारणाच्या पटावर लढताना परिवर्तनवादी शक्तींचे आकलन
    कसे अपुरे होते, हे दोन्ही लेखांमधून अधिक ठळक झाले आहे. अशीच मांडणी
    आंबेडकरवाद्यांच्या बाबतही करता येऊ शकेल. भारतीय राजकारणाच्या
    मध्यभूमीवर आजवर कॉन्ग्रेस राहिल्याने या पध्दतीचं तर्ककठोर विश्लेषण
    करण्याची जरुरी या आधी भासली नसावी, असाही अंदाज करता येऊ शकतो. आज
    मूलतत्ववादी शक्ती लोकशाही मार्गाने सिंहासनांवर आरुढ असताना या
    पध्दतीच्या विश्लेषणाची गरज आहेच; मात्र या विश्लेषणाच्या पलिकडे जाऊन
    प्राधान्याने या मूलतत्ववादी शक्तींच्या विरोधात कशा प्रकारे एल्गार
    पुकारता येईल, कोणती रणनीती अवलंबता येईल, हे पाहणे अधिक महत्वाचे.

    आपल्या असहमतींना द्वेषासह झूम इन करताना किमान सहमतीचे व्यासपीठ हरवत
    जाते. आंबेडकरवाद्यांनी गांधींना ‘कर्मठ, जातीयवादी’ म्हणून वाळीत
    टाकायचे. कम्युनिस्टांनी ‘भांडवलदारांचे हस्तक’ म्हणून फेकून द्यायचे.
    समाजवाद्यांनी धड भूमिकाच घ्यायची नाही. अशा वेळी मोदी हेच गांधींचे
    ‘सच्चे अनुयायी’ ठरतात ! आपण आंबेडकर आणि मार्क्स, फेबीयन सोशॅलिझम की
    कम्युनिझम-लेनिनिझम… आदी चर्चा करणार आणि भाजप मात्र हेडगेवार आणि
    आंबेडकर यांचा विचार एकच म्हणत आपल्या ‘सर्वसमावेशक’ ‘सेक्युलर’ हिंदू
    राष्ट्राचा अजेंडा पुढे रेटणार. राष्ट्रवाद या संकल्पनेचा ऐतिहासिक
    मागोवा घेत त्यातले सूक्ष्म फरक आपण स्पष्ट करत ‘भारत माता की जय’
    म्हणायचे की नाही, यावर मंथन करणार आणि दुसरीकडे ज्यांची
    स्वातंत्र्यलढ्याशी कोणतीही जैविक नाळ नाही, अशी मंडळी देशभक्तीचे धडे
    शिकवणार. आपल्या अकादमीक विद्वत्तेचा परिपोष व प्रदर्शन करण्यासाठी
    सर्वसामान्यांच्या चर्चाविश्वावर आक्रमण करण्याची घोडचूक करत सामान्य
    जनतेला प्रागतिक विचारांपासून दूर ढकलण्याचे मोठे काम विद्वानांनी केले
    आहे आणि करत आहेत, हे आपल्या ध्यानात केव्हा येणार ? ( या विद्वानांमधले
    आंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी कोण, हा प्रश्न गौण आहे.)

    मुळात परंपरा आणि आधुनिकता यांच्या त्रांगड्याचे काही ठोस असे उत्तर
    आपल्याला देता आलेले नाही. सरसकट परंपरेला नाकारणे आणि कवटाळणे या दोन
    टोकांमध्ये हेलकावे खाणा-या मंडळींनी परंपरा आणि आधुनिकता यांची
    ठोकळेबाज, त्रिकालाबाधित अशी व्याख्या करुन टाकली. अ बिंदूपाशी परंपरा
    संपली. ब बिंदूपासून आधुनिकता सुरु झाली. ब बिंदूपासून अ कडे डोकावणारेही
    प्रतिगामी बनले. म्हणजे वारीमध्ये मुक्ता-हमीद दाभोलकर सामील होताच ते
    प्रतिगामी होतात. गणेशोत्सवात अंनिस सामील होताच पुनुरुज्जीवनवादी
    समन्वयवादी भोंगळ अशी शेलकी विशेषण वापरत त्यांना बाजूला करण्याचा
    प्रयत्न होतो. आस्तिक असणा-यांच्या मनात अपराधी न्यूनगंड निर्माण व्हावा
    या थाटात नास्तिक मेळावे होऊ लागतात. धर्मनिरपेक्षतेचे छद्म प्रारुप
    ‘धर्मविरोधी’ होते कारण परंपरांच्या अंगणात असलेला मुक्त अवकाश आपण
    नाकारतो. अशा वेळी लोकांपासून आपण आपली नाळ तोडत असतो प्रत्यक्ष किंवा
    अप्रत्यक्षरित्या.आपली श्रध्दा, विचार इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न हे
    फॅसिस्ट पध्दतीचेच उदाहरण नव्हे काय ? आपण परिवर्तनवादी असल्याने
    आपल्याला बाय डिफॉल्ट अधिक ज्ञानप्राप्ती असल्याचा अहंभाव निर्माण होतो
    आणि सामाजिक राजकीय मानस समजून घेण्यात आपण अपुरे पडतो. परंपरेचे,
    लोकसंस्कृतीचे बहुविध पदर ध्यानात घेण्याआधीच आपण व्यक्तींवर शिक्के मारत
    अंतिम व्हर्डिक्ट देण्याची घाई का करत असतो ?

    मुद्दा चुकांचा पाढा वाचण्याचा नाही. कोण जास्त दोषी- कम्युनिस्ट,
    समाजवादी की आंबेडकरवादी, या प्रश्नाचा वेध घेणं हाही नाही. मुद्दा आहे-
    दैनंदिन व्यवहारातील प्रश्नांच्या उत्तरासाठी आपण आपल्या विचारधारांचा
    लसावि का काढू शकत नाही, हा आहे. हा लसावि काढत असतानाचं येणारं अपयश
    दिवसेंदिवस अधोरेखित होत असताना आपल्याला स्वतःलाच काही प्रश्न विचारायला
    हवेत. हे सामूहिक उत्खनन अधिक गरजेचं आहे.

    १.या विचारधारांचा लसावि संविधानाच्या मूलभूत तत्वज्ञानात आहे, असे आपण
    मानतो का ?

    २. सा-याच परंपरा नाकारायला हव्यात का ?

    ३. परिवर्तनाचे सत्व टिकवत प्रत्यक्ष राजकारणाच्या रणांगणावर कोणत्या
    प्रकारची व्यूहरचना करायला हवी ?

    ४. आजवरच्या कॉन्ग्रेसकेंद्री राजकीय प्रक्रियेचं नेमकं संचित काय आहे ?

    या नि अशा काही प्रश्नांची उत्तर आपणाला देता आली तर किमान समानाची भूमी
    निर्माण करता येईल. विशेषतः संविधान ही जर लसाविची भूमी आहे, हे मान्य
    असेल तर संविधान-केंद्री असे चर्चाविश्व उभं करणं शक्य आहे. भारतासारख्या
    खंडप्राय देशात असणारी बहुविधता ध्यानात घ्या, असे आपण मूलतत्ववाद्यांना
    सांगत असताना, विचारधारांमधली विविधता आपण सहिष्णू पध्दतीने स्वीकारायला
    तयार आहोत का, हाही कळीचा प्रश्न आहे. विसाव्या शतकातल्या विविध
    परिवर्तनवादी विचारधारांच्या आंतरिक मूल्यांची मोट बांधणं ही कधी नव्हे
    इतकी गरजेची गोष्ट आहे. आपले वैचारिक व्यवच्छेदकत्व सिध्द करण्याच्या
    नादात आपली सामूहिक विविधता, ओळख नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. विविध
    धर्म, संस्कृती यांनी परस्पर सहकार्याने, सौहार्द्रपूर्ण, शांततापूर्ण
    रहावे, यासाठी प्रयत्न करणारे आपण सारेजण विचारधारांना समजावून घेताना
    आपल्या ठायी असलेली सहिष्णुता हरवतो का ? ऐतिहासिक दाखले देत दोषपत्राचे
    सविस्तर लेखन शक्य आहे;पण नव्या रचनात्मक समाजनिर्मितीसाठीचे आराखडे तयार
    करणं कैक पटींनी अधिक गरजेचं. त्यासाठी इतिहासातल्या चुकांमधून शिकायला
    हवंच;पण त्या चुकांचे अवडंबर केल्यास सकारात्मक सामूहिक पाऊल पडणे अशक्य.

    ज्या सर्वसमावेशकतेच्या, धर्मनिरपेक्षतेच्या अधिष्ठानावर हा देश उभा
    राहिला, त्या बहुसांस्कृतिक सहिष्णू परंपरेत मोठा खंड पडला असून हा सांधा
    जुळवायचा असेल तर आपसातल्या भांडणांपेक्षा लोकाभिमुख रचनात्मक व्यवहारी
    वर्तनाची नितांत आवश्यकता आहे. भारताच्या वादविवादाच्या परंपरेचा अभिमान
    बाळगतानाच त्या परंपरेतून सर्जक असे काही संश्लेषित हाती यावे, हा उद्देश
    असायला हवा. हा उद्देश असेल तर बाळ यांनी म्हटल्याप्रमाणे पठडीबाज
    उत्तरांपासून दूर येऊन नवा मार्ग सापडू शकेल. यासाठी नचिकेत कुलकर्णी
    यांनी म्हटल्याप्रमाणे मूलतत्ववाद्यांच्या विरोधकांची एकजूट आज गरजेची
    आहे. अर्थातच विरोध हे काही एकजुटीचे कारण नव्हे तर संविधानाची
    परिवर्तनाची लसाविची भूमी हे एकीचे सकारात्मक प्रयोजन हवे कारण विशिष्ट
    गोष्टीच्या विरोधावर आधारलेली एकी ही अल्पकालीन आणि निकटदृष्टितेची असते,
    हे इतिहासतल्या चुकांमधून आपण शिकलो आहोत. या एकीसाठी ही लसाविची भूमी
    शोधायला हवी. तर व्यापक उद्दिष्ट साध्य करण्यात यश येऊ शकेल.

    – श्रीरंजन आवटे

Leave a Reply

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén